धुळे दर्पण न्यूज :- नाशिक वन विभागाच्या अनेर डॅम अभयारण्यातील टाईप-२ निवासस्थान बांधण्याच्या निविदा प्रक्रियेत मोठा घोळ झाल्याचे उघड झाले आहे. धुळे लोकसभा खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी या प्रकरणात गंभीर आरोप केले असून, त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आणि मुख्य सचिव (वन विभाग) यांच्याकडे सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येत असून, काही अधिकारी संगनमताने मर्जीतल्या कंत्राटदारांना काम मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

   ही निविदा ई-निविदा सूचना क्रमांक ०२ (२०२४-२५) अंतर्गत आहे, जी राज्य योजनेअंतर्गत प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम (४४०६-००२६) या कामाशी संबंधित आहे. खासदार डॉ. बच्छाव यांनी निविदेच्या अटी आणि शर्तींची माहिती विचारली असता, त्यांना ती माहिती पुरवण्यात टाळाटाळ करण्यात आली. यावरूनच या निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाले असल्याचा संशय अधिक बळावला आहे.

   खासदार बच्छाव यांच्या मते, निविदा प्रक्रियेत GPS Coordinates आणि वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र प्राप्त करणे ही अट टाकण्यात आली होती, मात्र ती अट केवळ मर्जीतल्या कंत्राटदारांना दिली गेली आहे. इतर कंत्राटदारांनी जेव्हा अर्ज केले, त्यांना या प्रमाणपत्राची सुविधा दिलीच गेली नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की निविदा प्रक्रियेत काही भ्रष्ट अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी संगनमत केले आहे, ज्यामुळे फक्त आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या कंत्राटदारालाच हा करार मिळावा, हा त्यांचा उद्देश होता.

   खासदार बच्छाव यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते आणि इतर कंत्राटदारांनीही या निविदा प्रक्रियेतील गैरव्यवहारांविषयी तक्रार केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नाशिक वन विभागाच्या काही भ्रष्ट अधिकारी आणि संबंधित कंत्राटदारांनी या निविदा प्रक्रियेत फेरफार करून आर्थिक फायद्यासाठी नियम बदलले आहेत. या निविदेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

- Advertisement -
  तसेच, डॉ. बच्छाव यांनी सांगितले की, जर या प्रकरणात योग्य ती चौकशी न झाली आणि दोषींवर कारवाई झाली नाही, तर त्या लोकसभेत याबाबत आवाज उठवतील. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, राज्याच्या काही विभागांमध्ये मोजके भ्रष्ट अधिकारी आहेत, ज्यांना "पैशांचा भस्म्या आजार" लागला आहे, आणि या प्रकारचा भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही. निविदा प्रक्रियेत फेरफार करून निवडक कंत्राटदाराला काम देण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करणाऱ्या अधिकारी आणि संबंधितांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, असे खासदार बच्छाव यांनी ठणकावून सांगितले.

   या प्रकरणामुळे नाशिक वन विभागातील निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे उघड झाले असून, यावर सरकारने तातडीने चौकशी करण्याची गरज आहे. निविदा प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार, आर्थिक व्यवहार, आणि नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.