धुळे महानगरपालिका आर्थिक हिस्सा भरण्यासाठी ३० टक्के घरपट्टी वाढ आवश्यक - विकासासाठी निधी महत्त्वाचा
धुळे दर्पण न्यूज :- धुळे शहरात विविध भागांमध्ये सध्या कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून त्यासाठी शासनाकडून महापालिकेला निधी मिळवून देण्यात येत आहे. मात्र, हा निधी मिळवताना स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा म्हणजेच महानगरपालिकेचा आर्थिक हिस्सा देखील आवश्यक असतो. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेने मालमत्ता कर म्हणजेच घरपट्टीत सरासरी ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती महापालिकेच्या आयुक्त तथा प्रशासक श्रीमती अमिता दगडे-पाटील यांनी दिली आहे.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
वाढीव घरपट्टीला नागरिकांचा आक्षेप असल्यास त्यांनी नियमानुसार महापालिकेत अपील दाखल करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. त्या कोणत्याही प्रकारच्या थेट भेट टाळण्याच्या आरोपांचे खंडन करत म्हणाल्या की, “आंदोलनाची पूर्वकल्पना नव्हती. प्रवासामुळे महापालिकेत पोहचण्यास थोडा उशीर झाला. आंदोलकांनी रितसर पत्राद्वारे आंदोलनाची माहिती दिली असती तर आम्ही वेळेत उपस्थित राहण्याचे नियोजन केले असते.”
![]() |
| - Advertisement - |
शहरातील घरपट्टी वाढीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने काल "ढोल बजाव" आंदोलन केले होते. आंदोलकांनी महापालिकेत निवेदन देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आयुक्तांनी भेट दिली नाही, असा आरोप आंदोलकांनी केला होता. यावर आयुक्तांनी वरीलप्रमाणे खुलासा केला.
दरम्यान, आयुक्तांनी स्पष्ट केले की धुळे शहरात सध्या १,००० कोटींपेक्षा जास्त निधीतून विविध विकासकामे सुरू असून त्या कामांसाठी महापालिकेला ३३३ कोटी रुपयांचा हिस्सा द्यावा लागणार आहे. “हा हिस्सा कुठून आणायचा?” हा महत्त्वाचा प्रश्न समोर आहे. त्यामुळेच मालमत्ता करात वाढ केली गेली आहे.
पूर्वी ३६ टक्क्यांपर्यंत झालेली घरपट्टी वाढ लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारीनंतर ६ टक्क्यांनी कमी करून सरासरी ३० टक्के करण्यात आली. तरीही काही माजी आमदारांनी या वाढीला स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली होती. मात्र नगरविकास मंत्रालयाने ती नाकारली आणि घरपट्टी वसुली प्रक्रिया सुरु ठेवण्याचे निर्देश दिले.
![]() |
| - Advertisement - |
विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या धुळे दौऱ्यातही घरपट्टीचा विषय चर्चेत आला होता. त्यांनी नियमांनुसार झालेल्या वाढीचे समर्थन करत वसुली प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
घरपट्टीमध्ये वाढ होणे ही बाब नागरिकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या थोडी जड असली तरी शहराच्या दिर्घकालीन विकासासाठी हा निधी आवश्यक आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
महत्त्वाचे मुद्दे –
- वाढीव घरपट्टीसाठी अपील करण्याचा हक्क नागरिकांना
- ३० टक्क्यांपर्यंतची वाढ शासनाच्या निर्देशानुसार
- विकासासाठी महापालिकेचा ३३३ कोटींचा हिस्सा अनिवार्य
- आंदोलकांशी भेट टाळण्याचा आरोप फेटाळला
- घरपट्टी वसुली सुरू ठेवण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश



