धुळे दर्पण न्यूज :- धुळे (28 एप्रिल, सोमवार) राज्याचे महसूल मंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे हे धुळे येथे दौऱ्यावर आले असता, नरडाणा-बोरविहीर रेल्वेमार्ग बाधित शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने त्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
या वेळी बावनकुळे साहेबांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तात्काळ काम करण्याचे आदेश दिले. तसेच, "शासनस्तरावर काही निर्णय घ्यावयाचे असतील तर मला कळवा. यासंदर्भात शिष्टमंडळास मुंबई येथे बैठकीस बोलवले जाईल," असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल, धुळे शहराचे आमदार अनुप अग्रवाल, भाजपा जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर तसेच संघर्ष समितीचे जयेश चौधरी, अनिल पाटील, आबा देवरे, श्रीकांत देवरे, विश्वास देसले, सुभाष चौधरी, तुषार देवरे, सुभाष पाटील, मनोज ठाकरे, मिलिंद सूर्यवंशी, महेश कोतवाल, राकेश सूर्यवंशी, रविंद्र पाटील, भूषण चौधरी, योगेश चौधरी, विनय भारस्कर आदींसह विविध गावांतील शेतकरी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:
1. मोबदला स्क्वेअर मीटरमध्ये द्यावा.
2. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना दुप्पट नव्हे, तर चारपट मोबदला द्यावा.
(संदर्भ: 14 मार्च 2022, विधानभवन – मा. देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान)
3. वरखेडे, बाळापूर, पिंपरी ही गावे महापालिकेच्या हद्दीत असून त्यांचे मूल्यांकन शहरी भागानुसार व्हावे.
4. जाणीवपूर्वक वगळलेल्या उच्च दराच्या खरेदी व्यवहारांना ग्राह्य धरण्यात यावे.
5. ज्या शेतजमिनींमध्ये विहिरी असूनही सरसकट जिरायत दर लावले आहेत, त्या जमिनींसाठी बागायत दर लागू करावा.
6. निवाड्यातून वगळलेल्या घरे, फळझाडे, विहिरी यांचे योग्य मूल्यांकन करून 15% व्याजासह मोबदला द्यावा.
7. 2017 मध्ये राष्ट्रीय महामार्गासाठी 1 ते 1.5 कोटी प्रति एकर मोबदला देण्यात आला होता, त्याचप्रमाणे याही प्रकल्पात मोबदला द्यावा.
8. वरखेडे, बाळापूर, पिंपरी गावांतील शेतकऱ्यांना बाजारभावानुसार 3 ते 4 कोटी रुपये प्रति एकर दर मिळावा.
9. प्रकल्पामुळे 500-600 कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, त्यामुळे त्यांचा उदरनिर्वाह सुरक्षित करावा.
10. 2013 च्या भूसंपादन कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी व्हावी.
11. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
12. सर्व निवाडे शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन झाले असल्याने, त्यात दुरुस्ती करावी.
13. भूसंपादन कायदा 2013 चे कलम 26(1)(ब) रद्द करण्यात यावे.
14. लवाद न्यायालयाचे कामकाज मराठी भाषेत व्हावे.
15. ज्या जमिनीचे तुकडे झाले आहेत, त्या संपूर्ण क्षेत्राचा बाजारभावानुसार मोबदला द्यावा.
शेतकरी संघर्ष समितीचा स्पष्ट इशारा –
“वरील मागण्या 31 मेपर्यंत मान्य न झाल्यास आम्ही लवाद न्यायालयात अर्ज दाखल करणार नाही आणि काम बंद आंदोलन करू.”
– धुळे दर्पण –
(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)
(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)
तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम
