धुळे दर्पण न्यूज :- उज्जवल मोटर्स आणि टाटा विमा कंपनीने ग्राहकांची फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप करत, न्यायालयात आणि ग्राहक मंचात याविरोधात दाद मागणार असल्याची माहिती पंचशील मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलचे संचालक व पत्रकार संघाचे माजी अध्यक्ष मिलिंद बैसाणे यांनी दिली. साक्री रोडवरील जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
बैसाणे यांनी सांगितले की, १५ ऑगस्ट २०२४ रोजी त्यांनी आपल्या पत्नी शोभा बैसाणे यांच्यासाठी टाटा टिगोर ही चारचाकी (क्रमांक एमएच १८ सीई १००१) उज्वल मोटर्स, धुळे येथून खरेदी केली. गाडी खरेदी करताना कंपनीमार्फत विमा पॉलिसीही घेतली होती. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी गाडीच्या हेडलॅम्प, साईड मिरर, स्क्रॅचेस व किरकोळ रंगकामासाठी गाडी उज्जवल मोटर्सकडे दुरुस्तीसाठी दिली. या कामासाठी १२ ते १५ हजार रुपये खर्च अपेक्षित होता, जो विमा पॉलिसीच्या अंतर्गत येतो.
![]() |
| - Advertisement - |
मात्र, गाडी तयार झाल्यावर उज्जवल मोटर्सकडून १६ हजार रुपयांचे बिल देण्यात आले आणि पैसे दिल्याशिवाय गाडी परत न मिळणार, अशी अट घालण्यात आली. विशेष म्हणजे, यानंतर बैसाणे यांनी विमा कंपनीकडून माहिती घेतली असता, उज्वल मोटर्सने त्या कामासाठी विमा कंपनीकडे तब्बल ४६ हजार रुपयांचे बिल सादर केल्याचे उघड झाले. यामुळे बिल भरायचा प्रश्नच येत नाही, असा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे.
बैसाणे पुढे म्हणाले की, “आम्ही वर्षभराची वैध विमा पॉलिसी घेतलेली आहे. त्यामुळे दुरुस्तीचा खर्च आमच्या खिशातून का करायचा? काम झालेलं असूनही ग्राहकांकडून दुहेरी बिल वसूल करणं ही सरळसरळ फसवणूक आहे.”
त्यांनी पुढे असंही सांगितलं की उज्जवल मोटर्समध्ये गाडी दुरुस्तीसाठी नेल्यास ती एक ते दीड महिना तशीच पडून राहते. “पार्ट्स उपलब्ध नाहीत,” अशी कारणे देऊन वेळकाढूपणा केला जातो. त्यामुळे ग्राहकांना प्रचंड गैरसोयीला सामोरे जावे लागते.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
या संपूर्ण प्रकारामुळे मानसिक आणि आर्थिक त्रास झाला असून, आपण उज्जवल मोटर्सचे मालक व संबंधित विमा कंपनीच्या अधिकार्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करणार आहोत. ग्राहक मंच व न्यायालयाच्या माध्यमातून न्याय मिळवण्यासाठी पुढील पावले उचलण्यात येतील, असेही बैसाणे यांनी स्पष्ट केले.
या पत्रकार परिषदेला अनेक पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिक उपस्थित होते. ग्राहकांवर अशा प्रकारे अन्याय करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी यानिमित्ताने पुढे येत आहे.


