श्रीमती सुर्यवंशी यांनी नमूद केले की, भारताने लोकशाही पद्धतीची निवड केली आहे आणि मतदान हा त्या लोकशाहीचा प्रमुख आधारस्तंभ आहे. प्रत्येक १८ वर्षावरील नोंदणी झालेल्या नागरिकासाठी मतदान हा त्यांचा अधिकार आणि कर्तव्य आहे. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१ च्या परिच्छेद १३५ नुसार निवडणुकीच्या दिवशी मतदारांना त्यांच्या मतदानाचा हक्क बजावता यावा म्हणून आस्थापनांनी त्यांना भरपगारी सुटी किंवा दोन तासांची सवलत देणे आवश्यक आहे.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
मतदानासाठी भरपगारी सुटी किंवा दोन तासांची सवलत का आवश्यक आहे?
मागील निवडणुकांमध्ये असे दिसून आले आहे की काही आस्थापना किंवा उद्योगगटांनी त्यांच्या कामगारांना मतदानासाठी सुटी देण्याचे निर्देश पाळले नाहीत. त्यामुळे बरेच मतदार त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहिले. यंदा निवडणुकीत ही समस्या टाळण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सक्त निर्देश जारी केले आहेत. २० नोव्हेंबर रोजी मतदारसंघात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांनी निवडणुकीत सहभागी होण्याच्या त्यांच्या हक्काची पूर्तता करण्यासाठी किमान दोन तासांची सवलत देणे बंधनकारक आहे.
कामगारांना त्यांच्या मतदान हक्कासाठी सुटी देण्याची जबाबदारी उद्योग, ऊर्जा, व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, उद्योग, महामंडळे, कंपन्या, औद्योगिक उपक्रम यांच्यावर असणार आहे. श्रीमती सुर्यवंशी यांच्या मते, यामुळे नागरिकांना लोकशाही प्रक्रियेचा सक्रिय भाग बनता येईल. कामाच्या ठिकाणी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अपवादात्मक परिस्थितीत दोन तासांची सवलत आवश्यक
विशेष परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना पूर्ण दिवस सुटी देणे शक्य नसेल, तर संबंधित आस्थापनांनी कामाच्या वेळेतून किमान दोन तासांची सवलत देणे अनिवार्य आहे. यासाठी संबंधित आस्थापनांनी जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत कामगारांना दोन तासांची सवलत मिळेल, याची दक्षता सर्व आस्थापना मालकांनी घ्यावी.
आस्थापनांच्या कार्यक्षेत्रात निवडणूक होणाऱ्या सर्व क्षेत्रातील कामगार, अधिकारी आणि कर्मचारी यांना मतदानासाठी आवश्यक ती सवलत मिळणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे आस्थापनांमध्ये कार्यरत मतदारांनी त्यांच्या मताचा हक्क बजावता यावा, ही राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका आहे.
निर्देशांचे पालन न झाल्यास कायदेशीर कारवाई होणार
निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे पालन झाले नाही तर कारवाई करण्यात येणार आहे. मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुटी अथवा सवलत मिळाली नाही म्हणून मतदान करता आले नाही, अशी तक्रार आल्यास संबंधित आस्थापनांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. मतदान ही निवडणुकीची एक पवित्र प्रक्रिया आहे, ज्यात प्रत्येक नागरिकाने सहभाग घ्यावा अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे, मतदानासंदर्भात कर्मचार्यांना कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये याची खबरदारी घेणे आस्थापनांचे कर्तव्य आहे.
आस्थापनेतील जबाबदारी व कर्मचारी हक्क
जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी श्रीमती सुर्यवंशी यांनी उद्योजक, व्यापारी व आस्थापना मालकांना निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. मतदानाची महत्ता लक्षात घेऊन, आस्थापना व उद्योगांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीत सहभागी होण्यासाठी आवश्यक ती मदत करणे आवश्यक आहे.
धुळे जिल्ह्यातील सर्व उद्योग व आस्थापनांनी २० नोव्हेंबरच्या मतदानाच्या दिवशी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना मताचा हक्क बजावण्यासाठी परवानगी दिल्यास निवडणूक प्रक्रियेत नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढेल. त्यामुळे, हे निर्देश वाचून आस्थापनांनी मतदानाच्या दिवशी त्यांच्या कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुटी अथवा सवलत मिळावी यासाठी संपूर्ण सहकार्य करावे.
