✍ संपादकीय लेख | सैय्यद सानिल
धुळे दर्पण न्यूज :- भारतातील नागरिकांसाठी जन्म आणि मृत्यू नोंदणी प्रक्रिया आधीच एक गुंतागुंतीची बाब आहे. त्यातच सरकारने जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमात सुधारणा करून काही नवीन नियम लागू केले आहेत. हे नियम एकीकडे नागरिकांसाठी सुविधाजनक ठरतील, तर दुसरीकडे काही बाबतीत हे कठीण अट मानले जाऊ शकतात. यामुळे हे नवे नियम जनतेसाठी आशिर्वाद ठरणार, की एक नव्या अडचणींचा डोंगर उभा करणार? हा प्रश्न विचारात घ्यायला हवा.
---
नोंदणी अनिवार्य, परंतु नागरिकांच्या अडचणी अनुत्तरित!
नवीन सुधारित नियमांनुसार, प्रत्येक जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी 21 दिवसांच्या आत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. उशिराने नोंदणी केल्यास अतिरिक्त दंड आकारला जाणार आहे. तसेच, मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी स्मशानभूमी / कब्रस्तान प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
सरकारच्या या धोरणांचा उद्देश हा नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि लोकांना अधिक सोयीसुविधा पुरवणे हा आहे, यात शंका नाही. मात्र, ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी ही सक्ती अडचणीचे कारण ठरू शकते.
1. ग्रामीण भागातील समस्या:
अनेक गावांमध्ये जन्म किंवा मृत्यू नोंदणी केंद्रे खूपच दूर आहेत. त्यामुळे 21 दिवसांत नोंदणी करणे अवघड ठरते.
इंटरनेट सुविधा नसल्यामुळे ऑनलाइन नोंदणी ही शक्य होत नाही.
प्रशासनाची अनास्था आणि भ्रष्टाचार यामुळे अनेक कुटुंबांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते.
2. शहरांमध्येही अडथळेच:
अनेक सरकारी दफ्तरांमध्ये काम करण्याचा वेळ अत्यंत मर्यादित आहे. त्यामुळे नागरिकांना कागदपत्रे जमा करताना अडचण येते.
हॉस्पिटलमध्ये जन्म झाल्यास प्रमाणपत्र मिळवणे सोपे असते, पण घरात जन्म झाल्यास नोंदणी प्रक्रियेत अधिक वेळ लागतो.
मृत्यूच्या बाबतीत कुटुंबीय आधीच शोकाकुल असतात, त्यात ही नोंदणी प्रक्रिया अधिक कठीण होते.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
---
नवीन नियमांचे फायदे आणि तोटे
✔ फायदे:
✅ प्रत्येक नागरिकाच्या जन्म-मृत्यूचा अधिकृत नोंद होणार.
✅ डिजिटल नोंदणीमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
✅ आधार कार्डशी संलग्न केल्याने बनावट नोंदी कमी होतील.
❌ तोटे:
❎ विलंब झाल्यास मोठा दंड आकारला जाणार, जो गरीब नागरिकांना परवडणार नाही.
❎ सरकारी यंत्रणांची दिरंगाई ही नोंदणी प्रक्रियेस अडथळा ठरू शकते.
❎ ग्रामीण आणि आदिवासी भागांसाठी अजूनही ही प्रक्रिया कठीण आहे.
---
सरकारने उपाययोजना करणे आवश्यक!
नियम लागू करणे हे सरकारचे काम असते, पण त्याचा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होणार, हाच खरा प्रश्न आहे. सरकारने डिजिटल युगाच्या दिशेने पावले टाकली असली, तरी अद्याप सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे गरजेचे आहे.
 |
| - Advertisement - |
➡ ऑनलाइन आणि ऑफलाइन नोंदणी दोन्ही पर्याय उपलब्ध ठेवावेत.
➡ ग्रामीण भागात प्रत्येक पंचायतस्तरावर नोंदणी केंद्र सुरू करावे.
➡ नोंदणीसाठी 21 दिवसांची कालमर्यादा वाढवून किमान 60 दिवस करावी.
➡ गरीब आणि मागासवर्गीयांसाठी विलंब शुल्क माफ करण्याची योजना आणावी.
---
नियम सोपे केले, तरच सामान्य माणसाला दिलासा मिळेल!
कोणताही कायदा हा नागरिकांसाठी सोयीचा हवा. तो जर अनावश्यक कटकटीचा झाला, तर तो जनतेसाठी त्रासदायक ठरतो. जन्म-मृत्यू नोंदणीची प्रक्रिया सोप्या पद्धतीने राबवली, तरच नागरिकांना खऱ्या अर्थाने फायदा होईल.
यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून या नियमांची अंमलबजावणी करावी आणि सामान्य लोकांना अधिक सहकार्य द्यावे. अन्यथा हे नवे नियम “नागरिकांसाठी boon की burden?” हा प्रश्न कायम राहील!
---
✍ सैय्यद सानिल
(संपादक, धुळे दर्पण)
– धुळे दर्पण –
(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)
(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)
तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम
 |
| - Advertisement - |
