प्रतिनिधी | जळगाव 

  धुळे दर्पण न्यूज :- देशभरात जीएसटी नोंदणीसाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून खोटी कंपन्या, आडनावे आणि भाडेकरार सादर करण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने जीएसटी नोंदणी प्रक्रियेमध्ये मोठा बदल करत, आता ‘आय’ (Authenticity Verification Agency - आयएंडिया) या संस्थेच्या माध्यमातून सर्व अर्जांची प्रत्यक्ष जागी तपासणी करण्याची सक्ती लागू केली आहे.

Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:

  हे पाऊल उठवण्यामागे उद्देश आहे तो म्हणजे बनावट व्यवसायिक, खोटे पत्ते, फर्जी दस्तऐवज, आणि करचोरी थांबवणे. जळगाव विभागात या नियमाची अंमलबजावणी दोन महिन्यांपूर्वी सुरू झाली असून, आतापर्यंत ७८ अर्जांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी अनेक अर्ज ‘बनावट माहिती’ आणि ‘व्यवसाय नसल्याच्या’ कारणाने फेटाळण्यात आले आहेत.

---

जीएसटी नोंदणीतील बनावटगिरीचे वाढते प्रकार

  जीएसटी लागू झाल्यानंतर व्यवसाय करण्यासाठी जीएसटी क्रमांक आवश्यक झाला आहे. मात्र, काही व्यक्तींनी बनावट भाडेकरार, बोगस पत्ते, आधार व विजेच्या बिलांच्या प्रतिकृती दाखवून नोंदणी मिळवली आणि नंतर याच नोंदणीचा वापर बनावट बिलिंग, इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) घोटाळा, वायफळ कंपन्यांच्या स्थापनेसाठी केला.


  हे प्रकार अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर उघडकीस आल्यामुळे केंद्रीय जीएसटी विभागाने याबाबत शिस्त लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातूनच 'आयएंडिया' नावाच्या संस्थेमार्फत प्रत्यक्ष जागी तपासणी सुरू करण्यात आली.

- Advertisement -
---

'आय' कडून तपासणी कशी होते?

  ‘आय’ ही जीएसटी नोंदणीसाठी नियुक्त केलेली तृतीयपक्ष संस्था असून ती अर्जदाराच्या पत्त्यावर प्रत्यक्ष भेट देते. एजन्सीचे अधिकारी संबंधित व्यवसायाच्या पत्त्यावर जातात आणि त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरू आहे की नाही, याची चौकशी करतात. यामध्ये खालील बाबींची तपासणी केली जाते:


दिलेला व्यवसायिक पत्ता अस्तित्वात आहे का?


कार्यालय/दुकान/व्यवसाय प्रत्यक्ष चालू आहे का?

"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."

दिलेली कागदपत्रे – भाडेकरार, वीजबिल, आधार यांची सत्यता


फोटोग्राफ, साईनबोर्ड व मालमत्ता यांचा फोटो व नोंद


स्थानिक शेजार्‍यांची माहिती व पुष्टी


  जर ही पडताळणी यशस्वी झाली, तरच जीएसटी क्रमांक मंजूर केला जातो. अन्यथा अर्ज फेटाळला जातो.

- Advertisement -
---

मूळ कागदपत्रांची आवश्यकता अनिवार्य

  पूर्वी अर्ज करणारे अनेकजण इंटरनेटवर तयार केलेल्या बनावट भाडेकराराच्या प्रत, कोऱ्या दुकानांची फोटो आणि फर्जी दस्तऐवज लावून नोंदणी मिळवत होते. आता मात्र 'मूळ कागदपत्रे' व 'प्रत्यक्ष अस्तित्व' सिद्ध करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे नोंदणीसाठी:


प्रत्यक्ष ठिकाणाचे अस्तित्व


जागेचा वैध भाडेकरार किंवा मालकी कागदपत्र


फोटोसहित कार्यालय/दुकानाचे अस्तित्व


ग्राहक व्यवहार किंवा सेवा पुरवठ्याचे पुरावे


कर्मचारी, उपकरणे, मालमत्ता यांची माहिती

हे सर्व आवश्यक झाले आहे.

---

अधिकाऱ्यांचे मत – बनावट अर्जदारांना थांबवण्यासाठी उपाय


जळगाव विभागीय सहआयुक्त श्री. सुनील सोनावणे यांनी सांगितले की,

  > “बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे जीएसटी नोंदणीचे प्रकार वाढले होते. त्यामुळे 'आय' कडून पडताळणी बंधनकारक केली आहे. गेल्या दोन महिन्यांत ७८ अर्जांची तपासणी करण्यात आली असून, त्यात अनेक अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. यामुळे जीएसटी प्रणाली पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनण्यास मदत होईल.”

---

निष्कर्ष – पारदर्शकतेकडे एक महत्त्वाचे पाऊल

  हा निर्णय सामान्य व्यवसायिकांसाठी त्रासदायक वाटू शकतो, परंतु तो पूर्णतः कायदेशीर आणि भविष्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे आता जीएसटी नोंदणीसाठी अर्ज करताना, प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरू असणे, कागदपत्रांची पूर्तता आणि सत्य माहिती देणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा अर्ज नाकारला जाण्याची शक्यता वाढली आहे.

- Advertisement -
  या नव्या पद्धतीमुळे बनावट कंपन्या, खोटे आयटीसी क्लेम्स आणि फसवणूक करणाऱ्यांना मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. ही प्रक्रिया जरी कठोर वाटत असली, तरी यामुळे देशाच्या करप्रणालीचा सक्षमीकरण होईल यात शंका नाही.

---

धुळे दर्पण न्यूज

सैय्यद सानील  B.Com, M.com , M.A .MCJ

– धुळे दर्पण – 

(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)

(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)

तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम

- Advertisement -