📰 सामाजिक न्याय विभागाचा निधी अन्य खात्यांकडे वर्ग करण्याचे धंदे बंद करा; अन्यथा सरकारने परिणामांना तयार राहावे! – आर.पी.आय. (आंबेडकर गट)चा इशारा
मुंबई, दि. २७ जून २०२५ (धुळे दर्पण विशेष प्रतिनिधी)
धुळे दर्पण न्यूज :- राज्यात महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजाच्या हक्काच्या योजनांमध्ये वारंवार हस्तक्षेप करण्यात येत असून, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा निधी अनधिकृतपणे इतर खात्यांकडे वर्ग केला जात आहे. हा प्रकार केवळ चुकीचा नाही, तर मागासवर्गीय समाजावर एकप्रकारचा "शासकीय दरोडा" आहे, अशी तीव्र टीका रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आंबेडकर गट) ने केली आहे.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
आरपीआय (A) राज्य कार्याध्यक्ष मा. बाळासाहेब पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर केले. निवेदनात मागासवर्गीय समाजाच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी निर्णायक पावले उचलावीत, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
 | |
|
🔹 निधीची "पळवापळवी" म्हणजे विकासाला लगाम
रिपब्लिकन पार्टीच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, मागासवर्गीय समाजाच्या उन्नतीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेला निधी दुसऱ्या खात्यांकडे वर्ग करणे म्हणजे केवळ अपमानकारक नाही, तर त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा निर्णय आहे. सरकारने मागासवर्गीयांसाठीच सुरू केलेल्या अनेक योजना आज निधीअभावी अर्धवट राहात आहेत, योजनांचे लाभार्थी प्रत्यक्षात लाभापासून वंचित आहेत आणि त्यांचे स्वप्ने केवळ फाईलींच्या गोळ्यांमध्ये गाडले जात आहेत.
"महायुती सरकारचे धोरण म्हणजे मागासवर्गीयांसाठी 'द्वितीय दर्जाचा न्याय'", अशी भावना शिष्टमंडळातील अनेक पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
🔹 बहुजन समाजात प्रचंड असंतोष
निवेदनात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, सरकारच्या अशा मनमानी निर्णयांमुळे अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसी समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. हे वर्ग केवळ निवडणुकीपुरते 'वोट बँक' म्हणून वापरण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
"मागासवर्गीय निधीचा गैरवापर थांबवा, अन्यथा तीव्र आंदोलनाची तयारी करा!" – हा संदेश आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर पोहोचवला जात आहे.
 |
| - Advertisement - |
🔹 मागासवर्गीयांचा विकासमार्ग रोखण्याचा प्रयत्न
सरकारने सामाजिक न्याय विभागाचा निधी अन्य खात्यांकडे वळवण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, तो अत्यंत धोकादायक आहे. या प्रकारामुळे केवळ समाजघटकांवर अन्याय होत नाही, तर सामाजिक समतेचे तत्त्वही धोक्यात येते. अशा चुकीच्या धोरणांमुळे समाजात फूट पडते आणि विकासाचा समतोल बिघडतो.
आरपीआयने सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, निधी परत मूळ खात्याकडे वर्ग करावा व निधीच्या योग्य वापरासाठी तत्काळ ठोस उपाययोजना कराव्यात.
🔹 आंदोलकांची उपस्थिती आणि निर्धार
मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनावेळी अनेक मान्यवर पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यामध्ये:
- मा. कैलास जोगदंड – संघटक, महाराष्ट्र प्रदेश
- मा. अशोक ससाने – सचिव, महाराष्ट्र प्रदेश
- मा. तानाजी मिसळे – रिपाई नेते
- मा. मोहन मल्हार – महासचिव, मुंबई प्रदेश
- मा. नितीन जाधव – संघटक, मुंबई
- मा. दिलीप कदम – उपाध्यक्ष, मुंबई
- मा. चंद्रशेखर सपकाळे – सचिव, मुंबई
- मा. प्रदीप सोनवणे – अध्यक्ष, दक्षिण मध्य मुंबई
- मा. राजेश कटारनवरे – अध्यक्ष, उत्तर मध्य मुंबई
- मा. संजय कांबळे – अध्यक्ष, अनुशक्ती नगर विधानसभा
- मा. आकाश घोडके – अध्यक्ष, चेंबूर
- मा. दिनेश जाधव – सामाजिक कार्यकर्तेव इतर कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
🔹 शेवटचा इशारा : निधी परत द्या, नाहीतर लढा अनिवार्य
आरपीआय (आंबेडकर गट)ने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, "हे सरकार मागासवर्गीयांबद्दल न्याय्य भूमिका घेण्यास अपयशी ठरत असेल, तर आम्ही न्यायासाठी संघर्ष करू." महाराष्ट्रभर व्यापक आंदोलनाची रणनीती आखण्यात आली असून, लवकरच ती प्रत्यक्षात येईल.
– धुळे दर्पण –
(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)
(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)
तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम
 |
| - Advertisement - |
 चा निर्धार){kind=link}