धुळे दर्पण न्यूज :- भारत सरकारने अखेर जातनिहाय जनगणनेबाबत मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १६ जून २०२५ रोजी भारताच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून २०२७ मध्ये देशव्यापी जनगणना घेण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. यामध्ये विशेषतः जातनिहाय माहिती संकलित केली जाणार असल्याचे संकेत आहेत, जे गेल्या अनेक दशकांपासून मागणीचा विषय होते.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
✅ २०२७ मध्ये होणार जनगणना
सदर अधिसूचनेनुसार, जनगणना २०२७ मध्ये होणार असून त्यासाठी संदर्भ तारीख मार्च २०२७ ठरविण्यात आली आहे. मात्र जम्मू-कश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यातील हिमाच्छादित भागांसाठी ही तारीख ऑक्टोबर २०२६ असेल.
![]() |
| - Advertisement - |
🗳️ जातनिहाय माहिती संकलनाची तयारी
या जनगणनेत नागरिकांची वयोमर्यादा, लिंग, धर्म, भाषा यासोबतच जातनिहाय माहिती देखील घेण्यात येईल, अशी शक्यता आहे. जातनिहाय जनगणनेची मागणी अनेक सामाजिक, राजकीय संघटनांनी वारंवार केली होती. आता सरकारने या दिशेने स्पष्ट पावले उचलल्याने समावेशक आणि न्याय्य धोरण रचनेची वाट मोकळी होणार आहे.
"ही जनगणना नव्हे, जनतेच्या आवाजाला दिलेला मान!" – अनुप अग्रवाल, आमदार
धुळेचे आमदार अनुप अग्रवाल यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना म्हटले, "विकासाचं नेतृत्व करणारे मा. नरेंद्र मोदी हे वचनपूर्तीचं सर्वोत्तम उदाहरण आहेत. जाती आधारित जनगणनेच्या निर्णयाने सामान्य जनतेच्या भावनांना आणि मागण्यांना मान्यता दिली आहे. ही फक्त जनगणना नाही, तर जनतेच्या हक्काचा आवाज आहे!"
📜 काय आहे राजपत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे?
- जनगणना अधिनियम, १९४८ अंतर्गत अधिकारांचा वापर
- भारत सरकारच्या अधिसूचनेनुसार जनगणना २०२७ मध्ये
- विशेष भागांसाठी ऑक्टोबर २०२६ ही संदर्भ तारीख
- गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत अधिसूचनेद्वारे घोषणा
- भारताचे महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांची सही
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
🔍 या निर्णयाचे संभाव्य परिणाम
- सामाजिक न्याय अधिक प्रभावी बनणार
- आरक्षण धोरणाच्या पुनर्रचनेत मदत
- केंद्र व राज्यांच्या कल्याणकारी योजनांचे अचूक उद्दिष्ट निर्धारण
- समाजातील वंचित घटकांच्या विकासासाठी खोलवर अभ्यास
![]() |
| - Advertisement - |
📢 निष्कर्ष
मोदी सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे भारतीय लोकशाहीला अधिक समावेशक आणि पारदर्शक रूप मिळणार आहे. जातनिहाय माहितीचा वापर करून सरकार गरजू घटकांपर्यंत विकास पोचवू शकणार आहे. जनगणना ही एक सांख्यिकीय प्रक्रिया असून त्यामधून मिळणारे निष्कर्ष देशाच्या सामाजिक-सांस्कृतिक आणि आर्थिक धोरणांना दिशा देतील.
धुळे जिल्ह्यात यासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी "धुळे दर्पण" सातत्याने माहिती देत राहील. अधिक माहितीसाठी आमच्या पोर्टलला भेट द्या.



