लेखक : ✍🏻सैय्यद सानिल (B.com, M.com, DTL, M.A.MCJ)
धुळे दर्पण न्यूज :- देशातील करप्रणाली अधिक पारदर्शक व विश्वासार्ह बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. १ मे २०२५ पासून नवीन जीएसटी नोंदणीसाठी ‘बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण आणि कागदपत्र पडताळणी’ ही प्रक्रिया संपूर्ण देशभर लागू करण्यात आली आहे. याअंतर्गत आता सिक्कीम राज्यातही ही सेवा सुरू करण्यात आल्याने ती ‘पॅन इंडिया’ स्तरावर पोहचली आहे.
ही सेवा 'Goods and Services Tax Network' (GSTN) या भारत सरकारच्या उपक्रमामार्फत सुरू करण्यात आली असून, CGST नियम ८ (2017) च्या अंतर्गत ही प्रणाली लागू झाली आहे.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
फसवणूक व बनावट नोंदणीला आळा घालणारा निर्णय
GSTN ने दिलेल्या माहितीनुसार, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश देशात वाढत चाललेल्या बनावट व्यवसाय नोंदणी, खोटी बिलिंग, आणि टॅक्स चोरीच्या प्रकारांना रोखणे आहे. अनेक वेळा असे घडते की बनावट आधार व पॅन कार्डद्वारे फर्जी व्यवसाय उघडले जातात आणि सरकारची मोठ्या प्रमाणावर महसुली हानी होते. या नव्या प्रणालीमुळे प्रत्येक GST रजिस्टर्ड युजरचा डिजिटल ओळख दस्तऐवज आणि बायोमेट्रिक डेटाद्वारे सखोल तपास केला जाईल.
 |
| - Advertisement - |
ही नवीन प्रक्रिया अधिक सोपी व सुबोध होण्यासाठी GST पोर्टलवर स्लॉट बुकिंग सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या अर्जदारांना प्रथम ऑनलाइन पोर्टलवर आपले नाव नोंदवावे लागेल, त्यानंतर आधार प्रमाणीकरणासाठी एक स्लॉट बुक करावा लागेल. त्या वेळी संबंधित कागदपत्रे, बायोमेट्रिक ओळख व फोटो पडताळणी करण्यात येईल.
कोणकोणत्या राज्यांमध्ये झाली अंमलबजावणी?
GSTN च्या माहितीप्रमाणे, ही प्रणाली देशातील खालील सर्व ३६ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १ मे २०२५ पासून कार्यरत झाली आहे:
अंडमान-निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंदीगड, छत्तीसगड, दमण-दीव व दादरा-नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरळ, लडाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल.
कर प्रणालीतील डिजिटल युगाची सुरुवात
GST प्रणालीच्या अंमलबजावणीपासूनच सरकारने विविध प्रकारचे डिजिटल उपाय योजले आहेत. E-invoice, E-way Bill, QR कोड यांसारख्या सुविधांनंतर आता ‘बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण’ ही एक अत्याधुनिक प्रणाली म्हणून उदयास आली आहे. या माध्यमातून केवळ व्यवसायाचे कायदेशीर अस्तित्वच सिद्ध होणार नाही, तर संबंधित व्यक्तीचा खरा तपशीलही पडताळला जाणार आहे.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
व्यवसायिकांमध्ये उत्साह व शंका दोन्ही
या नव्या प्रणालीमुळे देशभरातील व्यवसायिक समुदायात दोन प्रकारचे प्रतिसाद उमटले आहेत. काही जण या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत कारण त्यामुळे खरीखुरी स्पर्धा निर्माण होईल आणि बनावट नोंदण्या बंद होतील. तर काही लघु व्यवसायिक व ग्रामीण भागातील उद्योजक मात्र या प्रक्रियेला थोडं गुंतागुंतीचं मानत आहेत.
GST विभागाने अशा व्यावसायिकांसाठी सुस्पष्ट मार्गदर्शन व मदतीसाठी टोल फ्री क्रमांक, पोर्टलवरील FAQ आणि स्थानिक कर सल्लागार यांची मदत घेण्याचं आवाहन केलं आहे.
 |
| - Advertisement - |
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व दस्तऐवज पडताळणी प्रणालीमुळे भारताची कर व्यवस्था अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह व डिजिटल होण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकण्यात आले आहे. हे परिवर्तन देशातील प्रत्येक प्रामाणिक करदात्याच्या हिताचे असून भविष्यातील करप्रणालीसाठी एक मजबूत पाया ठरेल, असा विश्वास तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
– धुळे दर्पण –
(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)
(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)
तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम
 |
| - Advertisement - |
