धुळे दर्पण न्यूज :- शहरातील चर्चेचा विषय ठरलेल्या गुलमोहर विश्रामगृहातील तब्बल १ कोटी ८४ लाख ८४ हजार २०० रुपयांच्या खंडणी प्रकरणात, न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देऊनही अजूनही दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. यावरूनच आता धुळे पोलिस आणि त्यांच्या पाठीमागे उभे असलेले राज्याचे गृह खाते यांच्यावर गंभीर सवाल उपस्थित होत आहेत.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
सदर प्रकरणाचा संबंध शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते व माजी आमदार अनिल अण्णा गोटे यांनी पुन्हा एकदा लोकांसमोर मांडत, हा प्रकार केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष नव्हे तर न्यायव्यवस्थेचा अवमान असल्याचे ठामपणे म्हटले आहे.
प्रकरण काय?
२१ व २२ मे २०२५ च्या दरम्यान, धुळ्याच्या गुलमोहर शासकीय विश्रामगृहात अवैध खंडणीचे व्यवहार झाल्याची माहिती समोर आली होती. त्यानंतर २१ जून २०२५ रोजी माननीय मुख्य न्यायदंडाधिकारी कुबेर चौगुले यांनी या प्रकरणात पोलिसांनी दखलपात्र गुन्हा दाखल करावा, असा स्पष्ट आदेश दिला. मात्र धुळे पोलिसांनी केवळ मुंबई पोलीस कायदा कलम १२४ अंतर्गत अदखलपात्र गुन्हा नोंदवून, प्रकरण थातुरमातुर मिटवण्याचा प्रयत्न केला. हे कलम फारतर ३ महिन्यांची शिक्षा आणि ५०० रुपये दंड इतकीच शिक्षा देते.
![]() |
| - Advertisement - |
न्यायालयाचा अवमान?
अनिल गोटे यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृह सचिव, राज्यपाल, पोलीस महासंचालक यांच्याकडे सविस्तर तक्रारी दिल्या. मात्र कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही गुन्हा दाखल केला गेला नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर असून, कायद्याच्या राज्याची खिल्ली उडवणारी आहे.
पोलिसांना "पाठींबा" कुणाचा?
श्री. गोटे यांनी एका जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने सांगितले की, गृह खात्याच्या वरूनच आदेश आहेत की, न्यायालयाचा आदेश पायदळी तुडवा, आम्ही सर्व पाहून घेऊ. हा आरोप केवळ धक्कादायकच नव्हे, तर पूर्ण न्यायप्रणालीला गालबोट लावणारा आहे.
भाजप सरकारवर थेट आरोप
पत्रकाच्या अखेरीस, अनिल गोटे यांनी भाजप सरकारवर थेट आरोप करत म्हटले आहे की, "प्रशासनात गोंधळ घालण्यापर्यंत ठीक आहे, पण आता न्यायव्यवस्थेतही हस्तक्षेप करून गुन्हेगारांना वाचवण्याचा प्रकार सुरू आहे." हे राज्यासाठी अत्यंत लाजीरवाणे आणि धोका निर्माण करणारे आहे.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
हा सर्व प्रकार म्हणजे गुन्हेगारांचा उघड पाठिंबा, न्यायालयीन आदेशांचा अवमान, आणि प्रशासकीय साखळीतील भ्रष्ट साखळीचा एक थरारक नमुना आहे.
या प्रकरणात जनतेने सजग राहून, दबाव निर्माण करणे हीच आता एकमेव आशा असल्याचेही अनेक जाणकार सांगत आहेत.

