धुळे दर्पण न्यूज :- धुळे महानगरपालिकेने शहरातील बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या मुख्य शाखेस कर वसुलीच्या नावाखाली बेकायदेशीरपणे सील ठोकले. यामुळे मिळकत धारकांमध्ये भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वास्तविक, मनपाची ५३% कर आकारणी बेकायदेशीर आहे आणि एवढा अधिक टॅक्स कुठेही आकारला जात नाही, असा आरोप इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे संशोधन मंडळाचे कार्याध्यक्ष संजय मुंदडा यांनी पत्रकार परिषदेत केला.


  मनपाने बेकायदेशीर कर वसुली थांबवली नाही, तर जनआंदोलन उभारले जाईल आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा गंभीर इशारा त्यांनी यावेळी दिला.

Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:

मनपाने दडपशाही सुरूच ठेवली तर न्यायालयात जाऊ – संजय मुंदडा

   संपूर्ण प्रकरणाचा तपशील देताना संजय मुंदडा म्हणाले की, चार दिवसांपूर्वी मनपाने गल्ली नं. ४ मधील बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या शाखेस सील ठोकले होते. परंतु ही मालमत्ता राजवाडे संशोधन मंडळाची आहे आणि संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजासाठी तिची निर्मिती करण्यात आली आहे.

"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."

महत्त्वाचे मुद्दे:

✅ राजवाडे संशोधन मंडळास कोणतेही सरकारी अनुदान मिळत नाही.

✅ बँक ऑफ महाराष्ट्र मागील ३० वर्षांपासून भाडेकरारावर कार्यरत आहे.

✅ २०११ ते २०२१ दरम्यान बँक सरासरी ₹९०,००० ते ₹१,००,००० मालमत्ता कर भरत होती.

✅ मनपाने अचानक व्यावसायिक कर लागू करून मोठ्या प्रमाणावर वसुली सुरू केली.

- Advertisement -
  सन २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या दोन वर्षांचा कर बाकी असतानाही मनपाने जाणूनबुजून ₹८० ते ८२ लाखांची अवाजवी कर आकारणी दाखवली आणि जबरदस्तीने वसुली सुरू केली.


संपूर्ण कर आकारणी बेकायदेशीर – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार

  मुंदडा पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मालमत्ता कराची आकारणी "बिल्टअप क्षेत्रफळावर" (Built-Up Area) केली जावी. मात्र मनपा संपूर्ण जागेवर कर आकारणी करून अन्याय करत आहे.


संदर्भ:

*  कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मालमत्ता कर आकारणीसाठी बिल्टअप एरियाचे निकष महत्त्वाचे            आहेत.

*  सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान करून संपूर्ण जागेवर कर लावला जात आहे.


   राजवाडे संशोधन मंडळाने धुळे महापालिकेस ९ सप्टेंबर २०२३ रोजी लेखी पत्र देऊन याबाबत खुलासा मागितला होता, मात्र अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.


मनपाची वसुली आणि संस्थेचे आर्थिक संकट


✅ राजवाडे संशोधन मंडळ ही ९८ वर्षे जुनी संस्था आहे.

✅ ही संस्था विनाअनुदानित असून, बँकेकडून मिळणाऱ्या भाडे रकमेवरच कर्मचारी वेतन अवलंबून आहे.

✅ बँक दरवर्षी ₹१२ लाख भाडे भरते, तर कर्मचारी पगारासाठी ₹१० ते ११ लाख खर्च होतो.

✅ ५३% कर द्यावा लागल्यास संस्था टिकवणे कठीण होईल.


- Advertisement -
बँकेला वेठीस धरण्याचे राजकारण?


  संपूर्ण घडामोडींमध्ये महापालिकेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.


1️⃣ राजकीय दबावाखाली हा प्रकार घडत असल्याचा आरोप होत आहे.

2️⃣ मनपा इतर बड्या संस्थांवर कोणतीही कारवाई करत नाही.

3️⃣ विशेषतः राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखेला सील लावून, आर्थिक व्यवहार अडवण्याचा प्रयत्न चुकीचा आहे.


  मुंदडा यांनी सांगितले की, मनपा जर अशी दडपशाही करत राहिली, तर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे तक्रार केली जाईल.


जनआंदोलनाचा इशारा आणि पुढील पावले

✅  या प्रकरणावर मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले              जाणार आहे.

✅  जर तातडीने अन्यायकारक कर आकारणी थांबवली नाही, तर मनपाविरोधात मोठे जनआंदोलन                 उभारण्यात येईल.

✅   न्यायालयात जाऊन संपूर्ण विषयाची चौकशी केली जाईल.


पत्रकार परिषद आणि उपस्थित मान्यवर

  राजवाडे संशोधन मंडळात झालेल्या पत्रकार परिषदेला संस्थेचे कार्याध्यक्ष संजय मुंदडा, खजिनदार व्यंकटेश दाबके, प्राचार्य डॉ. अनिल बैसाणे, सौ. आशा छाजेड, क्युरेटर प्रा. श्रीपाद नांदेडकर, व्यवस्थापक विकास क्योले आदी उपस्थित होते.


निष्कर्ष

  धुळे महानगरपालिकेच्या ५३% टक्के कर आकारणीचा मुद्दा आता चर्चेचा विषय बनला आहे. या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाल्यास महापालिकेला मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते.


  सध्या नागरिक आणि संस्था यांच्या बाजूने आवाज उठू लागला आहे, आणि जर प्रशासनाने योग्य तो निर्णय घेतला नाही, तर हा मुद्दा भविष्यात अधिक गंभीर वळण घेऊ शकतो.

– धुळे दर्पण – 

(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)

(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)

तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम

- Advertisement -