धुळे दर्पण न्यूज :- धुळे शहरात 500 कोटी रुपयांच्या वक्फ बोर्डाच्या 75 एकर मालमत्तेचे हस्तांतरण करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून नगर आयुक्तांवर दबाव आणला जात असल्याचा गंभीर आरोप लोकसंग्रामचे संस्थापक अध्यक्ष आणि धुळ्याचे माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केला आहे. गोटे यांनी या प्रकरणाची उच्च न्यायालयात चौकशी करण्यासाठी मागणी करताना संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आणले आहे. या आरोपांमुळे धुळ्यात राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात खळबळ उडाली आहे.


  गोटे यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात सांगितले आहे की, धुळ्याचे विद्यमान आमदार फारुख अन्वर शहा यांनी त्यांच्या मातोश्री श्रीमती साहेराबी अन्वर शहा यांच्या नावावर 500 कोटींची मालमत्ता हस्तांतरण करण्याचे षडयंत्र आखले आहे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय आणि नगरविकास सचिवांच्या माध्यमातून प्रचंड दबाव आयुक्तांवर टाकला जात आहे. वक्फ बोर्डाची ही जमीन केवळ मुस्लीम धर्मियांच्या धार्मिक आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी आहे, आणि यासाठी वक्फ बोर्डाने 1995 च्या कायद्याअंतर्गत कडक नियम केले आहेत. मात्र, सत्ताधारी पक्षाच्या मदतीने या कायद्यांचा गैरवापर करून शहांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर ही मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."

  गोटे यांच्या मते, धुळे, पुणे, मालेगाव आणि जळगावसारख्या शहरांमध्ये आ. फारुख शहा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी 500 कोटी रुपयांच्या जमिनी मिळवून त्यांचा गैरवापर केला आहे. या जमिनींच्या हस्तांतरणामागे नगर आयुक्तांवर प्रचंड दबाव असल्याचेही गोटे यांनी म्हटले आहे. त्यांनी असा दावा केला आहे की, मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि नगरविकास सचिव असीम गुप्ता यांच्या कार्यालयातून थेट आदेश आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.


  गोटे यांनी आरोप केला आहे की, 2022 मध्ये महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तांतरानंतर भाजपा समर्थनाने राज्यातील वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर हक्क मिळवण्याचे षडयंत्र सुरु झाले. यासाठी आ. फारुख शहा यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या मदतीने या जमिनी त्यांच्या मातोश्रीच्या नावावर करण्याचे कारस्थान रचले आहे. गोटे म्हणतात की, या प्रकरणात नगरविकास कायद्यातील त्रुटींचा गैरवापर केला जात आहे आणि जमिनीचा हस्तांतरण बेकायदेशीरपणे करण्याचा प्रयत्न होत आहे.


  गोटे यांनी पुढे असा इशारा दिला आहे की, त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आणि सामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, वक्फ बोर्डाच्या कायद्यांतर्गत या जमिनींचे हस्तांतरण किंवा अतिक्रमण करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. तरीही, सत्ताधारी पक्षाच्या मदतीने या मालमत्तेचे हस्तांतरण करण्याचे कारस्थान आखले जात आहे.