धुळे दर्पण न्यूज :- आदर्श मल्हार बहुजन सेना ऑल इंडियाचे संस्थापक अध्यक्ष अभिलाल देवरे यांनी नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री योजनेअंतर्गत शिक्षक आणि प्रशिक्षणार्थ्यांना कायम सेवेची संधी देण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी सविस्तर निवेदन सादर केले असून, त्यात विविध मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.

Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:

प्रशिक्षणार्थ्यांच्या भविष्याची चिंता

  मुख्यमंत्री सुवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणार्थी विविध आस्थापनांमध्ये सहा महिन्यांपासून प्रशिक्षण घेत आहेत. त्यानंतर त्यांना प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये तसेच विविध विभागांमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली आहे. मात्र, या प्रशिक्षणार्थ्यांना अद्याप स्थिर रोजगाराची हमी मिळालेली नाही.

"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."

  अभिलाल देवरे यांनी याबाबत सांगितले की, "प्रशिक्षणार्थ्यांनी आपले कर्तव्य निष्ठेने पार पाडले असून, त्यांना त्याच ठिकाणी कायमस्वरूपी नोकरी मिळावी. जर ही मागणी मान्य झाली नाही, तर सुशिक्षित बेरोजगारी वाढेल, आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते."


संघटनेचा इशारा

  आदर्श मल्हार बहुजन सेनेच्या वतीने, जर मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल. यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रभर रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच, स्वतः अध्यक्ष अभिलाल देवरे यांनी आमरण उपोषण करण्याची घोषणा केली आहे.


प्रमुख मागण्या

निवेदनामध्ये खालील मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत:


1. किमान वेतन: युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतील प्रशिक्षणार्थ्यांना २५ ते ३० हजार रुपये मानधन देण्यात यावे.


2. सेवेची मुदतवाढ: प्रशिक्षणार्थ्यांच्या सेवा कालावधीला मुदतवाढ देण्यासाठी शासकीय परिपत्रक काढावे.


3. कायम नोकरीची संधी: प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रशिक्षित उमेदवारांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेतले जावे.


4. सरकारी सवलती: प्रशिक्षणार्थ्यांना शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सर्व सवलती लागू कराव्यात.

- Advertisement -

5. भरती प्रक्रियेत आरक्षण: शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये भरती प्रक्रियेत प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी १०% जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात.


6. वेतन श्रेणीतील सुधारणा: विषय शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीप्रमाणे मानधनात वार्षिक १०% वाढ करण्यात यावी.


सरकारकडून अपेक्षा

  प्रशिक्षणार्थ्यांना मिळणाऱ्या मानधनाची व सेवाशर्तींची स्थिती सुधारली जावी, ही प्रमुख मागणी आहे. त्याचबरोबर, अशा योजना केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाच्या न राहता, प्रशिक्षणार्थ्यांना स्थिर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे.


शासनाचा निर्णय महत्त्वाचा

  या मागण्या पूर्ण होण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. शिक्षण क्षेत्रात प्रशिक्षित आणि पात्र व्यक्तींना संधी देणे हे शिक्षण व्यवस्थेच्या सुधारासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. त्यामुळे या मागण्यांची पूर्तता झाली नाही, तर राज्यभरात तीव्र आंदोलने होण्याची शक्यता आहे.


आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

– धुळे दर्पण – 

(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)

(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)

तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम