धुळे दर्पण न्यूज :- २८ नोव्हेंबर २०२४: मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी काम करणाऱ्या 'जस्ट राईटस् फॉर चिल्ड्रन' (JRC) या राष्ट्रीय स्तरावरील संघटनेने 'बालविवाह मुक्त भारत' अभियान उभारले आहे. देशभरातील २६ राज्यांतील ४१८ जिल्ह्यांत प्रभावी काम करणाऱ्या या संघटनेचा मुख्य उद्देश २०३० पर्यंत भारतात बालविवाहाचे प्रमाण शून्यावर आणणे आहे.

"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."

  धुळे जिल्ह्यात या अभियानाचा एक भाग म्हणून सप्तशृंगी बहुद्देशीय महिला संस्था महत्त्वाचे कार्य करत आहे. काल, २७ नोव्हेंबर, 'राष्ट्रीय बालविवाह दिवस' म्हणून साजरा करण्यात आला. महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या या मोहिमेसाठी JRC संघटनेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.


बालविवाहाचे दुष्परिणाम आणि त्यावरील उपाय


  बालविवाह म्हणजे मुलींना १८ वर्षांपूर्वी किंवा मुलांना २१ वर्षांपूर्वी विवाहबंधनात अडकवणे. हा प्रकार फक्त त्यांचे बालपण हिरावून घेत नाही, तर त्यांचे आरोग्य, शिक्षण आणि भावी संधीही गमावतो. बालविवाहामुळे अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि वैयक्तिक समस्या निर्माण होतात. पितृसत्ताक विचारसरणी, गरिबी, मुलींच्या सुरक्षेची चिंता, चालीरीती यांसारखी कारणे बालविवाहाला कारणीभूत ठरतात.


  बालविवाहामुळे किशोरवयीन मुलांवर प्रौढ जबाबदाऱ्या लादल्या जातात. हे संविधानातील समानता, स्वातंत्र्य आणि हक्कांच्या मूल्यांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे 'बालविवाह मुक्त भारत' अभियानाच्या माध्यमातून समाजाला जागरूक करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:

धुळे जिल्ह्यातील कार्यवाही


  धुळे जिल्ह्यातील बालविवाह प्रथेला रोखण्यासाठी सप्तशृंगी बहुद्देशीय महिला संस्थेने ५० गावांमध्ये विशेष मोहिमा राबविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या मोहिमेद्वारे बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, त्याचे दुष्परिणाम आणि समाजावर होणारे परिणाम याबाबत व्यापक जनजागृती केली जात आहे. धुळे जिल्ह्यातील बालविवाह थांबविण्यासाठी नागरिकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.


जागरूकता आणि कायदा अंमलबजावणी


  बालविवाह प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत मुलींनी १८ वर्षांपूर्वी व मुलांनी २१ वर्षांपूर्वी विवाह केला तर तो कायद्याने अमान्य आहे. जर एखाद्या गावात बालविवाह होत असेल, तर चाइल्ड हेल्पलाइन १०९८ वर त्वरित कळवावे. तक्रार करणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल. तसेच, गावातील सरपंच किंवा इतर संबंधित व्यक्तींना यासाठी जबाबदार धरले जाईल.


समाजासाठी आवाहन


  'बालविवाह मुक्त भारत' अभियानात सर्वांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन सप्तशृंगी महिला संस्थेने केले आहे. बालविवाह रोखून मुलांना शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षित भविष्याची संधी देण्याची ही वेळ आहे.


  मुलांच्या हक्कांसाठी उचललेले हे पाऊल फक्त कायद्यापुरते मर्यादित नाही, तर समाजात मोठा बदल घडविण्यासाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे. २०३० पर्यंत भारताला बालविवाह मुक्त देश बनविण्यासाठी ही चळवळ निर्णायक ठरणार आहे.


– धुळे दर्पण – 


- Advertisement -