पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यांचा समावेश पोखरा योजनेत करावा, अशी मागणी केली होती. या मागणीला प्रतिसाद देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, काही तांत्रिक अडचणींमुळे सद्यस्थितीत या दोन जिल्ह्यांचा समावेश शक्य नाही. मात्र या दोन्ही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना बळकटी देण्यासाठी आणि त्यांचा शेतीविकास साधण्यासाठी पोखरा योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र नवी योजना आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
![]() |
| - Advertisement - |
पोखरा योजनेची रूपरेषा :
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोखरा योजना) ही राज्यातील हवामान बदल, दुष्काळ व जलसंधारणाच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी राबवण्यात येणारी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेत एकूण २१ जिल्ह्यांतील ६९५९ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. सुरुवातीला १६ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना सुरू झाली होती, त्यात बीड, जालना, लातूर, नांदेड, अकोला, यवतमाळ, वर्धा, बुलडाणा, नाशिक, जळगाव यांचा समावेश होता. यानंतर नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली हे जिल्हेही यामध्ये जोडले गेले.
मात्र धुळे व नंदुरबार हे जिल्हे या योजनेच्या बाहेर राहिले आहेत. हे लक्षात घेत सरकारने स्वतंत्र योजना सुरू करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.
काय असेल नव्या योजनेचा फोकस?
विश्वसनीय सूत्रांनुसार, नवीन योजनेत स्थानिक हवामान बदल, सिंचन सुलभता, मृद आरोग्य सुधारणा, पाणलोट विकास, सेंद्रिय शेती, व शाश्वत शेती प्रणाली यासारख्या बाबींवर भर दिला जाणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, उत्पादन खर्च कमी करणे व शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे हे योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट राहणार आहे.
![]() |
| - Advertisement - |
लवकरच योजना अंतिम टप्प्यात:
राज्य शासनाकडून या योजनेची रूपरेषा तयार करण्यात येत असून आगामी काही आठवड्यांतच याबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यांसाठी खास पथक स्थापन करून क्षेत्रनिहाय अभ्यास केला जाणार आहे.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
शेतकऱ्यांसाठी ही योजना दिलासादायक ठरणार असून सरकारच्या या निर्णयामुळे मागासलेल्या आदिवासी व डोंगराळ भागातील शेतीला नवा दिशा मिळणार आहे.



