धुळे दर्पण न्यूज :-  राज्य शासनाने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक विकासकामे राबवली. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी कॉन्ट्रॅक्टरांनी स्वतःचे पैसे गुंतवले, मात्र अद्याप त्यांची देयके अदा करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टरांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. बँकांनी कर्जफेडीसाठी तगादा लावला असून, काहींना मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसाही आल्या आहेत. या परिस्थितीमुळे अनेक ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडले असून, आत्महत्येचा विचार करावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले. शासनाने वेळेत देयके अदा करून आमच्या अडचणी समजून घ्याव्यात, अशी मागणी करत धुळे जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला.

Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:

६५० कोटी रुपयांची थकबाकी, राज्यभर ९० हजार कोटींची देयके थकीत

  राज्यातील कॉन्ट्रॅक्टरांना मिळणाऱ्या एकूण थकबाकीबाबत बोलताना असोसिएशनचे अध्यक्ष इंजि. शीतलकुमार नवले म्हणाले, "राज्यातील ठेकेदारांचे जवळपास ९० हजार कोटी रुपये शासनाकडे प्रलंबित आहेत. यामध्ये धुळे जिल्ह्यातील ६५० कोटी रुपये देय आहेत. आम्ही बँकांकडून तसेच खाजगी वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेऊन आणि स्वतःचे पैसे लावून ही विकासकामे पूर्ण केली. याशिवाय काही ठेकेदारांनी साहित्य उधारीवर घेतले असून, त्या व्यापाऱ्यांचेही पैसे देणे बाकी आहेत. मात्र, शासनाकडून वेळेत पैसे मिळत नसल्याने आम्ही मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलो आहोत."


५ फेब्रुवारीपासून राज्यभरातील विकासकामे ठप्प

  राज्य शासनाने त्वरित बिलांची रक्कम अदा करावी, या मागणीसाठी ५ फेब्रुवारीपासून राज्यभरातील सर्व विकासकामे ठप्प ठेवण्यात आली आहेत. धुळ्यातही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. ठेकेदारांनी २० फेब्रुवारी रोजी आपल्या वाहने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवारात आणून ठेवली, मात्र तरीही शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही.


मोर्चाने जिल्हाधिकारी कार्यालय हादरले

  आज सकाळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. मोर्चामध्ये जिल्हाभरातील शेकडो कॉन्ट्रॅक्टर सहभागी झाले होते. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला, तेव्हा जिल्हा प्रशासनाला मुख्यमंत्र्यांच्या नावे एक निवेदन देण्यात आले.

- Advertisement -
  यावेळी बोलताना नवले पुढे म्हणाले, "शासनाने आमच्यावर अशी वेळ आणू नये. आमचीही कुटुंबे आहेत, जबाबदाऱ्या आहेत. 'लाडक्या बहिणींना व लाडक्या भावांना' योजना लागू करता, मग आम्हीही करदाते आहोत. आम्हाला का डावलले जाते? आमची बिले तातडीने अदा करावीत."


"मालमत्ता विकण्याची वेळ आली"

  ठेकेदारांनी शासनाला वारंवार निवेदने दिली, आंदोलने केली, तरीही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. या परिस्थितीमुळे अनेक ठेकेदारांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. काही ठेकेदारांनी बँकांकडून घेतलेली कर्जे फेडू शकले नाहीत, त्यामुळे बँकांकडून मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा मिळू लागल्या आहेत. अनेकांना खाजगी सावकार व वित्तसंस्थांकडून पैसे परत करण्यासाठी दबाव वाढला आहे. काही ठेकेदारांना घर विकावे लागले, काहींनी स्वतःच्या जमिनी गहाण ठेवल्या. या परिस्थितीत शासनाने लवकर निर्णय न घेतल्यास, आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."

सरकारच्या आश्वासनावर ठेकेदारांची नाराजी

  राज्य सरकारने पूर्वीही देयकांसाठी वेळोवेळी आश्वासने दिली, मात्र ती पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे या वेळी फक्त शब्दांचे खेळ नको, तर प्रत्यक्ष कृती हवी, अशी ठेकेदारांची भूमिका आहे.

- Advertisement -
  "आम्ही रस्ते बांधले, पूल उभारले, सरकारी इमारती बांधल्या, पण आज आमच्यासाठीच रस्ते बंद झाले आहेत. शासनाने आम्हाला आमच्या पैशांसाठी रस्त्यावर येण्यास भाग पाडले आहे," असे एका ठेकेदाराने उद्विग्नपणे सांगितले.


यापुढे काय?

 *  ठेकेदारांनी १५ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला.

 * यादरम्यान शासनाने निर्णय न घेतल्यास, ठेकेदार संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडणार.

 * मुख्यमंत्र्यांकडून ठोस निर्णय घेतला जाईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


--- (धुळे दर्पणसाठी सैय्यद सानिल यांच्या खास रिपोर्टसह)

– धुळे दर्पण – 

(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)

(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)

तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम

- Advertisement -