धुळे दर्पण न्यूज :- गेल्या सात वर्षांत धुळे जिल्ह्यात तब्बल ६० कोटी ७० लाख रुपयांचा सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) निधी खर्च करण्यात आला असल्याचा दावा महाराष्ट्र एनजीओ समितीने आज पत्रकार परिषदेत केला. मात्र, हा निधी खरोखरच सामाजिक हितासाठी खर्च झाला का, याबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राज्यस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याची जोरदार मागणी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
धुळे शहरातील साक्री रोडवरील जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेला समितीचे राज्याध्यक्ष डॉ. युवराज येडूरे, उपाध्यक्षा डॉ. सुनिता मोडक, राज्य चिटणीस लक्ष्मण डोळस, संपर्कप्रमुख पूजा खडसे आदी उपस्थित होते.
.jpg) |
| - Advertisement - |
सीएसआर निधी वापराच्या पारदर्शकतेवर संशय
डॉ. येडूरे यांनी सांगितले की, “२०१८ ते २०२५ या कालावधीत धुळे जिल्ह्यात ६० कोटी ७० लाखांचा सीएसआर निधी विविध कंपन्यांनी खर्च केला आहे. मात्र, त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग कुठे झाला याची स्पष्ट माहिती नाही. हा निधी कंपनीने www.csr.gov.in या शासनाच्या संकेतस्थळावर कार्य अहवालाच्या स्वरूपात प्रसिद्ध केला असला तरी त्या निधीचा खरोखर लाभ कोणाला झाला याबाबत पारदर्शकता नाही.”
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
सीएसआर निधीचा सामाजिक संस्थांसाठी योग्य वापर व्हावा
समितीने जोरदार मागणी केली की, जिल्ह्यातील सामाजिक संस्थांना सीएसआर निधी दिला जावा. डॉ. मोडक म्हणाल्या, “अनेक संस्था गेल्या कित्येक वर्षांपासून सामाजिक काम करीत आहेत. परंतु निधीअभावी त्यांचे कार्य थांबले आहे. योग्य दस्तऐवज, रजिस्ट्रेशन व कार्य अहवाल असलेल्या संस्थांना निधी दिल्यास सामाजिक क्षेत्रात खूप मोठा बदल घडू शकतो. आम्ही यासाठी एक शंभर संस्थांना मार्गदर्शन करणार असून लवकरच कार्यशाळा आयोजित केली जाईल.”
राज्य पातळीवर चौकशी समितीची गरज
डॉ. येडूरे यांनी सुचवले की, “महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे १२२ कोटी रुपयांचा सीएसआर निधी जिल्हास्तरावर खर्च होतो. याचा उपयोग कुठे झाला, कोणत्या कंपन्यांनी निधी दिला, त्यांनी कुठे खर्च केला, याची माहिती शासनासह जनतेलाही माहीत असायला हवी. यासाठी सीएसआर चौकशी समिती राज्यस्तरावर स्थापन करावी.”
अधिकाऱ्यांची नेमणूक व सीएसआर डेटा सार्वजनिक करावा
पत्रकार परिषदेत पुढील मागण्या मांडण्यात आल्या:
- प्रत्येक शैक्षणिक संस्था व कंपनीने सीएसआर अधिकारी नियुक्त करावा.
- सीएसआरचा डेटा सार्वजनिक करावा व कंपनीच्या संकेतस्थळावर सीएसआर अर्ज आणि चेकलिस्ट उपलब्ध करून द्यावी.
- सीएसआर निधीचे वाटप पारदर्शकतेने व्हावे.
धुळेतील पांडुरंग संस्थेचा जलप्रकल्प उपक्रम
या परिषदेत एक महत्त्वपूर्ण घोषणा म्हणजे दोंडाईचा येथील पांडुरंग बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था जिल्ह्यातील ४०० गावांमध्ये स्वच्छ पाणी अभियान राबविणार आहे. संस्थेच्या अध्यक्षा सौ. पूजा खडसे यांनी सांगितले की, “गावातील लोकसंख्येवर आधारित आरओ प्लांट बसवले जातील. त्यातून येणाऱ्या उत्पन्नातून देखभाल व ग्रामपंचायतीस निधी मिळेल. हा उपक्रम सीएसआर अंतर्गत निधीचा योग्य वापर कसा करता येतो याचे उदाहरण ठरेल.”
सीएसआर समितीचे मुख्य उद्दिष्ट
राज्यभरातील सामाजिक संस्थांना योग्य मार्गदर्शन करणे, पारदर्शक प्रक्रिया निर्माण करणे, गरजूंसाठी निधी पोहचवणे हे समितीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी समिती सक्रिय प्रयत्न करीत आहे आणि लवकरच राज्यभर जनजागृती मोहिम राबवण्यात येईल, अशी माहिती समितीच्या संपर्कप्रमुख पूजा खडसे यांनी दिली.
– धुळे दर्पण –
(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)
(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)
तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम
