धुळे दर्पण न्यूज :- राज्य सरकारने भूसंपादनास विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भरपाई रकमेवरील व्याज दरात मोठा बदल करत सर्व प्रकरणांमध्ये फक्त बँकांच्या व्याज दरापेक्षा १ टक्का अधिक व्याज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी लागू असलेल्या तरतुदीनुसार हा व्याजदर ९ टक्क्यांपासून १५ टक्क्यांपर्यंत होता. मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याचा थेट फटका सार्वजनिक, शासकीय किंवा निमशासकीय प्रकल्पांसाठी आपली जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:

  राज्यात २०१३ पासून "भूसंपादनासाठी उचित भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम" लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार, शेतकऱ्यांना भूसंपादनाबाबत चांगला मोबदला, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना मिळते. यामुळे भूसंपादनास विरोधाचे प्रमाण कमी झाले होते. मात्र, अधिनियमातील कलम ३०(३), ७२ आणि ८० अंतर्गत मोबदला दिला जाण्यास विलंब झाल्यास अनुक्रमे १२ टक्के आणि नंतर ९ टक्के ते १५ टक्के व्याज देण्याची तरतूद होती.

- Advertisement -

  या नियमामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक भार पडत होता. विशेषतः न्यायालयात गेलेल्या प्रकरणांमध्ये वर्षानुवर्षे चाललेल्या खटल्यांमुळे सरकारला कोट्यवधी रुपयांची व्याजरक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागत होती. याच पार्श्वभूमीवर नव्या निर्णयानुसार बँकांच्या दरापेक्षा फक्त १ टक्का जास्त व्याज देण्याची मर्यादा ठरवण्यात आली आहे.


रॅकेटचा पर्दाफाश आणि सरकारचा बचाव

  अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, राज्यात काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना अधिक भरपाई मिळवून देण्याच्या नावाखाली रॅकेट्स सक्रिय होती. हे रॅकेट वकिलांच्या मदतीने खटले उभे करत आणि मोठ्या व्याजाच्या रकमांसाठी न्यायालयात वर्षानुवर्षे खटले चालवत असत. या प्रक्रियेमुळे सरकारी खर्च वाढत होता. आता नव्या धोरणामुळे या रॅकेट्सना आळा बसण्याची शक्यता आहे.

"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."

शेतकऱ्यांची नाराजी आणि सरकारपुढील आव्हान

  हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने नुकसानदायक मानला जात असून, भविष्यातील भूसंपादन प्रक्रियेबाबत अधिक विरोध निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आधीच आपली जमीन गमावलेले शेतकरी विलंबामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीसाठी अधिक व्याजाची अपेक्षा ठेवत होते. आता ती अपेक्षा मोडीत निघाल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.

- Advertisement -
उपाययोजना अपेक्षित

  या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना भूसंपादनाच्या मोबदल्यासाठी वेळेत रक्कम मिळावी, यासाठी सरकारने यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तसेच, भरपाई प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता राखत शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवणं हे राज्य सरकारपुढील मोठं आव्हान ठरणार आहे.


– धुळे दर्पण – 

(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)

(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)

तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम

- Advertisement -