धुळे दर्पण न्यूज :-  दि. ५ एप्रिल २०२५ : शहरातल्या शासकीय वनजमिनीवर परवानगीशिवाय रस्ता बांधून मोठ्या प्रमाणात मुरूम व दगडांची चोरी केल्याचा आरोप करत शिवसेनेचे नेते व माजी आमदार अनिल अण्णा गोटे यांनी धुळे महानगरपालिकेच्या आयुक्त श्रीमती अमिता दगडे-पाटील, वनसंरक्षक निनू सोमराज आणि इतर नऊ अधिकाऱ्यांविरोधात थेट देवपूर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीस शिवसेनेचे (उबाठा गट) जिल्हाप्रमुख अतुल सोनवणे, उपजिल्हाप्रमुख नरेंद्र परदेशी, डॉ. सोमनाथ चौधरी, चंद्रकांत हजारे आदी पदाधिकाऱ्यांनीही पाठिंबा दिला आहे.

Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:

  तक्रारीत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, देवपूर गट क्रमांक ४६ या वनविभागाच्या मालकीच्या ५.४० हेक्टर जमिनीवर कोणतीही वैध परवानगी न घेता शासकीय गोदाम ते बिलाडीदरम्यान पक्का रस्ता बांधण्यात आला. या कामासाठी सुमारे ५ हजार झाडांची बेकायदेशीर कत्तल करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शिवाय या कामासाठी उपयोगात आणलेली यंत्रसामग्री, ट्रक-ट्रॅक्टर व इतर वाहने यांच्या मालकांविरोधातही कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

- Advertisement -

अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप

  श्री. गोटे यांच्या मते, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कायद्याचे उल्लंघन करून एकमेकांशी संगनमत करून हा रस्ता बांधण्याचा प्रकार केला आहे. तक्रारीत आयुक्त दगडे-पाटील, उपवनसंरक्षक नितीनसिंग, सहाय्यक वनसंरक्षक योगेश सातपुते, वनपरिक्षेत्र अधिकारी मंगेश कांबळे, अभियंता कैलास शिंदे, ठेकेदार दिनेश पोतदार, अपर तहसीलदार वैशाली हिंगे, जिल्हा खणीकर्म अधिकारी संदिप पाटील व मंडळ अधिकारी दिपक महाले यांचा समावेश आहे.


धुळेकरांची फसवणूक

  शिवसेना नेत्यानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ ९५० मीटर लांबीच्या रस्त्याच्या कामासाठी परवानगी दिली होती. परंतु या आदेशाचा गैरवापर करत अडीच किलोमीटर लांबीचा रस्ता तयार करण्यात आला. त्यासाठी वनविभागाने एक हेक्टर जमीनही दिली होती, मात्र प्रत्यक्षात ५.४० हेक्टर जमीन वापरली गेली. त्यामुळे सरकारी निधीचा गैरवापर झाला असून, सुमारे १ कोटी ६४ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."

पोलीस ठाण्यात स्पष्ट भूमिका घेण्याची मागणी

  देवपूर पोलीस निरीक्षक धनंजय पाटील यांच्याशी प्रतिनिधी मंडळाने प्रत्यक्ष भेट घेतली. तक्रारीची सखोल चौकशी करून दोषींवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. अन्यथा फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६(३) अंतर्गत न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा इशाराही दिला गेला.

- Advertisement -

पारदर्शक चौकशीची मागणी

  सदर प्रकरणात संपूर्ण प्रक्रियेत अनेक शासकीय यंत्रणांची ढिलाई व सहभाग स्पष्ट दिसून येतो. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची सीआयडी अथवा उच्चस्तरीय यंत्रणेमार्फत चौकशी व्हावी व दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी नागरिकांतूनही होत आहे.


– धुळे दर्पण – 

(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)

(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)

तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम

- Advertisement -