धुळे दर्पण न्यूज :- राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील सचिवांच्या प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक कार्यक्षम व सुव्यवस्थित बनविण्यासाठी आज मंत्रालयात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. सचिवांचा स्वतंत्र संवर्ग तयार करण्याच्या दृष्टीने या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीस आमदार चरणसिंग ठाकूर, पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहसचिव विजय लहाने, पणन संचालक विकास रसाळ, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम यांच्यासह शेगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव विलास पुंडकर, बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव अरविंद जगताप आणि काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव पराग दाते हे मान्यवर उपस्थित होते.
.jpg) |
| - Advertisement - |
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सचिवांचा स्वतंत्र संवर्ग असावा, यासाठी सध्या पणन विभाग विचारप्रक्रियेत आहे. सचिवांचा स्वतंत्र संवर्ग स्थापन करण्यासंदर्भातील तांत्रिक बाबींचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी श्री. सुधीर कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती नेमण्यात आली असून, या समितीला फेडरेशन आणि महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ यांच्या मत्ता व दायित्वाचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
नवीन कार्यपद्धती प्रस्तावित
या संदर्भात सचिव कक्ष स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सध्या विचाराधीन असून, पुण्यातील पणन संचालनालयात हा सचिव कक्ष तयार केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, बाजार समितींच्या देखरेख शुल्कामधून ५० टक्के रक्कम या सचिव कक्षाकडे वर्ग करण्यात येणार असून, त्याच रकमेतून सचिवांचे वेतन व भत्ते दिले जातील. यामुळे यंत्रणेचा आर्थिक भार बाजार समितींच्याच उत्पन्नातून समर्थपणे हाताळता येईल.
तसेच सचिवांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार केली जाणार आहे. राज्यातील बाजार समित्यांचे उत्पन्न लक्षात घेता, त्यांचे वर्गीकरण करून सचिवांना त्या-त्या गटात नियुक्त करणे – उदा. अ गटात ‘अ’ वर्ग बाजार समित्यांचे सचिव तर इतर गटात ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ वर्ग समित्यांचे सचिव – अशी संरचना तयार केली जाईल.
समितीच्या कार्यकक्षेत विस्तार
या विषयांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी सुधीर कुमार गोयल समितीच्या कार्यकक्षेत विस्तार करण्यात आला आहे. समिती आता राज्यातील बाजार समित्यांमधील देखरेख शुल्क, सचिवांचा स्वतंत्र संवर्ग, सचिवांचे वेतन धोरण, प्रशासनिक पुनर्रचना यांचा अभ्यास करून लवकरच शासनाला अंतिम अहवाल सादर करणार आहे.
एकात्मता, पारदर्शकता आणि प्रशासनिक शिस्त वाढवण्याचा प्रयत्न
या निर्णयामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील सचिवांचे कामकाज अधिक शिस्तबद्ध, पारदर्शक आणि उत्तरदायित्वपूर्ण होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. सचिवांचा स्वतंत्र संवर्ग हा निर्णय केवळ प्रशासनिक सुधारणेचा भाग नसून, शेतकरी, व्यापारी व ग्राहक यांच्यासाठी देखील परिणामकारक ठरणार आहे.
राज्य शासनाच्या या पुढाकारामुळे बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन अधिक सक्षम होईल आणि शेतकऱ्यांच्या मालाच्या विक्री प्रक्रियेत सुसूत्रता निर्माण होईल, असे संकेत आजच्या बैठकीतून मिळाले.
