लेखक: सैय्यद सानिल

B.Com, M.Com, DTL, M.A.MCJ

(कर विषयक विश्लेषक व पत्रकार)


  धुळे दर्पण न्यूज :- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) ने आयकर विवरणपत्र संबंधित मोठा निर्णय घेतला आहे. दिनांक १९ मे २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचना क्र. ४९/२०२५ अंतर्गत ITR-U (Updated Return) सादर करण्याचा कालावधी आता २४ महिन्यांवरून थेट ४८ महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हा निर्णय २०२५ च्या वित्त अधिनियमान्वये लागू करण्यात आला असून, त्यामुळे आयकर कायद्यातील विविध कलमांमध्ये सुधारणाही करण्यात आली आहे.

Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:

ITR-U म्हणजे काय?

  ITR-U म्हणजे "Updated Income Tax Return" — म्हणजेच असे विवरणपत्र जे एखादा करदाता मूळ किंवा विलंबित विवरणपत्र सादर केल्यानंतर कोणतीही चूक, विसंगती, न भरलेले उत्पन्न किंवा चुकीच्या गणनांची दुरुस्ती करण्यासाठी भरू शकतो. हे विवरणपत्र सादर करताना करदात्याला अतिरिक्त कर आणि दंड भरण्याची गरज भासू शकते.


Advertisement


नवीन अधिसूचनेतील महत्त्वाचे मुद्दे:

"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."

१. ITR-U दाखल करण्याची मुदत आता ४८ महिने

  पूर्वी करदात्याला ITR-U फक्त २४ महिन्यांच्या आतच सादर करता येत असे. मात्र आता ही वेळ वाढवून ४८ महिने करण्यात आली आहे. त्यामुळे ४ वर्षांपर्यंत मागील आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र सुधारून पुन्हा सादर करता येईल. ही सवलत अनेक व्यक्ती व कंपन्यांना दिलासा देणारी ठरणार आहे.

Advertisement


२. अतिरिक्त करदायित्व: वेळेनुसार वाढणारा दंड

करदात्यांनी ITR-U सादर करताना खालीलप्रमाणे अतिरिक्त कर भरावा लागेल:

• जर तिसऱ्या आर्थिक वर्षात ITR-U सादर केला, तर मूळ करावर ६०% अतिरिक्त कर भरावा लागेल.

• जर चौथ्या आर्थिक वर्षात केला, तर ७०% अतिरिक्त कर आकारला जाईल.

  हे अतिरिक्त करदायित्व मूळ कर आणि त्यास लागणाऱ्या व्याजासह आकारले जाणार आहे. त्यामुळे उशीर केल्यास आर्थिक भार मोठा होऊ शकतो.


३. कलम १३९(८ए) मध्ये दुरुस्ती

या कलमांतर्गत आता स्पष्ट करण्यात आले आहे की:

• जर आयकर विभागाने कलम १४८A अंतर्गत शो-कॉज नोटीस ३६ महिन्यांनंतर जारी केली, तर त्या प्रकरणात ITR-U दाखल करता येणार नाही.


• मात्र जर नंतर कलम १४८A(३) अंतर्गत असे घोषित करण्यात आले की ती नोटीस वैध नाही, तर करदाता ४८ महिन्यांच्या आत ITR-U दाखल करू शकतो.


४. कलम १४०B मध्ये सुधारणा

  आता या कलमात वाढीव कालावधीसाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त कराची अचूक व्याख्या समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे ६०% व ७०% अतिरिक्त कर भरण्याची गरज अधिक स्पष्ट व कायदेशीर स्वरूपात समोर आली आहे.


५. नियम १२AC मध्ये सुधारणा

नवीन तरतुदी आणि मुदतवाढीचे नियम आता नियम १२AC मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यामुळे ITR-U दाखल करताना कोणती प्रक्रिया, कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतील आणि काय स्वरूप असेल, याचे मार्गदर्शन स्पष्टपणे करण्यात आले आहे.


Advertisement

करदात्यांसाठी संधी आणि जबाबदारी

  ही सुधारणा जरी करदात्यांसाठी मोठी संधी असली, तरी यामागील उद्देश सरकारने स्पष्ट केला आहे—करदात्यांना त्यांचे उत्पन्न व कर योग्यरीत्या दर्शविण्यासाठी पुन्हा एक संधी देणे, पण त्याचवेळी उशीर झाल्यास दंडात्मक तरतुदींनी दबाव राखणे.


विशेष सूचना: त्वरित कृती आवश्यक


• ज्या करदात्यांनी मागील काही आर्थिक वर्षांत विवरणपत्र न भरल्याने, किंवा चुकीच्या माहितीमुळे अडचणीत आहेत, त्यांनी ही संधी वापरावी.


• करदात्यांनी आपल्या कर सल्लागाराशी सल्लामसलत करून तात्काळ उपाययोजना करावी.


• विलंब टाळा – कारण कालांतराने दंड आणि करदायित्व वाढतच जाणार आहे.


निष्कर्ष:

  CBDT च्या अधिसूचना क्र. ४९/२०२५ मुळे देशभरातील लाखो करदात्यांना त्यांच्या करप्रकरणात सुधारणा करण्याची संधी मिळाली आहे. मात्र या निर्णयाचा फायदा घेण्यासाठी जागरूकता आणि वेळेवर कृती आवश्यक आहे.

– धुळे दर्पण – 

(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)

(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)

तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम


Advertisement