धुळे दर्पण न्यूज :- भटकंती करणारा मेंढपाळ धनगर समाज आजही समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित आहे. त्यांच्या उन्नतीसाठी आम्ही तयार केलेला डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) सरकारकडे सादर केलेला असून, तो लवकरात लवकर अंमलात आणावा. अन्यथा आमच्या सर्व मेंढ्या सरकारच्या हवाली करू, असा थेट इशारा मेंढपाळ धनगर विकास मंचाचे संस्थापक अध्यक्ष संतोष महात्मे यांनी दिला.
 |
| - Advertisement - |
धुळे जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या साक्री रोडवरील सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी बिरा कारभारी, डोंगर कारभारी, रमेश सरक, दगडू कारभारी, चंदन कारभारी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
डीपीआर तयार – सरकारकडे सादर
महात्मे यांनी सांगितले की, मेंढपाळ समाजाच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर उपाय शोधण्यासाठी तयार करण्यात आलेला डीपीआर केंद्र व राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. मात्र त्यावर अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. “या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आराखडा तयार आहे. जर सरकारने यावर कारवाई केली नाही तर आम्ही आमच्या मेंढ्या सरकारच्या ताब्यात देऊ,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
जाचक नियम, चराई क्षेत्राचा अभाव, शिक्षण व आरोग्य सुविधा नाहीत
संतोष महात्मे यांनी भटकंती करणाऱ्या धनगर समाजाच्या समस्या अधोरेखित करताना सांगितले की, वनविभागाच्या कठोर नियमांमुळे या समाजाला पारंपरिक अधिवासात अडथळे निर्माण होत आहेत. शहरीकरणामुळे गायरान जमिनी आणि चराई क्षेत्र नाहीसे होत चालले आहे. परिणामी मेंढपाळांना सतत स्थलांतर करावे लागते. पावसाळ्यात चारा टंचाईमुळे ते जंगलाच्या पायथ्याशी थांबतात, त्यावेळी प्रशासनाशी संघर्ष ओढवतो. शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांपासून ही समाजघटक पूर्णपणे वंचित आहे.
 |
| - Advertisement - |
विकासासाठी १० ठोस मागण्या
मेंढपाळ समाजाच्या उन्नतीसाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी महात्मे यांनी यावेळी मांडली:
- अर्धबंदिस्त मेंढी पालन प्रकल्प – पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या प्रक्षेत्रांवर प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करावा.
- एमआयडीसीसारखे शेळी-मेंढी हब – पुरेशी जागा, चराई क्षेत्र, व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
- चाऱ्याचे अनुदान – सुका, ओला व संतुलित चाऱ्यासाठी सरकारने अनुदान द्यावे.
- मार्केटिंग साखळी – मेंढ्यांच्या विक्रीत फसवणूक थांबवण्यासाठी शासनाने विपणन व्यवस्था उभारावी.
- आरोग्य सुविधा व विमा संरक्षण – मेंढ्यांना व मेंढपाळांना आरोग्य व विमा संरक्षण पुरवावे.
- प्रक्रिया यंत्रणा – कॉमन फॅसिलिटी सेंटर अंतर्गत मेंढी प्रक्रिया युनिट्स उभाराव्यात व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना भाड्याने द्याव्यात.
- अभ्यासगटात सहभाग – विकासासाठीच्या गटात प्रत्यक्ष मेंढपाळांचा सहभाग असावा.
- वन व पडीक जमिनी वापरासाठी – चराईसाठी जमिनी उपलब्ध करून द्याव्यात. मनरेगा अंतर्गत चारा लागवड व्हावी.
- एनएलएममध्ये अतिरिक्त अनुदान – केंद्र पुरस्कृत योजनेत राज्य सरकारने ३०% अतिरिक्त अनुदान द्यावे.
- वितरित जमीन प्रत्यक्ष हस्तांतरित करावी – साक्री तालुक्यातील वितरित जमीन लाभार्थ्यांच्या नावे करावी.
जमिनी अतिक्रमणावर कारवाई करा
विदर्भातील काही भागांमध्ये शिक्षण संस्था असलेल्या जमिनींवर बेकायदेशीर अतिक्रमण झाले आहे. या अतिक्रमणावर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी महात्मे यांनी केली. 90% प्रक्रिया पूर्ण असून उर्वरित 10% कारवाई शासनाकडून अपेक्षित आहे.
उद्योग म्हणून मेंढीपालन – सेंद्रिय खत, मांस व इतर उत्पादने
मेंढीपालन हा केवळ पारंपरिक व्यवसाय नाही, तर तो एक महत्त्वाचा ग्रामीण उद्योग आहे. त्यातून मांस, लोकर, खत यांसारखी अनेक उत्पादने तयार होतात. योग्य धोरण, प्रक्रिया केंद्रे व विपणन असल्यास हा व्यवसाय अनेक कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य देऊ शकतो.
"सरकारने निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन निश्चित"
“राज्य शासनाने तयार डीपीआरवर तातडीने निर्णय घ्यावा. अन्यथा आम्ही आंदोलन छेडू आणि संपूर्ण मेंढ्या सरकारच्या ताब्यात देऊ,” अशी संतप्त भावना संतोष महात्मे यांनी पत्रकारांपुढे व्यक्त केली.
संघर्षातून विकासाकडे
भटकंती करणाऱ्या मेंढपाळ समाजाच्या समस्यांवर उपाय शोधत, त्यांना शिक्षण, आरोग्य व रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मेढपाळ धनगर विकास मंच शासनासमोर ठोस मागण्या घेऊन उभा आहे. आता शासन या मागण्यांकडे कसे प्रतिसाद देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मुख्य संपादकः- सैय्यद सानिल(धुळे दर्पण)
