धुळे दर्पण न्यूज :- मनमाड-इंदूर रेल्वे प्रकल्पातील नरडाणा–बोरविहीर रेल्वेमार्गासाठी शेतजमीन संपादन प्रक्रियेत बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला मिळावा यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात नुकतीच बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत त्यांनी धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना “प्रकरणनिहाय फेरसर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळवून द्यावा” असे स्पष्ट निर्देश दिले.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
बैठकीस पालकमंत्री तथा पणनमंत्री जयकुमार रावल, प्रकल्प बाधित शेतकरी, संबंधित विभागीय अधिकारी तसेच धुळे जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभाग घेतला.
 |
| - Advertisement - |
शेतकऱ्यांना न्याय्य दराचा दिलासा
रस्ते व निचऱ्याच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात
रेल्वे मार्गामुळे अनेक ठिकाणी शेतामध्ये जाणारे रस्ते खंडित झाले आहेत. या रस्त्यांची पुनर्बांधणी रेल्वे प्रशासनाच्या माध्यमातून करण्यात यावी, असे निर्देशही महसूलमंत्र्यांनी दिले. तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतांमध्ये पूरस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी निचऱ्याची योग्य व्यवस्था करावी, असेही आदेश दिले.
 |
| - Advertisement - |
पालकमंत्री रावल यांची हमी
पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी शेतकऱ्यांच्या भावना अधोरेखित करताना सांगितले, “नरडाणा-बोरविहीर रेल्वेमार्गात २४ गावे बाधित आहेत. शेतकऱ्यांचा जमीन देण्यास विरोध नाही; पण त्यांना योग्य दर मिळावा, ही त्यांची योग्य मागणी आहे. शासनदरबारी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. माझा भर हाच असेल की, शेतकऱ्यांना प्रचलित दराप्रमाणे आणि कायद्यानुसार न्याय्य मोबदला मिळावा.”
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
या बैठकीत उपस्थित शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, संपादित जमिनींना पुरेसा मोबदला मिळालेला नाही. बागायती जमीन, फळबागा, तसेच नागरी क्षेत्रालगतच्या जमिनींना कमी दर ठरवले गेले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून शासनाने तातडीने फेरसर्वेक्षण करून योग्य दर देण्याची मागणी त्यांनी केली.
 |
| - Advertisement - |
जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश
शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर गांभीर्याने चर्चा केल्यानंतर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन प्रकरणनिहाय फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले. यासाठी स्वतंत्र लवाद स्थापन करून योग्य दर निश्चित करावा, असेही त्यांनी नमूद केले.
मनमाड–इंदूर रेल्वे प्रकल्प हा धुळे जिल्ह्यासाठी महत्वाचा असून त्यातून विकासाला गती मिळणार आहे. मात्र, त्याच वेळी शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट संकेत या बैठकीत मिळाले.
👉 “शासन प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे हीच खरी विकासाची गुरुकिल्ली आहे,” असे स्पष्ट मत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केले.
– धुळे दर्पण –
(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)
(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)
तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम
 |
| - Advertisement - |
