या बैठकीत उपस्थित राहून लोकप्रतिनिधींनी उद्योजकांच्या समस्या सविस्तरपणे जाणून घेतल्या व त्या सोडवण्यासाठी शासनदरबारी भक्कम पाठपुरावा करण्याची ग्वाही दिली. आगामी ३० जूनपासून मुंबई येथे होणाऱ्या राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात तसेच २१ जुलैपासून दिल्ली येथे सुरू होणाऱ्या लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात या मागण्यांना प्राधान्याने मांडण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले.
![]() | |
|
बैठकीतील प्रमुख मुद्दे :
-
एम.आय.डी.सी. परिसरातील पायाभूत सुविधा सुधारणाउद्योजकांच्या मागणीनुसार एम.आय.डी.सी.मध्ये दर्जेदार रस्त्यांचे डांबरीकरण, पिण्याच्या पाण्याचा नियमित पुरवठा व इतर आवश्यक सुविधा त्वरीत उपलब्ध व्हाव्यात, यावर विशेष भर देण्यात आला.
-
अखंड वीजपुरवठ्यासाठी एम.एस.ई.बी.ला सूचनाएम.एस.ई.बी. विभागाने उद्योगांना अखंड व स्थिर वीजपुरवठा देण्यास तत्पर राहावे, अन्यथा योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला.
-
उद्योजकांना त्रास झाल्यास पोलिसांकडे तक्रार करण्याचा स्पष्ट संदेशजर कोणत्याही उद्योजकांना अनावश्यक त्रास अथवा अडथळे निर्माण झाले, तर त्यांनी पोलिसांकडे तात्काळ तक्रार नोंदवावी, असे ठामपणे सांगण्यात आले.
-
अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती गंभीरतेने घेतलीया बैठकीस अनुपस्थित राहिलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर हक्कभंग दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला. कामातील हलगर्जीपणास शासनदरबारी स्थान राहणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
-
स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्यपरिसरातील स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी देण्यात याव्यात, असा आग्रहही या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. यामुळे स्थानिक विकासात सर्व घटकांचा समावेश होईल.
![]() | |
|
उपस्थित मान्यवर :
या बैठकीस एम.आय.डी.सी. विभागाचे अधिकारी, पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी, विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, व्यापारी व उद्योजक संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सर्वांनी मिळून या संवादातून अनेक सकारात्मक मुद्द्यांवर चर्चा केली.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
ही बैठक म्हणजे लोकप्रतिनिधी आणि उद्योगजगत यांच्यातील परस्पर विश्वास, सहकार्य व विकास या तत्वांवर आधारित एक मजबूत विश्वासाचा सेतू ठरला. या संवादातून उद्योगांच्या अडचणी सोडवण्याचा आणि स्थानिक स्तरावर सर्वांगीण विकास घडवून आणण्याचा निर्धार व्यक्त झाला.



