धुळे दर्पण न्यूज :- केंद्र सरकारने वक्फ बोर्ड कायद्यात केलेल्या सुधारणांना तीव्र विरोध करत मुस्लिम समाजात अस्वस्थता वाढली आहे. या दुरुस्त्या संविधानाच्या तरतुदींना धक्का देणाऱ्या आणि मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक व मालकीच्या हक्कांवर घाला घालणाऱ्या असल्याचा आरोप करत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या वतीने जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्यामार्फत राष्ट्रपतींकडे निवेदन सादर करण्यात आले.

Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:

  या आंदोलनाचे नेतृत्व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे धुळे जिल्हाध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद कासिम जिलानी यांनी केले. त्यांच्यासह मौलाना फारूक अशरफी, हाफिज फारूक मोहम्मदी, मुफ्ती मसूद कासमी, मौलवी आबिद आणि मौलाना हिलाल आदी मान्यवर उपस्थित होते.

- Advertisement -
कायद्यातील मुख्य आक्षेप

  नव्या वक्फ कायद्यानुसार, वक्फ बोर्ड व सेंट्रल वक्फ कौन्सिलचे सदस्य फक्त मुस्लिम असावेत, ही अट हटवण्यात आली आहे. यामुळे गैर-मुस्लिम व्यक्तींनाही वक्फ संस्थांमध्ये स्थान मिळू शकते. यावर मुस्लिम समाजाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, ही अट रद्द केल्याने मुस्लिम समाजाला आपली धार्मिक संस्थात्मक व्यवस्था स्वतंत्रपणे चालवण्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा येते.

  "वक्फ मालमत्तेला भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेदांखाली संरक्षण आहे. मात्र नव्या दुरुस्त्यांमुळे हे संरक्षणही धोक्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा कायदा तात्काळ मागे घ्यावा," अशी जोरदार मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."

घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन

  निवेदनात म्हटले आहे की, सन १९९५ नंतर वक्फ कायद्यातील बदलांमुळे मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्वायत्ततेवर घाला आला आहे. यात भेदभाव स्पष्टपणे दिसतो आणि तो संविधानाच्या समानतेच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे.

समाजात संतापाची भावना

  या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजात तीव्र नाराजी असून अनेक ठिकाणी चर्चासत्रे, बैठका आणि निषेध नोंदवण्याचे कार्यक्रम सुरू आहेत. हा कायदा मागे घेतला नाही, तर देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे.

– धुळे दर्पण – 

(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)

(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)

तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम

- Advertisement -