लेखिका : सीमाताई मराठे,
धुळे. मो.9028557718
धुळे दर्पण न्यूज :- लोकशाहीतील निवडणूक म्हणजे सत्ता मिळविण्याचं एक अधिकृत साधन. पण हे साधन जर संशयाच्या भोवऱ्यात अडकू लागलं, तर फक्त मतांचा, पक्षांचा वा नेत्यांचा पराभव होत नाही, तर पराभूत होते ती लोकशाहीची मूळ आत्मा विश्वास. राहुल गांधी यांनी नुकतीच केलेली निवडणूक आयोगावरची थेट आरोपांची बौछार केवळ एक राजकीय स्टंट मानायची की ती देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेतील खोल समस्या अधोरेखित करणारी एक गंभीर चळवळ मानायची, हा निर्णय आपण जनतेला घ्यायचा आहे. मात्र ‘पुरावे आहेत’ हे बोलताना जर ‘निवडणूक आयोगाचीच माहिती’ दाखवली जात असेल आणि तरीही ती संस्था ‘पुरावे शपथेवर द्या’ असं म्हणत असेल, तर येथे प्रश्न फक्त राजकारणाचा राहत नाही, तर संस्थात्मक पारदर्शकतेचाही राहतो.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
राहुल गांधींनी वापरलेली भाषा परखड आहे. ‘मतचोरी’, ‘फौजदारी घोटाळा’, ‘लोकशाहीविरोधी कट’ ही फक्त आरोपांची नव्हे, तर लोकांच्या मनात आधीच दाटलेला संशय स्पष्टपणे शब्दात आणणारी मांडणी आहे. कारण गेल्या काही निवडणुकांमध्ये जे झाले, ते आकड्यांनी सांगितलेलं चित्र आणि जमिनीवर असलेल्या हवेचा अनुभव यामध्ये कमालीचा विसंगती निर्माण करणारे ठरलं. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रासारख्या राज्यात महाविकास आघाडीने लोकसभेत सरशी केली आणि अवघ्या काही महिन्यांत झालेल्या विधानसभेत ती कोसळली. हा फरक, हा झुकाव, ही दिशा केवळ जनतेच्या ‘मनाच्या’ बदलामुळे झाली की मतदार याद्यांतील बदलामुळे, याचा शोध घेणं आवश्यक आहे.
 |
| - Advertisement - |
निवडणूक आयोगावर विश्वास ठेवणं हा केवळ एक प्रशासकीय मुद्दा नाही, तर तो लोकशाही टिकवून ठेवण्याचा कणा आहे. पण सध्या हाच कणा शंका-कुशंका, तक्रारी, आरोप, दस्तावेज, पुरावे आणि आयोगाच्या मौनाने कमकुवत होत आहे. कोणताही राजकीय पक्ष पराभूत होतो तेव्हा तो निकालावर बोट ठेवतो, ही परंपरा भारतात नवीन नाही. पण जेव्हा विरोधी पक्ष पुरावे घेऊन समोर येतो आणि सरकार वा आयोग त्याकडे केवळ ‘राजकीय टीका’ म्हणून पाहतो, तेव्हा एकीकडे आपली राजकीय परिपक्वता काय दर्जाची आहे, हेही उघड होतं.
मुळात, ईव्हीएमचा विषय जुना झाला. पण मतदार याद्यांमधील फेरफार, खोटे पत्ते, एकाच मतदाराचे अनेक केंद्रांवरील नोंदी, त्याच्या छायाचित्रांतील गोंधळ, हे सगळं काही सॉफ्टवेअरमधून नियंत्रित करता येणारं असताना त्याच्या पारदर्शकतेबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होणं हे एक भीषण वास्तव आहे. तंत्रज्ञानाचा उपयोग पारदर्शकता वाढवण्यासाठी होतो की अपारदर्शकता वाढवण्यासाठी, हा निवडणूक आयोगानेच ठरवायचं आहे. पण ज्या पद्धतीने ते सध्या केवळ 'आदेश वजा प्रतिक्रिया' देत आहेत, ती त्यांच्यातील नैतिक ठामपणाच्या अभावाची लक्षणं आहेत.
या पार्श्वभूमीवर एक मोठा प्रश्न असा उभा राहतो की, जर एखाद्या मतदारसंघात फक्त १ लाख मतांचा फरक असेल आणि त्या मतांमध्ये अवैधरीत्या केलेले फेरफार असतील, तर तो पूर्ण लोकसभा मतदारसंघाचा निकाल बदलू शकतो. ही केवळ कल्पना नाही, तर 'महादेवपुरा' सारख्या उदाहरणातली वस्तुस्थिती आहे. आणि हे एकदा सिद्ध झालं की, अशा 'मतांचे एक्स्पेरिमेंट' देशभर कुठेही करता येतात, ही धोक्याची पातळी आहे. राहुल गांधी हे व्यक्ती म्हणून विरोधी पक्षाचे नेते आहेत. त्यांचा स्वार्थ, त्यांच्या पक्षाचा उद्देश यावर शंका घेणं सहज शक्य आहे. पण त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे जर तपासायच्या ऐवजी नाकारले गेले, तर त्यातून जे उगम पावेल, ते केवळ ‘मतभेद’ नसतील, तर ते ‘मतांचा अविश्वास’ असतील. निवडणूक आयोगाने यापूर्वी अनेकदा आपली स्वायत्तता सिद्ध केली होती. पण आजच्या राजकीय वास्तवात ती स्वायत्तता इतकी झुकली आहे की, कोणतंही शंका उपस्थित करणं हे सरकारविरोधी नव्हे तर 'राष्ट्रविरोधी' ठरवलं जातं.
 |
| - Advertisement - |
हे चित्र तितकंसं निरागस नाही. कारण देशातील अनेक घटक संस्था सत्तेच्या जवळ गेल्या की त्यांच्या भूमिकाही झुकतात, हे आपण गेल्या काही वर्षांत अनेक वेळा पाहिलं आहे. निवडणूक आयोग हा फक्त एक संस्था नाही. तो जनतेच्या हातात असलेल्या एकमेव निर्णायक शस्त्राची निगराणी करणारा प्रहरी आहे. आणि जर तो प्रहरीच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकला असेल, तर मग शस्त्राची धार संपलीच समजा. सोशल मिडीयावर निवडणुक आयोगाने प्रसिध्दीस दिलेल्या एक यादीचा फोटो सध्या बौध्दिक चर्चेचा विषय बनला आहे. त्यानुसार रामकमलदासला 42 मुले आहेत. सर्वात कमी वयाचे मुल 29 वर्षाचे तर सर्वात जास्त वयाचे मुल 47 वर्षाचे आहे. म्हणजे ही सर्व मुले रामकमलदासला 18 वर्षाच्या काळात झाली आहेत. म्हणजे रामकमलदासची पत्नी साधारण प्रत्येक 5 महिन्याला एक मुलाला जन्म देत होती. आणि एवढी सर्व मुले एकाच घरात गुण्यागोविंदाने राहत आहेत. हा घोळ आयोगाला कळूच नये, याला काय म्हणावे.
भविष्यात याच वळणावरून जे राजकीय चित्र उभं राहील, ते अनेक बाबतीत वेगळं असेल. पहिली गोष्ट : सर्वसामान्य मतदाराचा मतदानावरचा विश्वास कमी होईल. तो ज्या संख्येने मतदान करत होता, ती आकडेवारी हळूहळू घसरू लागेल. दुसरी गोष्ट : राजकीय पक्ष प्रचाराच्या तुलनेत यंत्रणांवर प्रभाव टाकण्यात जास्त ऊर्जा खर्च करू लागतील. तिसरी गोष्ट : निवडणुकीतील हार-जीत ही 'पब्लिक मूड'पेक्षा 'डेटा ऑपरेशन्स'वर जास्त अवलंबून राहील. आणि चौथी, सर्वात धोक्याची गोष्ट : लोकशाहीचे मूल्यमापन निवडणुकीच्या यशावरून नव्हे, तर यंत्रणांवरील विश्वासावरून व्हायला लागेल. आणि तोच विश्वास जर हरवला, तर निवडणूक म्हणजे केवळ एक फेसाड, झाकलेली, साजेशी पण आतून रिकामी प्रक्रिया बनून राहील.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
या संदर्भात सरकारची भूमिका ही स्वच्छ, पारदर्शक आणि न्याय्य असायला हवी. आरोप करणाऱ्यावर हसणं किंवा त्याची खिल्ली उडवणं म्हणजे हे सत्तेचं अहंकार आहे. या उलट, जे आरोप आहेत, ते खुलेपणाने तपासायला हवे. राहुल गांधींच्या प्रत्येक आरोपावर चौकशी व्हावी, त्यासाठी स्वतंत्र न्यायिक यंत्रणा स्थापन व्हावी, त्याचे निष्कर्ष जनतेसमोर येणं आवश्यक आहे. अन्यथा ‘मत चोरले जात आहेत’ हे विधान केवळ राजकीय भाषण न राहता, लोकशाहीचं दैनंदिन वास्तव ठरेल. शेवटी, प्रश्न मतांचा नाही. प्रश्न विश्वासाचा आहे. मतं पुन्हा मोजता येतील. पण गमावलेला विश्वास पुन्हा उभा करणं हे कोणत्याही सरकारसाठी अवघड काम आहे. त्यासाठी प्रामाणिकपणा, खुलेपणा आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याची धमक लागते. ती धमक आज कोणाकडे आहे का, याचा शोध घेणं हेच आता या देशातल्या खऱ्या नागरिकांचं सर्वात मोठं राजकारण असायला हवं.
– धुळे दर्पण –
(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)
(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)
तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम
 |
| - Advertisement - |
