धुळे दर्पण न्यूज :- राज्याचा अर्थसंकल्प संपूर्णपणे निराशाजनक असून, तो शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या अपेक्षांना तडा देणारा आहे. कोणत्याही ठोस योजना यात नाहीत, तसेच हा तुटीचा अर्थसंकल्प असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेश कार्याध्यक्ष आमदार कुणाल पाटील यांनी केली आहे. सरकारच्या घोषणांचा फोलपणा उघड झाला असून, हा केवळ निवडणुकीपूर्वी आश्वासनांचा पाऊस पाडणारा पण प्रत्यक्षात आश्वासनांची पूर्तता न करणारा अर्थसंकल्प असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:

शेतकऱ्यांची फसवणूक – कर्जमाफीचा उल्लेख नाही

  राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या की, किमान तीन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर होईल. मात्र, सरकारने शेतकऱ्यांसोबत सरळसरळ बेईमानी केली आहे. निवडणुकीच्या काळात जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमाफीच्या वचनाचा अर्थसंकल्पात कुठेही उल्लेख नाही. शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळावा, यासाठी आवश्यक असणाऱ्या योजनांमध्येही सरकारने गुंतवणूक करण्यास टाळाटाळ केली आहे.


  शेततळे, ठिबक सिंचन, विहिरी आणि कृषी यंत्रसामग्रीसाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून वारंवार होत होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून शेती अनुदानात सातत्याने कपात करण्यात आल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट झाले आहे. तरीही या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी विशेष तरतूद करण्यात आलेली नाही. कांदा उत्पादकांसाठी अनुदान, भावांतर योजना, शेतीसाठी आर्थिक सहाय्य यावर कोणतीही ठोस घोषणा नाही, त्यामुळे शेतकरी निराश झाले आहेत.

- Advertisement -
वीज दर कमी करण्याचे आश्वासन हवेतच

  सरकारने निवडणुकीच्या वेळी शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्य जनतेला वीज दर कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अर्थसंकल्पात यासंदर्भात एकही शब्द काढण्यात आलेला नाही. वाढत्या वीजबिलांमुळे शेतकरी आणि व्यापारी वर्ग मोठ्या अडचणीत आहे. तरीही सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याची टीका पाटील यांनी केली.


महिलांसाठी २१०० रुपयांची तरतूदच नाही

  सरकारने महिलांसाठी दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अर्थसंकल्पात त्यासाठी कोणतीही तरतूद नसल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे महिलांमध्येही नाराजी पसरली आहे. महिलांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या, मात्र त्या प्रत्यक्षात येणार कशा, याचा कुठेही उल्लेख नाही.

"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."

उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन, पण धुळे-खान्देशला डावलले

  राज्याच्या अर्थसंकल्पात औद्योगिक विकासावर भर देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. सात नवीन औद्योगिक केंद्रे उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील मोठे उद्योग गुजरातमध्ये स्थलांतरित होत आहेत, याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे.


  धुळे जिल्ह्यासाठी वरदान ठरू शकणाऱ्या मुंबई-दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरबाबत एकही शब्द काढण्यात आलेला नाही. यामुळे धुळे आणि खान्देशच्या विकासाला गती मिळण्याची संधी हुकल्याचे दिसते.


राज्य आर्थिक संकटात – मोठ्या तुटीची बजेटमधून कबुली

  राज्याच्या अर्थसंकल्पात मोठ्या तुटीची कबुली देण्यात आली आहे. राज्याची राजकोषीय तूट तब्बल ५ लाख कोटींपर्यंत पोहोचली आहे, तर वित्तीय तूट ४५ हजार कोटींवर गेली आहे. सरकारने घेतलेले कर्ज प्रचंड वाढले असून, भविष्यात राज्यावर आर्थिक संकट कोसळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.


सरकार केवळ टक्केवारीसाठी काम करतंय – कुणाल पाटील

  या अर्थसंकल्पातून सरकारची प्राथमिकता स्पष्ट होत असून, जनतेसाठी कोणतीही ठोस योजना नाही. सरकार केवळ टक्केवारी कमविण्यासाठी योजनांची घोषणा करत असल्याचा आरोप कुणाल पाटील यांनी केला.


  "दरवर्षी खान्देशला डावलले जाते, यंदाही त्याच परंपरेला पुढे नेण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात फक्त घोषणा आणि हवेतल्या गप्पा आहेत. प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस मदत नाही. त्यामुळे हे 'बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात' असलेले बजेट आहे," अशी घणाघाती टीका त्यांनी केली.

– धुळे दर्पण – 

(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)

(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)

तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम

- Advertisement -