शिष्टमंडळाच्या मते, या प्रलंबित देयकांमुळे कंत्राटदारांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विकासकामांवर थेट परिणाम होऊन, अनेक प्रकल्प अर्धवट स्थितीत आहेत. कंत्राटदारांनी या परिस्थितीत कामे पूर्ण करणे आर्थिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचे सांगितले. निवेदनात सरकारला ही देयके तातडीने अदा करण्याचे आवाहन करण्यात आले, ज्यामुळे पुढील कामांना गती येऊ शकेल.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
तसेच, सरकारी कामे मंजूर करताना शंभर टक्के आर्थिक तरतूद असलेल्याच कामांना मंजुरी द्यावी, अशीही महत्त्वाची मागणी करण्यात आली. सध्याच्या परिस्थितीत, अनेकदा शंभर टक्के निधी मंजूर न झालेल्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाते, ज्यामुळे नंतर कंत्राटदारांना अडचणींचा सामना करावा लागतो, असे असोसिएशनचे म्हणणे आहे. याशिवाय, निविदा प्रक्रियेत मोठ्या कामांचे एकत्रीकरण न करण्याची आणि नियमबाह्य पद्धतीने मोठ्या निविदा काढल्या जाण्याची प्रथा बंद करण्याची मागणीही करण्यात आली.
कंत्राटदार असोसिएशनचे आंदोलन आणि बेमुदत संप
धुळे जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी शासनाविरोधात ३० सप्टेंबरपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या आंदोलनाचा प्रमुख मुद्दा म्हणजे राज्यातील विविध विभागांकडील थकीत ४० हजार कोटी रुपयांची देयके तातडीने अदा करण्यासाठी शासनावर दबाव आणणे. संपामध्ये राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील कंत्राटदार सहभागी झाले असून, प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक आंदोलन करण्यात आले.
धुळे जिल्ह्यातील आंदोलनादरम्यान, जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे सदस्य संदीप महाले, प्रकाश पांडव आणि इतर प्रमुख कंत्राटदार उपस्थित होते. त्यांनी कलेक्टर कार्यालयात निवेदन देताना शासनाकडून त्वरीत कारवाईची मागणी केली. कंत्राटदारांच्या मते, सरकारी यंत्रणेतील अनियमितता आणि निधीची उशिरा होणारी मंजुरी यामुळे त्यांचे आर्थिक संकट अधिक गंभीर होत आहे. त्यांच्या मते, कंत्राटदारांनी आपली कामे पूर्ण केली असूनही त्यांना देयके मिळण्यास उशीर होत आहे.
या आंदोलनादरम्यान, कंत्राटदारांनी सांगितले की, जर त्यांच्या मागण्यांची तातडीने दखल घेतली गेली नाही, तर संप अधिक तीव्र केला जाईल. सरकारी प्रकल्पांना थांबवले जाईल आणि पुढील काळात राज्यभरात मोठे आंदोलन उभे करण्याचा इशारा देण्यात आला.
असोसिएशनने यावेळी म्हटले की, सरकारने ज्या पद्धतीने प्रलंबित देयकांची जबाबदारी घेतली पाहिजे तसे होत नाही. कंत्राटदारांनी केलेल्या प्रलंबित कामांमुळे राज्याच्या विकासकामांमध्ये अडथळे येत असून, लहान व मध्यम कंत्राटदार यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मोडकळीस आले आहेत. त्यांच्या मते, जर लवकरच या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर अनेक कंत्राटदार व्यवसायातून बाहेर पडतील, ज्यामुळे राज्याच्या आर्थिक आणि विकासात्मक स्थितीवर नकारात्मक परिणाम होईल.
प्रलंबित देयकांवर तोडगा काढण्याची मागणी
असोसिएशनने सरकारकडे आग्रह धरला आहे की प्रलंबित देयकांवर लवकरात लवकर तोडगा काढावा. त्याचबरोबर, भविष्यात अशा अडचणी येऊ नयेत म्हणून निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली आहे. लहान आणि मध्यम कंत्राटदारांना योग्य संधी मिळण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुधारण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.
शासनाने जर या मागण्यांवर योग्य प्रतिसाद दिला, तर कंत्राटदार असोसिएशनचे सदस्य आपल्या संपाला थांबवण्यास तयार आहेत. मात्र, जर सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले, तर संप अजून तीव्र केला जाईल आणि राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन होण्याची शक्यता आहे.
.jpg) |
| - Advertisement - |
