धुळे दर्पण न्यूज :- धुळे शहरातील विटाभट्टीसह जुन्या जेलच्या जागेवरील अतिक्रमण हटविण्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. या अतिक्रमणामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अडचणी निर्माण झाल्या असून, त्याचा थेट परिणाम सुशिनाल्याच्या प्रवाहावर देखील झाला आहे. या गंभीर विषयावर आमदार अनुप अग्रवाल यांनी विधानसभेत आवाज उठवला. त्यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वर्षभरात अतिक्रमण हटविण्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले आहे.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
अतिक्रमणामुळे सुशिनाल्याचे गटारीत रूपांतर
धुळे शहरातील सुशिनाल्या ही एकेकाळी स्वच्छ पाण्याचा प्रवाह असलेली नाळा होती. मात्र, त्यावर वाढत्या अतिक्रमणामुळे आता ती गटारीसारखी दिसत आहे. विशेषतः विटाभट्टी परिसरात आणि जुन्या जेलच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. काही ठिकाणी अनधिकृत मदरसे आणि शाळा देखील चालवल्या जात आहेत. या सर्व अतिक्रमणांमुळे परिसरातील सांडपाणी व्यवस्थापनावर परिणाम झाला असून, अनेक नागरिकांना पावसाळ्यात पुराचा सामना करावा लागतो.
२०२३ मध्येच मुख्यमंत्र्यांचे आदेश, तरीही कारवाई नाही!
आ. अनुप अग्रवाल यांनी विधानसभेत सरकारला जाब विचारला की, २०२३ मध्येच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आजपर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. यावर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी उत्तर देताना सांगितले की, "सदर जागा १९५१-५२ मध्ये जेलच्या मालकीची होती. मात्र, १९६० साली ती महसूल खात्याकडे हस्तांतरित झाली. सध्या त्या जागेवर नगरपालिकेचे आरक्षण आहे तसेच, विकास योजनेत १२ मीटर रुंदीचा रस्ता देखील प्रस्तावित आहे."
 |
| - Advertisement - |
सदर जागेच्या सर्वेक्षणानुसार, १४६ अतिक्रमणे ओळखली गेली आहेत. त्यापैकी २४ घरे पक्क्या स्वरूपात आहेत. या अतिक्रमणांचा कालावधी तपासल्यास, २०११ पूर्वीची अनेक अतिक्रमणे कायदेशीर संरक्षणाच्या दायऱ्यात येतात. त्यामुळे ही अतिक्रमणे हटवण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.
पुररेषेतील अतिक्रमणे हटवणार, उर्वरितांना पर्यायी घरे!
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, "सुशिनाल्याच्या पुररेषेत असलेल्या अतिक्रमणांना कोणतेही संरक्षण नाही. त्यामुळे ती तातडीने हटवली जातील. मात्र, २०११ पूर्वी झालेल्या अतिक्रमणांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पुनर्वसन करण्यात येईल."
धुळे मनपा आणि महसूल प्रशासनाने तयार केली टाइमलाइन
सदर अतिक्रमण हटवण्यासाठी महसूल व महापालिका प्रशासनाने संयुक्त बैठक घेतली असून, त्यानुसार एक विशेष टाइमलाइन कार्यक्रम ठरवण्यात आला आहे. यामध्ये एक वर्षाच्या आत संपूर्ण जागा मोकळी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
अनधिकृत मदरसे आणि शाळांवर कारवाई होणार का?
आ. अनुप अग्रवाल यांनी विधानसभेत आणखी एक मुद्दा उपस्थित केला की, "अतिक्रमित जागांवर चालवल्या जाणाऱ्या अनधिकृत मदरसे आणि शाळांवर गुन्हे दाखल होणार का?" यावर महसूल मंत्र्यांनी कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिले नाही, मात्र संबंधित प्रकरणाची तपासणी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे सूचित केले.
सरकारची भूमिका ठाम – अतिक्रमण हटविणे अनिवार्य!
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी विधानसभेत पुन्हा एकदा ठाम भूमिका मांडली की, "शासकीय जागांवरील कोणतेही अतिक्रमण सरकार खपवून घेणार नाही. त्यामुळे विटाभट्टी आणि जेलच्या जागेवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे."
 |
| - Advertisement - |
धुळेकर नागरिक अनेक वर्षांपासून या अतिक्रमणाच्या समस्येने त्रस्त आहेत. पावसाळ्यात गटारांचे पाणी घरांमध्ये घुसते, रस्ते जलमय होतात, आणि मोठ्या प्रमाणावर आरोग्यविषयक समस्या उद्भवतात. त्यामुळे सरकारने दिलेल्या आश्वासनांनुसार, जर वर्षभरात अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली, तर शहराला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
– धुळे दर्पण –
(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)
(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)
तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम
 |
| - Advertisement - |
