> सदर : दृष्टिकोन
लेखिका : सीमाताई मराठे,
धुळे. मो. 9028557718
धुळे दर्पण न्यूज :- राज्यात उघडकीस येत असलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे पाहता लोकशाहीची नवी व्याख्या आता - "लोकांनी, लोकांना लुटण्यासाठी तयार केलेली व्यवस्था म्हणजे लुटशाही", ही दैनंदिन वास्तवात उतरते आहे. हा सत्तेच्या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत पसरलेल्या व्यवस्थेचा नमुना आहे. आणि दुर्दैवाने याचे गांभीर्य जाणणारे, याविरोधात आवाज उठवणारे, व्यवस्था हादरवणारे कोणीच उरलेले नाही. लुटशाहीची ही वरील व्याख्या आता टीकेसाठी वापरण्याची गरज नाही. हे वाक्य स्वतःच सत्यवाणी ठरत आहे. कारण धुळ्यातील गुलमोहोर विश्रामगृहात अंदाज समितीच्या दौऱ्याच्या वेळी सापडलेली १ कोटी ८४ लाखांची रोकड ही केवळ आकड्यांची गोष्ट नाही, ती लोकशाहीच्या शवपेटीत टाकलेली एक नोट आहे. आणि तीही खऱ्या अर्थाने नोटबंदीची नव्हे, तर नैतिकबंदीची.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
धुळ्याच्या विश्रामगृहात अंदाज समितीच्या नावाने कोट्यवधींचा नजराणा जमा होतो. सदस्यांमध्ये वाटण्यासाठी रोकड नेणं ही जर 'अंदाज समिती'ची 'कार्यपद्धती' असेल, तर ही समिती रद्द करण्याचीच वेळ आली आहे. या दौऱ्याचं उद्दिष्ट नेमकं काय होतं? खर्चाच्या, निधीच्या व योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा की राजकीय दलालगिरीतून खरेदी-विक्रीचा बाजार? आणि हे सर्व 'शासनाच्या नावाखाली' चालणं ही आपल्याला "न भूतो न भविष्यति" अशा पातळीवर घेऊन जातं. शासकीय विश्रामगृहे ही अवैध देवाण-घेवाणची केंद्र बनली आहेत हे या घटनेमुळे सिध्द करुन दाखवले आहे. हे एखादं अपवादात्मक प्रकरण असेल, असं म्हणायचं तर परभणीत जिल्हाधिकारी पैसे घेतात. अधिकाऱ्यांनी २ टक्के शिवाय फाईल पुढे सरकत नाही, असा आरोप स्वतः खासदार आणि आमदार करत आहेत. म्हणजे आता आरोप हे देखील सत्तेच्या गोटातूनच येत आहेत. मात्र कारवाई शून्य. आणि हेच शून्य आपल्या प्रशासनातील समर्पणाचं, प्रामाणिकपणाचं आणि कार्यक्षमतेचं एक चिन्ह ठरतंय. या सगळ्याचा निकाल काय? लोकांच्या मनात खोलवर मुरलेली अस्वस्थता, शंका आणि नैराश्य. न्यायपालिकेत विश्वास असावा अशी अपेक्षा, पण तिथेही न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी सापडलेल्या १५ कोटी रुपयांवरही ‘कारवाई शून्य’. म्हणजे न्यायदालनही या ‘कोटींच्या खेळा’तून अलिप्त राहिलेलं नाही. मग सामान्य माणूस विश्वास ठेवायचा तरी कुणावर?
 | |
|
महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत भ्रष्टाचाराच्या विरोधात केलेल्या कारवाईचा सरकारी आकडा बघितला, तर एक वेगळेच चित्र दिसून येतं. २०१९ ते २०२४ या कालावधीत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे आलेल्या १३ हजार ४२१ तक्रारींपैकी केवळ ९८४ प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले आणि त्यातही मोठ्या मासांपर्यंत पोहोचणं तर दूरच. सापडतात ते छोटे कारकून, क्लार्क, ग्रामसेवक. पण कोट्यवधींचे व्यवहार करणारे राजकीय पुढारी, त्यांचे दलाल, त्यांचे सचिव हे सर्व ‘व्यवस्थेच्या’ बाहेर. लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडे कितीही आधुनिक साधनं, डिजिटल ट्रॅप, व्हिडीओ रेकॉर्डिंग्ज असली तरी शेवटी कारवाईचा ‘आदेश’ कुठून येतो? आणि जर तोच ‘आदेश’ भ्रष्ट प्रवृत्तीच्या हातात असेल, तर हाती काय लागणार?
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
प्रशासनात पारदर्शकते ऐवजी अंधार आहे. आणि आता तर जनतेच्या मनात विधायक संस्थांबद्दल संशयाचं सावट आहे. आता तर ही भ्रष्टाचाराची वाळवी विधानसभेपर्यंत पोहोचली आहे. राज ठाकरे यांनी विधानसभेतील सदस्यांवर टीका करताना म्हटलं, “अख्खी विधानसभा खोक्याभाईंनी भरलेली आहे.” ही केवळ एका नेत्याची केलेली बोचरी टिका नाही. ही सामान्य जनतेच्या मनात खोलवर रुजलेली भावना आहे. एकेकाळी लोकप्रतिनिधी म्हणजे देवदूत समजले जायचे. आज 'खोक्याभाई' म्हणत त्यांच्या चारित्र्यावर शंका घेतली जातेय. आणि त्याला कारणही त्यांच्या वागणुकीत आहे. ‘खोक्याभाई’ हा शब्द आता टीकात्मक राहिलेला नाही. तो एक राजकीय ओळख बनू लागलाय.
आपली निवडणूक म्हणजे आता जणू निलामी झाली आहे. बोली लावा, पैसा टाका आणि सत्ता उचला. जेव्हा जनतेचा पोलीस यंत्रणेवर विश्वास उडतो, न्यायपालिकेवर विश्वास उडतो, आणि आता तर आमदार, खासदार, सरकारी अधिकारी यांच्यावरही विश्वास उडतो, तेव्हा लोकशाही उरते का? की ती सत्ताशाहीच्या मुखवट्याखाली लपलेली ‘लुटशाही’ बनते? आपण म्हणतो गोरे इंग्रज गेले, पण त्यांचं शिस्तप्रिय राज्य, किमान कायद्याचा धाक तरी होता. आज जे काळे इंग्रज आपल्या देशात निवडून आले आहेत, त्यांच्याकडे ना शिस्त आहे, ना कायद्याचा धाक. त्यांच्याकडे आहे फक्त पैशाचा बळ, गुंडगिरीचा आधार, आणि प्रसंगी न्यायसंस्थेवरही दबाव टाकायची क्षमता. म्हणजे काय, आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं, पण सुशासन नाही.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर जनतेने काय करावं? मतदानापुरता लोकशाहीचा उत्सव साजरा करून पुन्हा गुलामगिरी स्वीकारायची का? की जागं व्हायचं? केवळ आंदोलन नव्हे, तर वैचारिक चळवळ उभारायची. प्रश्न विचारायचे, झुंडशाहीच्या मागे न लागता प्रत्येक मुद्द्याचं विवेकाने परीक्षण करायचं. ‘अंदाज समिती’सारख्या समित्यांची गरज आहे की नाही? यावरही नव्यानं विचार करायची वेळ आली आहे. या समित्या लोकांच्या पैशातून फिरतात. पण लोकांना जबाबदारीनं उत्तर देत नाहीत. ही व्यवस्था स्वत:च पुनर्रचनेची मागणी करत आहे.
आता लोकशाही वाचवायची असेल तर लोकांनीच पुढे येऊन ‘लुटशाही’विरुद्ध लढा द्यावा लागेल. नाहीतर आपण आपल्या मुलांसाठी एक अशी व्यवस्था उभी ठेवू, जिथे खरेदीविना न्याय मिळणार नाही. आणि संघर्षाविना न्याय मागता येणार नाही. हे रोखायला हवं. आणि त्यासाठी लोकशाहीला लाथ मारणाऱ्यांना लोकशाहीचं बूट दाखवायला हवा. स्वच्छ, पारदर्शक, आणि लोकाभिमुख व्यवस्था ही संकल्पना आहे; ती सत्यात उतरावी लागेल. अन्यथा लोकशाहीचं नाव घेत लुटणाऱ्यांचं स्वातंत्र्य अमर होईल. आणि जनतेचं जगणं बंदिस्त. आणि हीच गोष्ट सर्वात भयंकर आहे बंदिस्त जगणं. जिथे मतदाराचा आवाज मौनात गाडला जातो. जिथे प्रश्न विचारणाऱ्याला देशद्रोही ठरवलं जातं. जिथे प्रश्नचिन्हाच्या जागी हुंकार नसून डराविकं शांत स्वर उमटतात. आणि हे चित्र आपल्या सभोवतालचं होत चाललंय.
कारण, जर आपण आता प्रश्न विचारले नाहीत, तर उद्या आपल्याला जगण्याचाच अधिकार प्रश्नार्थक होऊन मिळेल. फक्त पैसा नसलेला नव्हे, तर प्रश्न विचारणारा माणूसही ‘गुलमोहोर’च्या खोलीत गप्प बसवला जाईल. किंबहुना, त्याच्या तोंडात गप्प बसवण्याइतका "सामाजिक सहकार्य"चाही चिखल उडवला जाईल. त्याच्या चारित्र्यावर संशय घेणं, त्याच्या हेतूंना छिद्रं पाडणं, आणि त्याला समाजात उपेक्षित ठरवणं ही सगळी यंत्रणा सक्रिय केली जाते. कारण प्रश्न विचारणं हीच या व्यवस्थेसाठी बंडखोरी ठरते.
आज आपण जे पाहतोय ते केवळ पैशांची चोरी नव्हे, तर जनतेच्या भविष्याचीही लुट आहे. प्रत्येक खोक्याच्या मागे एखाद्या शाळेच्या उभारणीचं स्वप्न गाडलं जातं. प्रत्येक फाईलसाठी घेतल्या जाणाऱ्या टक्केवारीमागे एखाद्या रुग्णालयातील ऑक्सिजन बेडचा संधी गमावलेला जीव असतो. आणि तरीही जनता गप्प. का? कारण एकदा का भ्रष्टाचाराची भिंत सर्वदूर उभी राहिली, की तिच्या भोवतीचे दरवाजेही बंद होतात. ते उघडण्याची हिम्मत दाखवली तर ती भिंत अंगावरच पडते. पण जर ही भिंत पडलीच पाहिजे असेल, तर प्रत्येक नागरिकाने आपल्या अंगठ्याखालची जबाबदारी ओळखली पाहिजे. ते म्हणजे मतदान. कारण प्रश्न विचारणं ही केवळ टीका नाही, ती लोकशाही जिवंत राहावी यासाठी दिलेली लढाई आहे. आणि ही लढाई नुसती लेखात नको, ती रस्त्यावर, विधानसभेत, संसदेत आणि अंतःकरणात झळकायला हवी. म्हणून हा लेख इथे संपवत नाही, हा इशारा देऊन संपवते. “उठा, सावध व्हा आणि यंत्रणेकडे बोट दाखवताना, स्वतःच्या अंगठ्याकडेही पहा. कारण ती निवडणूक घेते, पण आपली जबाबदारी विसरते.”
– धुळे दर्पण –
(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)
(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)
तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम
