> सदर : दृष्टिकोन
लेखिका : सीमाताई मराठे,
धुळे. मो.9028557718
.jpg)
धुळे दर्पण न्यूज :- राज्याच्या शिक्षणक्षेत्रात जी काही भानगड सध्या सुरु आहे, तिचं नाव आहे ‘पहिलीपासून तिसरी भाषा’. सरकारला सध्या कोणता खरा प्रश्न सुटत नाही. मग शाळा तरी अपवाद कशाला राहतील? ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ हा शब्द उच्चारायचा, त्याला थोडा चमकदार कागद चिकटवायचा आणि मग राज्यातले विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्या डोक्यावर हक्काचा ‘शाब्दिक बोळा’ सोडायचा. ही या सरकारची सध्याची मांडणी आहे. पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवायची हे ऐकायला फार विद्वत्तापूर्ण वाटते. पण वास्तवात ती विद्वत्तेची नव्हे तर सरकारी बेफिकीरीची झलक आहे. आधीच अपुऱ्या शिक्षकांमध्ये, अपुऱ्या साधनसामग्रीत आणि चाचण्यांच्या ओझ्याखाली वाकलेल्या लहानग्यांच्या डोक्यावर एक नव्या ‘भाषेचा’ डोंगर टाकायचा. हाच काय तो शिक्षण क्षेत्रातील नव्या युगाचा शंखनाद!
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
सरकार सांगते की, हिंदी बंधनकारक नाही. पण शाळांना पर्याय कोणता? तीस मुलं जमवा. मगच दुसरी भाषा. राज्यात जवळपास १८ हजार शाळांत पटसंख्या २० पेक्षाही कमी. आता अशा शाळा उरल्या तरी का या सरकारी हिशेबात? मग हिंदी हवीच हवी. थोडक्यात भाषेचा स्वातंत्र्याचा गजर करायचा आणि हिंदीच पाजायची. हे धोरण एकविसाव्या शतकातही आपण ‘केंद्र सत्तेचे पाळीव’ आहोत हेच ठसवते. कोणतीही तिसरी भाषा शिकवण्याची गरज आहे का? हेच प्रथम पाहायला हवे. शिक्षणतज्ज्ञ सांगतात, मुलांमध्ये पहिली ते चौथी ही भाषा आत्मसात करण्याची महत्त्वाची पायरी असते. या वयात मातृभाषा, परिसरभाषा यावर पकड घट्ट करायची आणि मग हळूहळू दुसरी, तिसरी भाषा यायची. हा साऱ्या जगाचा स्वीकृत नियम आहे. पण आपल्या सरकारला नियमांची नाही तर घोषणांची जास्त आवड. राजकीय गदारोळाचे कारणही वेगळे नाही. हिंदी ही भाषा शिक्षणात घुसवण्याचा प्रयत्न हा अनेक राज्यांत आधीच फसला आहे. तमिळनाडू, बंगालसारख्या राज्यांनी त्रिभाषा सूत्रावर साफ नाक मुरडले आहे. कारण हे केवळ भाषा नव्हे तर भाषिक अस्मितेचा, स्वायत्ततेचा मुद्दा आहे. उत्तर भारतातील भाषिक राजकारणाचा भार महाराष्ट्राने का उचलावा? आपण मराठी असल्याचा अभिमान फक्त फेट्यात ठेवायचा आणि वर्गात मात्र हिंदी गळ्यात बांधायची? हाच काय तो भारतीयत्वाचा नवकालनामा!
 | |
|
याला पोटभर विरोध झाला म्हणून सरकारने पळवाट शोधली. म्हणे हिंदी ऐवजी दुसरी भाषा शिकवा. पण ती शिकवण्यासाठी शिक्षक कोण? पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवण्याचे अभ्यासक्रम तयार आहेत का? पुस्तके आहेत का? शिक्षकांना प्रशिक्षण झाले का? नाही! मग काय? शिक्षकच ते, हिंदीपेक्षा इंग्रजी शिकवतीलच की! हीच काय ती सरकारी चालढकल. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे काय शहाळ्यावरचे ठसके आहे का? तो कायदाच नाही, फक्त मार्गदर्शक तत्वे आहेत. शिक्षण हा राज्य विषय आहे. मग राज्य सरकारला ते कडकडीत लागू करायची इतकी काय घाई? स्वातंत्र्य दिनाचा ध्वज फडकवला की समजायचे आपण स्वतंत्र आहोत. पण शिक्षणाच्या बाबतीत निर्णय घ्यायचे ते केंद्राने दिल्लीला. मग या स्वातंत्र्याचा उपयोग तरी काय? शिवाय राज्यातले, खेड्यातले, डोंगरातील, आदिवासी वस्त्यांतील विद्यार्थी आधीच शिक्षणाच्या प्रवाहात तोल सावरत पुढे येतात. त्यांना अजून एक भाषा शिकवायची म्हणजे शैक्षणिक भार दुप्पट करायचा आणि गळ्यात दगड बांधून पोहायला पाठवायचे. हे कुठले शिक्षणधोरण? तिसरी भाषा म्हणजे शिक्षणातील ‘बळजबरीचे नवे प्रकरण’ आहे. शिक्षकांना पगार नाहीत. शाळांना इमारती नाहीत. पाठ्यपुस्तक छपाई वेळेवर होत नाही. तरी सरकारला ‘तिसरी भाषा’ शिकवायची असते. कारण ज्या गोष्टीने प्रत्यक्षात काहीही होणार नाही ती घोषणा मात्र जोरात करता येते. हे सरकारचे ढिसाळ नियोजन?
शिक्षणाच्या मुळात भाषेचा अर्थ संवाद वाढवणे, संस्कृती जपणे आणि ज्ञानाचा विस्तार करणे असा आहे. पण इथे भाषा म्हणजे शाळांवरचा अजून एक नियम. अजून एक गळ्याभोवतीचा फास बनतोय. ‘एक देश एक भाषा’ ही संकल्पना गोड वाटते. पण ती शाळेच्या वर्गखोल्यांमध्ये पोहचते तेव्हा त्या वर्गातल्या मुलांची कुतूहलाची बायबलं बंद होतात. शिक्षकांना नव्याने प्रशिक्षण, नवीन पुस्तकं, इमारतींची कमतरता, शिक्षकांच्या भरतीतील गोंधळ हे जुनेच प्रश्न तसेच असताना, या नव्या भाषेचा बोजा कशासाठी? शेवटी आपला मुलगा किंवा मुलगी शाळेत काय शिकते यावर पालकांचं आणि समाजाचं स्वातंत्र्य टिकवून ठेवणे, हा लोकशाहीचा गाभा आहे. शिक्षण अधिक सुसंस्कृत, अधिक खुलं आणि स्थानिक गरजांशी जोडलेलं असावं, हीच खरी काळाची मागणी आहे. अन्यथा आपल्याला फक्त दुभाषी मिळतील. विचार करणारी, प्रश्न विचारणारी आणि आपलं जग समजून घेणारी पुढची पिढी नाहीशी होईल. हे सरकारने लक्षात घ्यावेच लागेल!
 |
| - Advertisement - |
केंद्र सरकारचा भाषिक वर्चस्ववाद आणि राज्यातील राजकीय पक्षांची भंपक अस्मिता यांचे त्रिकोणात फसलेले बालक म्हणजे आपल्या राज्यातील शाळकरी मुले. त्यांना या सगळ्यातून काय मिळणार? एक नवीन भाषा? पण शिकवायला शिक्षक नाही. शिकवायला पुस्तक नाही. शिकवायला वेळ नाही. आणि वर सरकारचे यशस्वी अंमलबजावणीचे टिमटिमते दिवे. सरकारने ही त्रिभाषा नव्हे, तर त्रासभाषा ठरवली आहे. शाळा बंद पडतात. शिक्षक काढले जातात. पटसंख्या घटते आणि तरीही भाषेच्या नावाने ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ची कास धरायची. हे शिक्षण नव्हे, निव्वळ शिक्षणाचा पोकळ खेळ आहे. राज्याने यातून शिकायची गरज आहे. शिक्षणात ‘भाषा’ नव्हे तर दर्जा महत्त्वाचा आहे. सरकारने हा निर्णय लगेच मागे घ्यावा. शाळांना स्थानिक गरजेनुसारच विषय ठरवायची मुभा द्यावी आणि शिक्षणात ‘भाषा-राजकारण’ घुसू देऊ नये. अन्यथा ‘पहिलीपासून तिसरी भाषा’ शिकवताना राज्याच्या शिक्षणाचे नाव मातीत मिसळायला वेळ लागणार नाही. शेवटी एकच सांगायचे, शिक्षणात भाषा महत्त्वाची. पण ही भाषा पोरांच्या मेंदूला ओझं न बनता त्यांच्या मनाला मुक्त विचार देणारी असायला हवी. सरकारने हेच समजून घ्यावे, एवढीच अपेक्षा!
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
___________________________________
– धुळे दर्पण –
(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)
(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)
तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम
 |
| - Advertisement - |
.jpg&description=त्रिभाषा नव्हे, ‘त्रासभाषा){kind=link}