धुळे दर्पण न्यूज :- धुळे महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचार, निधी अपहार आणि गैरव्यवहाराच्या गंभीर प्रकरणाची सुनावणी आता छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात होणार आहे. शिवसेना नेते, कार्यसम्राट माजी आमदार अनिल अण्णा गोटे आणि माजी नगरसेवक नरेंद्र परदेशी यांनी संयुक्त याचिका दाखल करत, महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये झालेल्या अंदाजे ५०० कोटी रुपयांच्या लूट प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.


महापालिकेच्या तिजोरीतून ५०० कोटींची खुली लूट!

  धुळे महानगरपालिकेच्या विविध प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाले असून, पाणीपुरवठा योजना, भूमिगत गटार योजना, रस्ते विकास, प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम आणि इतर महत्त्वाच्या नागरी प्रकल्पांमध्ये नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाले आहे. याचिकेत सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांनुसार, सार्वजनिक निधीचा गैरवापर करून काही निवडक ठेकेदार, अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांनी आर्थिक फायद्यासाठी मोठे अपहार केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:

१५५ कोटींच्या पाईपलाइनचा पाणीपुरवठाच नाही, पण कोट्यवधींचा घोटाळा!

  महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे. १५५ कोटींपेक्षा अधिक निधी खर्च करूनही पाईपलाइन सुरू झालेली नाही. मात्र, या निधीतील मोठा हिस्सा ठेकेदार आणि अधिकार्‍यांनी परस्पर वाटून घेतल्याचे पुरावे याचिकेत सादर करण्यात आले आहेत.


    महापालिकेने मंजूर केलेल्या ३१ विविध कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार, बेकायदेशीर निविदा प्रक्रिया आणि निकृष्ट दर्जाचे कामे केल्याचे उघड झाले आहे. याचिकेत अंदाजे ३५० पानांचे पुरावे सादर करण्यात आले असून, त्या माध्यमातून महानगरपालिकेतील अनागोंदी कारभाराचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे.

"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."

सर्वाधिक भ्रष्टाचार भूमिगत गटार योजनेत!


  याचिकेतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भूमिगत गटार योजनेतील भ्रष्टाचार. या योजनेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने १२६ कोटींची निविदा मंजूर केली होती, मात्र प्रत्यक्षात १६४.४१ कोटी रुपये कंत्राटदाराला अदा करण्यात आले, त्याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. एवढेच नव्हे, तर लार्सन अँड टुब्रो कंपनीच्या तुलनेत ८ टक्के कमी दराची निविदा मंजूर असतानाही ती रद्द करून, १२ टक्के जास्त दर असलेल्या गुजरातमधील एका कंपनीला हे काम देण्यात आले, त्यामुळे २० टक्के निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप आहे.


निविदा प्रक्रियेमध्ये गैरप्रकार, निकृष्ट दर्जाचे रस्ते

  महानगरपालिकेने मंजूर केलेल्या नवीन रस्त्यांची अवस्था अतिशय खराब असून, अनेक ठिकाणी डांबरीकरण व कांक्रीटीकरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. एवढेच नव्हे, तर अस्तित्वातील रस्ते निकृष्ट दर्जाचे असूनही त्याच रस्त्यावर पुन्हा कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

- Advertisement -

१.३३ कोटींच्या ‘दिपमाळ’ प्रकरणात न्यायालयाची दखल!

  शहरातील प्रसिद्ध धार्मिक स्थळाजवळ उभारण्यात आलेल्या ‘दिपमाळ’ प्रकरणावरही न्यायालयाने दखल घेतली आहे. मुळात २५-३० लाखात होणारे हे काम १.३३ कोटी रुपयांत पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे, मात्र प्रत्यक्षात निधी अपहाराचा गंभीर प्रकार असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.


महानगरपालिका अधिकाऱ्यांकडून जिओ कंपनीला लाखोंचा फायदा!

  जिओ कंपनीने धुळे शहरात १०,००० हून अधिक टॉवर पोल उभारले असून, त्यासाठी महापालिकेची कोणतीही अधिकृत परवानगी घेतलेली नाही. केवळ ५५ पोल बसवण्याचा कर कंपनीकडून जमा केला गेला, तर प्रत्यक्षात हजारो पोल बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आले आहेत. यामुळे महानगरपालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.


महानगरपालिकेच्या मालमत्तांची बेकायदेशीर लीज आणि भ्रष्टाचार

  महानगरपालिकेच्या अनेक सार्वजनिक मालमत्तांचे खाजगी व्यक्तींना नाममात्र भाड्याने ३० वर्षांसाठी देण्यात आले असून, त्यांची मुदत २०१५ मध्येच संपली आहे. मात्र, अद्याप त्या मालमत्ता परत मिळाल्या नाहीत आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याने मालमत्ता हडप करण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.


घरकुल योजनेतील अपहार उघड

  धुळे शहरातील ९६६ घरांचे वाटप भ्रष्टाचारामुळे चुकीच्या लोकांना देण्यात आले. अपात्र लोकांना केवळ ११,००० रुपये घेऊन घर देण्यात आले, तर गरजूंना वंचित ठेवण्यात आले. तसेच, दलाल आणि नगरसेवकांच्या संगनमताने एकूण १ कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप आहे.

- Advertisement -

उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची भूमिका

  याचिकेतील साक्षीपुरावे आणि सही शिक्क्यांचे दस्तऐवज पाहून माननीय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री. मंगेश पाटील व श्री. प्रफुल्ल खुबाळकर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. न्यायालयाने पहिल्या टप्प्यात धुळे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले असून, येत्या सुनावणीमध्ये महापालिकेतील अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही होण्याची शक्यता आहे.

भ्रष्टाचाराला माफ नाही – अनिल अण्णा गोटे

  या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना नेते, माजी आमदार अनिल अण्णा गोटे यांनी सांगितले की, ‘‘धुळेकरांची लूट करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आणि राजकारण्यांना याचा गंभीर परिणाम भोगावा लागेल. आम्ही जळगाव महापालिकेच्या भ्रष्टाचार प्रकरणासारखी कठोर कारवाई धुळ्यातही करू. महानगरपालिकेच्या तिजोरीतील एक-एक पैसा परत मिळवू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.


जनतेच्या पैशांची लूट करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार?

  महानगरपालिकेच्या विविध भ्रष्टाचार प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी होणार की नाही, दोषींवर फौजदारी कारवाई केली जाणार का, याचा निर्णय आता उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशांवर अवलंबून आहे. मात्र, या याचिकेमुळे धुळे शहरातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.


(संपादकीय टीम, धुळे दर्पण)

– धुळे दर्पण – 

(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)

(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)

तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम