धुळे दर्पण न्यूज :-  सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून थकलेली बिले अदा करावीत, या प्रमुख मागणीसाठी अखेर धुळे जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने आज कामबंद आंदोलन पुकारले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत प्रलंबित बिले अदा न झाल्यास सर्वच विकास कामे थांबवण्याचा इशारा शिष्टमंडळाने दिला आहे.

Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:

अधीक्षक अभियंत्यांना निवेदन सादर

  या आंदोलनात असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप महाले यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सहभाग घेतला. त्यांनी अधीक्षक अभियंता ए.एल. पवार यांना लेखी निवेदन सुपूर्त केले. अभियंत्यांनी ठेकेदारांच्या मागण्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला असून लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल, असे आश्वासन दिले.

- Advertisement -
करोडो रुपयांची बिले थकीत

  शासकीय निधी वेळेवर मिळत नसल्याने ठेकेदार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. मागील दोन-तीन वर्षांपासून विविध प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेल्या कामांची बिले शासनाकडे थकीत आहेत. जवळपास ८० ते १०० टक्के कामे पूर्ण झाल्यानंतरही केवळ ८ ते १० टक्के निधीच मिळतो. त्यामुळे ठेकेदार, सुशिक्षित अभियंते आणि मजूर सहकारी संस्थांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

विकास कामे ठप्प होण्याची शक्यता

  सिमेंट, स्टील, डांबर यांसारख्या बांधकाम साहित्य पुरवठादारांचे देयकेही थकीत असल्याने विकासकामे ठप्प होण्याची शक्यता आहे. १०० रुपयांचे काम केल्यानंतर केवळ ८-१० रुपये मिळत असल्याने ठेकेदारांना कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. वारंवार मागणी करूनही शासनाकडून निधी मिळत नाही, त्यामुळे आता ठेकेदारांवर आत्महत्येची वेळ आली असल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले.

"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."

६५ कोटी रुपयांची थकबाकी

  सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील ठेकेदारांची एकूण ६५ कोटी रुपयांची बिले थकीत आहेत. शासन दरवर्षी विकास कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देत असते, मात्र सध्याच्या परिस्थितीत ही देयके मिळण्यासाठी पुढील ८-१० वर्षे लागू शकतात. त्यामुळे ठेकेदारांनी फेब्रुवारी २०२५ अखेरपर्यंत सर्व बिले अदा करण्याची मागणी केली आहे.

- Advertisement -

ठेकेदार संघटनेच्या प्रमुख मागण्या


1. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका यांच्याकडून केलेल्या कामांची बिले त्वरित अदा करावीत.


2. निधी उपलब्ध नसल्याने बिले न मिळाल्यास कोणत्याही प्रकारचा दंड लागू करू नये आणि भाववाढ लक्षात घेऊन एकतर्फी मुदतवाढ द्यावी.


3. ज्या ठेकेदारांची प्रलंबित बिले परफॉर्मन्स डिपॉझिटपेक्षा अधिक आहेत, त्यांना परफॉर्मन्स डिपॉझिट, प्रारंभिक अनामत रक्कम आणि वजावट झालेली सुरक्षा अनामत रक्कम त्वरित परत करावी.


  या मागण्यांसाठी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन शासनाला ठोस निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे. याबाबत लवकरच कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


– धुळे दर्पण – 

(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)

(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)

तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम

- Advertisement -