प्रचार वाहनांसाठी आरटीओची परवानगी बंधनकारक
प्रचाराच्या काळात वापरण्यात येणाऱ्या कोणत्याही वाहनासाठी आरटीओची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. परवानगीशिवाय वाहनांचा प्रचारासाठी वापर हा नियमबाह्य मानला जातो. धुळे आरटीओने यासाठी कडक नियमांची अंमलबजावणी केली होती. प्रचारासाठी वापरण्यात आलेली वाहने ही केवळ परिवहन संवर्गातील होती. यामध्ये ऑटोरिक्षा, मोटार कॅब, बस, ओम्नी, आणि मालवाहू वाहने यांचा समावेश होता.
धुळे जिल्ह्याच्या महत्वपूर्ण अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आत्ताच जॉईन करा Group 1
आरटीओने प्रचार वाहनांसाठी ठराविक शुल्क आकारले होते. त्यानुसार, ऑटोरिक्षासाठी ५०० रुपये, मोटार कॅबसाठी १,००० रुपये, ओम्नीसाठी २,००० रुपये, बससाठी २,००० रुपये, आणि मालवाहू वाहनांसाठीही २,००० रुपयांचे शुल्क निश्चित करण्यात आले होते. हे शुल्क वाहनचालक किंवा मालकांनी आरटीओ कार्यालयात भरल्यानंतरच वाहनांना प्रचारासाठी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली.
वाहनांवर जाहिरातींसाठी मर्यादा
आरटीओ विभागाने प्रचाराच्या वाहनांसाठी कडक अटी घालून दिल्या होत्या. या वाहनांवर निवडणूक प्रचाराशी संबंधित असलेलेच साहित्य लावले जाणे अनिवार्य होते. याशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारच्या व्यावसायिक जाहिराती लावण्यास सक्त मनाई करण्यात आली होती. या वाहनांचा वापर केवळ प्रचाराच्या उद्देशाने आणि प्रचाराच्या कालावधीतच केला गेला पाहिजे, अशी सक्त सूचना देण्यात आली होती.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
प्रचार संपल्यानंतर वाहनांची स्थिती
प्रचाराची वेळ संपल्यानंतर ही सर्व वाहने पुन्हा त्यांच्या मूळ वापरासाठी म्हणजेच प्रवासी वाहतूक किंवा मालवाहतुकीसाठी परतवण्यात आली. प्रचाराच्या कालावधीत या वाहनांवर लावलेले पोस्टर, बॅनर, फ्लेक्स आदी साहित्य तातडीने काढून टाकण्यात आले. त्यामुळे या वाहनांचा वापर नियमानुसार सुरू झाला.
शिस्तबद्ध नियोजनाचे यश
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी चारूदत्त व्यवहारे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रचाराच्या वाहनांवर कडक नियोजन आणि शिस्तबद्ध अंमलबजावणीमुळे निवडणुकीत कोणत्याही प्रकारची अडचण निर्माण झाली नाही. आरटीओने परवानगी प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही अपयशाला स्थान न देता नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्य केले. परिणामी, एका बाजूला शासकीय महसूलवाढ झाली तर दुसऱ्या बाजूला आचारसंहितेचे काटेकोर पालनही झाले.
उत्पन्नाची वाढ आणि भविष्यातील अपेक्षा
आरटीओ विभागाने प्रचाराच्या वाहनांसाठी घेतलेल्या शुल्कातून मिळालेली ३.३४ लाख रुपयांची रक्कम ही जिल्ह्यासाठी महसूल वाढविणारी ठरली आहे. या उपक्रमामुळे प्रचाराच्या काळात वाहतुकीचे व्यवस्थापन व्यवस्थित झाले, तसेच शिस्तबद्ध प्रचारासाठी सर्व पक्षांना समान संधी मिळाली.
धुळे जिल्ह्यातील हा अनुभव पाहता, पुढील निवडणुकांमध्ये देखील अशाच प्रकारच्या नियोजनाची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. प्रचाराच्या वाहनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि महसूलवाढीच्या दृष्टीने हा उपक्रम आदर्श ठरला आहे.
– धुळे दर्पण –
