धुळे दर्पण न्यूज :- धुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी आजचा दिवस एक ऐतिहासिक पर्व ठरला आहे. केंद्र सरकारच्या स्वामित्व योजनेअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशभरातील सुमारे 58 लाख लाभार्थ्यांना मालमत्तेचे सनद पत्रक (Property Card) आभासी पद्धतीने वितरित करण्यात आले. या राष्ट्रीय उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, धुळे जिल्ह्यातील 19 गावांतील 16 लाभार्थ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात मान्यवरांच्या हस्ते प्रत्यक्ष सनद पत्रक प्रदान करण्यात आले.

Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:

कार्यक्रमाची पार्श्वभूमी आणि आयोजन

   धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या कार्यक्रमाला विविध राजकीय आणि प्रशासकीय मान्यवरांनी उपस्थिती दर्शवली. आमदार मंजुळाताई गावित, अनुपभैय्या अग्रवाल, राघवेंद्र पाटील यांसह जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, अपर पोलीस अधीक्षक किशारे काळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार आणि जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकारी स्वाती लोंढे उपस्थित होते.

"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."

   कार्यक्रमाची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वर्च्युअल संदेशाने झाली. त्यांनी स्वामित्व योजनेच्या उद्देशांवर प्रकाश टाकत देशभरातील काही लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील विकासाला नवी दिशा मिळेल, असे मत व्यक्त केले.


स्वामित्व योजनेचे उद्दिष्ट आणि फायदे

   स्वामित्व योजना ही केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक आहे. याचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचे अधिकृत हक्क पत्रक प्रदान करणे हा आहे. यामुळे नागरिकांना खालील फायदे मिळणार आहेत:


1. मालमत्तेच्या सीमारेषा अचूकपणे निश्चित होतील.

2. मालकी हक्काबाबतचे कायदेशीर अभिलेख उपलब्ध होतील.

3. नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेच्या आधारे बँकेतून कर्ज मिळणे सुलभ होईल.

4. मालमत्तेसंदर्भातील वाद कमी होतील.

5. ग्रामपंचायतींना करसंकलनात आणि आर्थिक नियोजनात सुसूत्रता येईल.

6. अतिक्रमण थांबविण्यासाठी अधिकृत नकाशे तयार होतील.

7. गावातील विकास प्रकल्पांसाठी सुलभ योजना आखता येईल.

- Advertisement -

आमदारांचे विचार

   आमदार अनुपभैय्या अग्रवाल यांनी स्वामित्व योजनेचे महत्त्व पटवून सांगितले. ते म्हणाले, “ग्रामीण भागातील बहुतेक नागरिकांकडे त्यांच्या मालमत्तेचे अधिकृत दस्तऐवज उपलब्ध नसतात. या योजनेमुळे त्यांना मालमत्तेचा कायदेशीर हक्क मिळेल आणि घरपोच सनद उपलब्ध होईल. यामुळे गावपातळीवरील वाद संपुष्टात येतील, तसेच नागरिकांना आर्थिक व्यवहारांसाठी अधिक सक्षम करता येईल.”


   आमदार राघवेंद्र पाटील यांनीही या योजनेचे कौतुक करताना केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकासासाठीच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गरीब नागरिकांसाठी अनेक योजना राबवल्या गेल्या आहेत. जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना यानंतर स्वामित्व योजना ग्रामीण भागात विकासाचे नवे पर्व सुरू करेल,” असे त्यांनी नमूद केले.


जिल्हाधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन

   जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, “धुळे जिल्ह्यात जवळपास 90% ड्रोन सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. यापूर्वी जमीन मोजणीसाठी पारंपरिक उपकरणांचा वापर होत असे, पण आता सॅटेलाइट आधारित आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मालमत्तेचे अचूक मोजमाप आणि दस्तऐवज तयार करणे शक्य झाले आहे. हे पत्रक बँक व्यवहारांसह अनेक प्रशासकीय कामांसाठी उपयुक्त ठरेल.”


मान्यवरांच्या हस्ते सनद वितरण

   कार्यक्रमात प्रातिनिधिक स्वरूपात धुळे जिल्ह्यातील 19 गावांतील 16 लाभार्थ्यांना सनद प्रदान करण्यात आली. यावेळी जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकारी स्वाती लोंढे यांनी जिल्ह्यातील योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.


19 गावांना लाभ

धुळे तालुका: सातरणे, जुन्नेर, निमखेडी, सिताणे, नंदाळे खु., वणी खु.

साक्री तालुका: कुरुसवाडे, नवडणे, शेवाळी मा., वरझडी, सतमाणे.

शिंदखेडा तालुका: चौगाव खु., वसमाने, वरझडी.

शिरपूर तालुका: अहिल्यापूर, पिंप्री, असली, आढे, उप्परपिंड.

- Advertisement -

पंतप्रधानांच्या संवादाची ठळक वैशिष्ट्ये

   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील काही लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. यामध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांचा समावेश होता. त्यांच्या अनुभवांमुळे स्वामित्व योजनेचा प्रत्यक्ष परिणाम लोकांच्या जीवनावर कसा होत आहे, हे उलगडले.


योजनेचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रभाव

   स्वामित्व योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण भागातील सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीत सकारात्मक बदल अपेक्षित आहे. मालमत्तेच्या कायदेशीर हक्कांमुळे आर्थिक स्थैर्यता वाढेल, तर ग्रामपंचायतींना करसंकलनासाठी अधिक सोयीस्कर वातावरण निर्माण होईल. याशिवाय, गावपातळीवरील अतिक्रमण आणि वाद मिटवण्यासाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरेल.


समारोप

   स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून धुळे जिल्ह्यातील नागरिकांनी त्यांच्या मालमत्तेवर अधिकृत हक्क मिळवले आहेत. या योजनेमुळे गावांचा विकासाचा मार्ग अधिक सुकर होईल आणि देशाच्या प्रगतीत ग्रामीण भागाचा ठसा अधिक ठळकपणे उमटेल.

– धुळे दर्पण – 

(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)

(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)

तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम