या बैठकीत जिल्हाधिकारी पापडकर यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, या अभियानांतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ एकही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित विभागांनी घ्यावी. त्यांनी पुढे सांगितले की, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान हे केंद्र सरकारने दुर्गम आणि अति दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी समुदायाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुरू केलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे आदिवासी समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक स्थितीमध्ये सुधारणा होईल.
या मोहिमेत भारत सरकारच्या 17 विविध विभागांमार्फत 25 उपक्रमांचा समावेश आहे. या योजनांचा लाभ घेऊन आदिवासी गावांची स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबींची पूर्तता केली जाईल. या अभियानातून आदिवासी बहुल गावांमध्ये आधारभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, जसे की स्वच्छ पाणी, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, वीज, रोजगार इत्यादी.
धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातील 129, शिरपूर तालुक्यातील 61, धुळे तालुक्यातील 8, आणि शिंदखेडा तालुक्यातील 15 अशा एकूण 213 गावांचा या अभियानात समावेश आहे. यातील प्रत्येक गावातील पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी पापडकर यांनी केले. विशेषतः आदिवासी समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीमध्ये परिवर्तन घडविण्यासाठी या योजना उपयुक्त ठरणार आहेत.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
बैठकीत या अभियानाच्या अंमलबजावणीची चर्चा करण्यात आली आणि संबंधित विभागांना या योजनांचा योग्य वापर करून एकही लाभार्थी वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे आदेश देण्यात आले. आदिवासी भागातील विकास हे भारत सरकारचे एक महत्त्वपूर्ण उद्दिष्ट असून, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान यासाठी एक ठोस पाऊल ठरले आहे.
या अभियानामुळे आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासाची दिशा ठरवली जाईल. आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामविकास, जलसंपत्ती व्यवस्थापन, वने व पर्यावरण संवर्धन, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणण्यासाठी या योजनांचा फायदा होईल.
