🚩🔔🔔 धुळेकरांवर लादलेला अन्यायकारक मालमत्ता कर रद्द करा! 🔔🔔🚩
धुळे दर्पण न्यूज :- धुळे महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाने यंदा शहरातील नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका दिला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत 26 टक्क्यांवरून थेट 36 टक्के इतका कर लावल्याने नागरिकांना आलेली बीले अक्षरशः अवाच्या सव्वा आहेत. या निर्णयाविरोधात शिवसेना (उबाठा) ने आज महानगरपालिका आवारात मोठ्या प्रमाणावर घंटानाद आंदोलन करत मनपा प्रशासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर आकारणीत अमरावती येथील स्थापत्य कन्सल्टंट कंपनीने केलेल्या चुकीच्या मालमत्ता मोजणीमुळे अनेकांच्या मालमत्तेची किंमत अनाठायी वाढवली गेली, हे लक्षात आल्यानंतर स्थानिक आमदार अनुप अग्रवाल यांनी याबाबत आवाज उठवला. त्यांच्या मागणीला प्रतिसाद देत मनपा आयुक्त मॅडम यांनी मालमत्ता कराची आकारणी 36 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांपर्यंत करण्याची घोषणा केली. मात्र एवढ्यावरच न थांबता राज्य विकास मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी संपूर्ण नव्याने मालमत्ता मोजणी करून कराची नवी बीले सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
![]() |
| - Advertisement - |
विशेष म्हणजे, मालमत्ता कर आकारताना महानगरपालिका केवळ स्वतःसाठी कर घेत नाही, तर महाराष्ट्र शासनाच्या विविध उपकरांचाही समावेश करते. यात महाराष्ट्र शिक्षण कर, रोजगार हमी कर, मोठ्या निवासी जागेवरील कर यांसारख्या तब्बल सोळा प्रकारच्या करांचा समावेश आहे, जे थेट राज्य शासनाच्या खात्यात जमा होतात.
या करांचे प्रमाण पाहता:
- महाराष्ट्र शिक्षण कर: निवासी मालमत्तेसाठी 6%, व्यावसायिक मालमत्तेसाठी 12%
- रोजगार हमी कर: 3%
- मोठ्या निवासी जागा कर: 10%
या अतिरिक्त करांमुळे नागरिकांना आलेली बीले अवास्तव वाढलेली आहेत. शिवाय, धुळे महानगरपालिकेने 1992-93 पासून मालमत्ता करात आवश्यक त्या वेळी सुधारणाच न केल्यामुळे आता एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात रिव्हिजन करून कर लावण्यात आला आहे. परिणामी, अनेकांना त्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या पलिकडची बीले आली आहेत.
धुळे शहराचा ड वर्ग महानगरपालिका म्हणून समावेश आहे. राज्यातील दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत धुळे जिल्हा सर्वात खालच्या क्रमांकावर असून, शहरातील सुमारे 40% लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली, 30% मध्यमवर्गीय आणि केवळ 20% उच्चवर्गीय आहेत. त्यामुळे इतका मोठा मालमत्ता कर आणि त्यात शासनाकडे जाणाऱ्या करांची जास्त टक्केवारी हे नागरिकांना अन्यायकारक ठरत आहेत.
शिवसेना (उबाठा) ने मागणी केली की, धुळेकरांना दिलासा मिळावा यासाठी शासनाच्या या करांचे प्रमाण कमी करण्यात यावे, तसेच सर्व ड वर्ग महानगरपालिकांमध्ये हे सवलतीचे प्रमाण लागू करावे.
![]() |
| - Advertisement - |
या आंदोलनात शिवसेना उपनेत्या शुभांगी पाटील, जिल्हाप्रमुख अतुल सोनवणे, भगवान करणकाळ, नरेंद्र परदेशी, धीरज पाटील, भरत मोरे, प्रशांत भदाणे, संदीप सूर्यवंशी, सुनील पाटील, निंबा मराठे, महिला आघाडीच्या ज्योती चौधरी, अण्णा फुलपगारे, डॉ. अनिल पाटील, सुनील चौधरी, शिवाजी शिरसाळे, विकास शिंगाडे, महादु गवळी, पंकज भारस्कर, विवेक सूर्यवंशी, कपिल लिंगायत, सुभाष मराठे, मुन्ना पठाण, सागर निकम, अजय चौधरी, नितीन देशमुख, राजू दहातोंडे, पिंटू ठाकूर, गोकुळ बडगुजर, अमोल ठाकूर, अनिल शिरसाट, शुभम रणधीर, दिनेश गुरव, सागर साळवे, वैभव पाटील, हर्षल वाणी, विष्णू जावडेकर, आशुतोष कोळी, काशिनाथ गवळी आदींसह असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."



