धुळे दर्पण न्यूज :- धुळे जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांवर केलेल्या पोलिस कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर माजी आमदार अनिल अण्णा गोटे यांनी पोलिस प्रशासनावर गंभीर आरोप करत खळबळ उडवून दिली आहे. “प्रश्न विचारणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवण्याचा प्रकार लोकशाहीविरोधी असून, पोलिस यंत्रणेचं उदातीकरण थांबवण्याची वेळ आली आहे,” असं ठाम मत गोटे यांनी व्यक्त केलं आहे.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
केवळ दोन संशयास्पद व्यक्तींच्या आरोपांवरून गुन्हे?
प्रेस नोटमध्ये माजी आमदार गोटे यांनी धुळेतील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांवर केवळ दोन व्यक्तींनी केलेल्या तक्रारींवर आधारित गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती दिली. या दोन व्यक्तींचा सामाजिक इतिहास, वादग्रस्त वर्तन आणि पूर्वीच्या धमकीप्रकरणांची नोंद असूनही, त्यांच्याच म्हणण्याला महत्त्व देऊन कार्यकर्त्यांविरोधात पोलिसांनी धडधडीत कारवाई केली.
“हा प्रकार म्हणजे न्यायप्रणालीवरचं थेट आक्रमण आहे,” असं गोटेंनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे.
 |
| - Advertisement - |
प्रश्न विचारले म्हणून गुन्हेगार ठरवणार?
या प्रकरणात जे कार्यकर्ते प्रशासनाकडे पारदर्शकतेची मागणी करत होते, विकासकामांतील अनियमितता, आरोग्य व्यवस्था, पाणी प्रश्न, आणि निधीच्या वापरावर प्रश्न विचारत होते, त्यांच्यावरच कारवाई करण्यात आली.
गोटे म्हणाले, “जर कोणी लोकशाही मार्गाने प्रश्न विचारत असेल आणि त्याला गुन्हेगार ठरवलं जात असेल, तर हे अत्यंत धोकादायक आहे. याचा अर्थच असा की, तुमचा आवाज सत्ताधाऱ्यांना खटकला तर तुम्ही गुन्हेगार?”
पोलिस प्रशासन सत्तेच्या इशाऱ्यावर?
गोटे यांनी थेट आरोप केला की, काही पोलिस अधिकारी सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली कार्य करत असून, निष्पक्षता आणि कायद्याच्या चौकटीत काम करणं हे त्यांच्या वागणुकीतून दिसत नाही.
“पोलिस यंत्रणा जनतेसाठी असते, एखाद्या गटाच्या खास फायद्यासाठी नव्हे,” असं सांगताना गोटेंनी प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद ठरवली.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
“प्रश्न विचारणं गुन्हा असेल, तर लोकशाही संपली”
गोटे म्हणाले, “जर एखादा कार्यकर्ता एखाद्या अधिकाऱ्याला विचारतो की 'पाणी कुठे आहे?', 'अस्पतालात औषधं का नाहीत?', 'सांडपाणी व्यवस्थापन का कोसळलं आहे?' आणि त्यावर त्याच्यावरच गुन्हा दाखल केला जात असेल – तर आपण एक हुकूमशाहीकडे चाललो आहोत.”
त्यांनी स्पष्ट केलं की यामध्ये केवळ व्यक्ती नाही तर लोकशाही मूल्यांचंही गळचेपी होत आहे.
संस्थांवर दबाव, आवाज दाबण्याचा प्रयत्न?
या प्रेस नोटमध्ये असेही नमूद आहे की, सामाजिक संस्थांवर, विशेषतः सरकारी निधीतून काम करणाऱ्या संस्थांवर, प्रश्न विचारले की चौकशी लावली जाते, त्यांच्या संचालकांवर खोटे आरोप लावले जातात.
गोटे म्हणाले, “हा सगळा प्रकार म्हणजे जनतेला खोटं दाखवण्याचा आणि खऱ्याला गप्प बसवण्याचा डाव आहे.”
 |
| - Advertisement - |
गोटे यांनी शासनाकडे मागणी केली आहे की या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी.
“कोणत्याही कार्यकर्त्याला खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकवू नये. गुन्हा दाखल करायचा असेल, तर पुरावा द्या, खुली चौकशी करा आणि दोन्ही बाजू ऐका,” असं स्पष्ट करत त्यांनी प्रशासनाला जबाबदार धरण्याची भूमिका घेतली.
संविधान, कायदा आणि जनतेचा आवाज जिवंत ठेवा – गोटेंचा इशारा
या पत्रकार परिषदेमध्ये अनिल गोटेंनी स्पष्ट इशारा दिला की, “जर अशा प्रकारे कार्यकर्त्यांचा छळ सुरू राहिला, तर आम्ही राज्यव्यापी लोकजागृती मोहीम राबवू. पोलिसांचा गैरवापर करणाऱ्यांना जनतेपुढे उभं केलं जाईल.”
त्यांनी संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि न्यायहक्क यांचा संदर्भ देत सांगितलं की, “हा देश पोलीसराज नव्हे, लोकशाही आहे – आणि राहील!”
निष्कर्ष:
या प्रकरणात केवळ एका व्यक्तीचा अन्याय नाही, तर संपूर्ण लोकशाही कार्यसंस्कृतीवरच प्रश्नचिन्ह उभं राहतं आहे.
माजी आमदार अनिल अण्णा गोटे यांच्या या स्पष्ट आणि धारदार भूमिकेमुळे, प्रशासनाच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रकाशझोत पडला आहे.
धुळे जिल्ह्यात काय खरे आणि काय खोटे, हे लवकरच उघड होईल – पण या प्रकरणात एक गोष्ट नक्की ठसते – सत्य मूक राहणार नाही!
– धुळे दर्पण –
(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)
(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)
तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम
 |
| - Advertisement - |
