धुळे दर्पण न्यूज :-  धुळे शहरातील बहुचर्चित १ कोटी ८४ लाखांची रोकड शासकीय विश्रामगृहात सापडल्यापासून दोन महिने उलटून गेले तरी या प्रकरणाची गंभीर चौकशी सुरू झाल्याचे कोणतेही ठोस संकेत मिळालेले नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेली एसआयटी तपास व नीतीमूल्य समितीची स्थापना फक्त घोषणांपुरती मर्यादित राहिल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:

घटना कशी उघडकीस आली?

  महत्वाची बाब म्हणजे, अंदाज समितीच्या दौऱ्याच्याच वेळी, त्यांच्या धुळे येथील मुक्कामी — शासकीय विश्रामगृहातील कक्षात तब्बल १.८४ कोटी रुपये रोख स्वरूपात सापडले. या कक्षात समितीचे अध्यक्ष अर्जून खोतकर (शिवसेना - शिंदे गट) यांचे स्वीय सहायक किशोर पाटील मुक्कामी होते.

- Advertisement -

  ही रोकड कोणाची, कुठून आली आणि कोणासाठी ठेवण्यात आली, याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. **शिवसेना (ठाकरे गट)**चे माजी आमदार अनिल गोटे यांच्या पुढाकारामुळे ही घटना उघडकीस आली होती.


सत्तेच्या वरच्या पातळीवरून आश्वासने

  घटनेनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ध्वनीफिती, दस्तावेज व चौकशीसंदर्भात विधानसभेत निवेदन दिले होते. त्यांनी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच विधिमंडळाच्या नीतीमूल्य समितीची स्थापना करून आमदारांच्या भूमिकेची चौकशी होईल, असेही जाहीर करण्यात आले होते.

  पण प्रत्यक्षात ना एसआयटी स्थापन झाली, ना कोणतीही चौकशी सुरू झाली.


कायदेशीर अडथळे आणि सरकारी निष्क्रियता

  या प्रकरणात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवली. त्यामुळे पोलिस तपासाला ब्रेक लागला आहे.


  या प्रकरणाचा राजकीय रंग अधिक गडद होतो कारण यामध्ये सर्वपक्षीय आमदार गुंतले आहेत. त्यामुळे सरकार चौकशी टाळत असल्याचा आरोप माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केला आहे. त्यांच्या मते, “सरकारला आणि विधिमंडळाला चौकशीच नको आहे. कारण यात सर्वपक्षीय लोक गुंतले आहेत. ही एक प्रकारे व्यवस्था आणि लोकशाहीवर गडद सावली आहे.”

- Advertisement -

नेमकी जबाबदारी कोणाची?

  अंदाज समितीचे कार्य म्हणजे राज्याच्या खर्चाच्या नियोजनावर नजर ठेवणे. ही समितीच जर अशा प्रकरणात अडकली, तर जनतेच्या कररुपी पैशांचा आणि विश्वासाचा अपमान होतो.


  धुळे दौऱ्यावर आलेल्या अंदाज समितीमध्ये १५ आमदारांचा समावेश होता. त्यामुळे या रोकड प्रकरणाचा संबंध थेट विधिमंडळाशी असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.


विरोधकांचा सवाल — चौकशी का टाळली जातेय?

  प्रा. राम शिंदे, सभापती, विधान परिषद यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "विधिमंडळ या प्रकरणी नीतीमूल्य समिती स्थापन करणार नाही." ही प्रतिक्रिया स्वतः विधिमंडळातील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांकडून आल्यामुळे सरकारची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.


धुळेकर नागरिकांत नाराजी

  धुळेकर नागरिकांनी या प्रकरणावर जोरदार प्रतिक्रिया दिली आहे. “जर सामान्य नागरिकांकडून ५ लाखांची रोकड आढळली असती, तर कायदेशीर कारवाई लगेच झाली असती. पण आमदारांच्या कक्षात कोट्यवधीची रक्कम मिळूनही सर्व शांत आहे.” — अशा भावना सोशल मिडियावर उमटत आहेत.

- Advertisement -

धुळे दर्पण विचारतोय...

  1. रोकड कुणाची होती?
  2. ती विश्रामगृहात का ठेवण्यात आली होती?
  3. नीतिमूल्य समिती अद्याप स्थापन का नाही?
  4. उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यानंतर सरकारने पर्यायी कायदेशीर मार्ग का अवलंबला नाही?

"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."

धुळे दर्पणचा विशेष आग्रह:

हे प्रकरण केवळ राजकीय नाही, तर जनतेच्या विश्वासाशी निगडित आहे. सरकार आणि प्रशासनाने वेळकाढूपणा न करता पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी करावी.

धुळे दर्पण

मुख्य संपादक : सैय्यद सानिल

(B.Com, M.Com, M.A.MCJ)

📞 बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क : 8087860039 / 8806680480

📩 ईमेल : dhuledarpan@gmail.com

– धुळे दर्पण – 

(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)

(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)

तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम

- Advertisement -