धुळे दर्पण न्यूज :- धुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. राज्यस्तरीय बैठकीत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बोलताना त्यांनी हा आश्वासक संदेश दिला.


राज्यस्तरीय बैठकीत धुळे जिल्ह्यासाठी चर्चा

  सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेचा प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठी ही राज्यस्तरीय बैठक मुंबई येथील मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री अजित पवार होते. बैठकीस धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल, वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, वित्त व नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव (कृषी विस्तार) व धुळे जिल्ह्याचे पालक सचिव विकासचंद्र रस्तोगी उपस्थित होते.

Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:

  याशिवाय, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आमदार अनुपभैय्या अग्रवाल, नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम यांनी सहभाग घेतला. धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, महापालिका आयुक्त अमिता दगडे पाटील, उपवनसंरक्षक नितीनकुमार सिंग, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकात पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी छत्रपती कनगरे तसेच विविध विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.

धुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी वाढविण्याचा निर्णय

  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या बैठकीत धुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त निधी मिळावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली. धुळे जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी वाढीव निधी मंजूर करण्यावर भर देण्यात येणार असून, जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.


सौर ऊर्जेचा वापर आणि निधी वितरणाबाबत निर्णय

  धुळे जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सौर ऊर्जेचा वापर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यात जिल्हास्तरीय कार्यालयांमध्ये आणि दुसऱ्या टप्प्यात तालुकास्तरीय कार्यालयांमध्ये सौर ऊर्जा प्रणाली बसविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

- Advertisement -
  तसेच, जिल्हा वार्षिक योजनेत सन २०२४-२५ मध्ये मंजूर नियतव्ययाच्या ६० टक्के निधीप्रमाणे १८७ कोटी २० लाख रुपये बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यापैकी शिल्लक निधी त्वरित खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात २० टक्के आणि मार्च महिन्यात उर्वरित २० टक्के निधी वितरित करण्यात येईल, यामुळे १०० टक्के निधी वितरण शक्य होणार आहे.


नियोजन आणि विकास प्रक्रियेत वेग

  धुळे जिल्ह्यातील विकासकामे गतीमान करण्यासाठी आणि निधी वेळेत वितरित होण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी समन्वय साधावा, असे निर्देशही अजित पवार यांनी दिले. शासकीय कार्यालये तसेच जिल्हा प्रशासनाने विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीत कसूर न करता कामे मार्गी लावण्याची जबाबदारी पार पाडावी, असेही त्यांनी नमूद केले.

"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."

विकासकामांसाठी सर्वसमावेशक नियोजनाची गरज

  धुळे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि जिल्ह्यातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी या निधीचा योग्य वापर होईल, यासाठी नियोजन करण्यात येणार आहे. पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा, शेती विकास, शिक्षण व्यवस्था आणि शासकीय योजनांची अंमलबजावणी या क्षेत्रांना विशेष प्राधान्य देण्याची आवश्यकता असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.


  धुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी घेतल्या जाणाऱ्या या निर्णयांमुळे आगामी काळात जिल्ह्यातील नागरी सुविधा, ग्रामीण विकास, कृषी क्षेत्राचा विकास आणि औद्योगिक वाढ याला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.


— सैय्यद सानिल

(धुळे दर्पण)

– धुळे दर्पण – 

(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)

(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)

तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम

- Advertisement -