धुळे दर्पण न्यूज :- धुळे जिल्ह्यात स्वतंत्र कृषी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा होण्याच्या दिशेने महत्त्वाची वाटचाल सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण आणि संशोधन परिषदेच्या ११९व्या बैठकीत हा विषय ठळकपणे चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार कृषी मंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अंतिम निर्णयासाठी सादर करण्याचे ठोस आश्वासन दिले आहे.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
ही माहिती माजी आमदार आणि कृषी विद्यापीठ निर्माण कृती समितीचे निमंत्रक प्रा. शरद पाटील यांनी मंगळवारी (३ जून) गुलमोहर शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. पुणे येथे १ जून रोजी पार पडलेल्या कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या बैठकीत त्यांनी अचानक उपस्थिती नोंदवत धुळे जिल्ह्यातील मागणीचा विषय ऐरणीवर आणला.
२००९ पासून सुरू असलेला संघर्ष अखेर यशाच्या उंबरठ्यावर
या बैठकीत प्रा. पाटील यांनी २००९ पासून सुरू असलेल्या आंदोलनांची, मागण्यांची आणि झालेल्या हालचालींची सविस्तर माहिती कृषी मंत्र्यांसमोर मांडली. त्यांनी डॉ. एस.वाय.पी. थोरात समिती आणि डॉ. व्यंकटेश्वरलू समितीच्या अहवालांमध्ये धुळे जिल्ह्याबाबत नोंदवलेली सकारात्मक निरीक्षणे आणि शिफारशी दाखवत, कृषी विद्यापीठ स्थापनेची भूमिका ठामपणे मांडली.
![]() |
| - Advertisement - |
धुळे जिल्ह्यातील सुमारे ३५० ग्रामपंचायतींचे ठराव, विविध विद्यार्थी मोर्चे, आंदोलने, वृत्तपत्रातील कात्रणे, विधानमंडळात उपस्थित केलेले प्रश्न व त्यावर मिळालेली उत्तरे, तसेच विविध संस्था, नेते आणि लोकप्रतिनिधींच्या समर्थनाची पत्रे त्यांनी समितीसमोर सादर केली.
शेती संशोधनाची गरज — खान्देशासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ आवश्यक
धुळे, नंदुरबार, जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अजूनही चिंताजनक आहे. नंदुरबारच्या आदिवासीबहुल भागातील वनसंपदा, औषधी वनस्पती तसेच मिरची उत्पादन क्षेत्र संशोधनाच्या अभावामुळे अडचणीत आहे. धुळे जिल्ह्यातील कोरडवाहू शेती (कापूस, कांदा, कडधान्ये) आणि जळगाव जिल्ह्यात केळीखेरीज इतर पिकांवर वैज्ञानिक संशोधनाची आवश्यकता असून, "नियोजित खान्देश कृषी विद्यापीठ हा आमचा हक्क आहे," असा ठाम पुनरुच्चार पाटील यांनी बैठकीत केला.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
राज्य पातळीवरील अधिकारी आणि विद्यापीठांचे कुलगुरू उपस्थित
या निर्णायक बैठकीला कृषी आयुक्त डॉ. सुरेश मांढरे (IAS), कृषी परिषदेचे महासंचालक रावसाहेब भागडे, उपाध्यक्ष तुषार पवार, विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. धिरजकुमार कदम, स्मार्ट प्रकल्प संचालक डॉ. हेमंत वसेकर (IAS), तसेच परभणी, राहुरी, कोकण आणि मराठवाडा कृषी विद्यापीठांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या सर्वांच्या समवेत झालेल्या चर्चेत धुळे जिल्ह्याबाबत पूर्वीच्या सरकारांनी केलेल्या अन्यायाची स्पष्ट माहितीही प्रा. पाटील यांनी दिली. धुळे जिल्ह्याच्या वाट्याला आलेली आरोग्य विद्यापीठ, मुक्त विद्यापीठ, आदिवासी संशोधन विद्यापीठ आदी संधी जळगाव किंवा अन्य जिल्ह्यांकडे वळविण्यात आल्याचे त्यांनी निदर्शित केले.
सकारात्मक आश्वासन — अंतिम निर्णयाची वाट
बैठकीच्या अखेरीस कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशानुसार कृषी विद्यापीठ विभाजनाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. यावर अंतिम निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तो प्रस्ताव पाठवण्यात येईल.”
या आश्वासनामुळे खान्देशातील — विशेषतः धुळे जिल्ह्यातील — शेतकऱ्यांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. विद्यमान सरकारने हा प्रस्ताव मान्य करून धुळे जिल्ह्याच्या शैक्षणिक आणि कृषी विकासासाठी ऐतिहासिक निर्णय द्यावा, अशी मागणी आता जनतेतून होत आहे.


