> सदर : दृष्टिकोन
लेखिका : सीमाताई मराठे,
धुळे. मो.9028557718
धुळे दर्पण न्यूज :- कधी कधी सरकारचं वागणं इतकं थंड असतं की ते पाहून खरे प्रश्न सुन्न होतात. बिनतोड आकडे कधी कधी आपल्याला अंतर्बंधित व्यवस्थेचे इतके विदारक दर्शन घडवतात, की आपण नुसते आकडे मांडतो आणि पुढे जातो. पण जिथे विषय महिलांच्या आणि बालकांच्या न्यायाच्या प्रतीक्षेचा आहे, तिथे हा आकडा म्हणजे केवळ आकडा नसतो, तर ती व्यवस्थेच्या ठिकऱ्या उडवणारी जळती राख असते.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
राज्यात सध्या महिला अत्याचाराशी संबंधित तब्बल ८० हजार खटले प्रलंबित आहेत. बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या ६४ हजारांहून अधिक खटल्यांचीही तीच कहाणी. हे आकडे कोरडे वाटू शकतात, पण या आकड्यांमागे आहेत काही मरणाऱ्या आयुष्यं, तुटणारे आत्मसन्मान, आणि डळमळणारा समाजधर्म. पण सरकारचं धोरण काय? एकदम साधं ‘थांबा, बघू, वेळ आली की करू’. २०१३ मध्येच जनहित याचिका दाखल होते. न्यायालय म्हणतं ‘द्रुतगती न्यायालयं उभारा’. २०१५मध्ये पुन्हा न्यायालय सांगतं ‘काय झालं द्रुतगती न्यायालयांचं?’ आणि २०२५मध्येही आपण तिथेच आहोत. सरकारचं उत्तर आहे ‘निवडणुका आहेत, निधी नाही.’ म्हणजे निवडणूक ही या देशातली अशी घटना आहे की तिच्या दरम्यान इतर सर्व जबाबदाऱ्या सरकार विसरू शकतं? मग हे सरकार न्यायाचा पहारेकरी राहातं का प्रचार मंत्रालय बनतं?
या सगळ्या परिस्थितीत दु:खद बाब म्हणजे न्यायालयांनीच अनेक वेळा स्पष्टपणे सरकारला धारेवर धरून सांगितलं आहे की या खटल्यांत विलंब होणं ही सरळसरळ सरकारची उदासीनता आहे. आणि ही उदासीनता नुसती नसून ती नीटसपणे आखलेली आहे. कागदोपत्री फाईली फिरवा, फाईलवर ‘टीप’ लिहा, ‘प्रलंबित आहे’ असं म्हणा आणि फाईल पुढे ढकलत राहा. तोवर पीडितेला वाट बघावी लागते. एखाद्या मुलीने शाळेतील शिक्षकाच्या विरोधात तक्रार केली, एखाद्या कामगार महिलेनं मालकाविरोधात आवाज उठवला, एखाद्या गरीब पाड्यावरील तरुणीने पोलिसाच्या अन्यायाविरोधात खटला दाखल केला, तर ती केवळ केस दाखल करत नाही, ती व्यवस्थेला थेट भिडते. पण तिच्या पाठी सरकार उभं राहतं का?
 |
| - Advertisement - |
वास्तविक, जेव्हा महिलांवरील अत्याचारांच्या विरोधात सरकार जाहिरातींमध्ये कोट्यवधी उधळतं, ‘बेटी बचाओ’ म्हणतं, त्याच वेळी हीच सरकार १७९ द्रुतगती न्यायालयं स्थापण्यासाठी म्हणतं की ‘आमच्याकडे निधी नाही’. मग प्रश्न असा पडतो की, यासाठी काय लोकांनी पाच वर्षांतून तुम्हाला बहुमत दिलं होतं का? आणि हा निधी दिला असता तर त्यावर रॉकेट उडवायचं होतं का? न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यासाठी आवश्यक त्या प्रक्रियांना प्राधान्य देणं, न्यायालयीन पायाभूत सुविधा वाढवणं, वेळेवर नियुक्त्या करणं, ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. पण जेव्हा सरकार ही प्राथमिक जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरतं, तेव्हा एक गोष्ट स्पष्ट होते, या देशात न्याय मागणं ही एक राजकीय असुविधा बनलेली आहे. कारण न्याय मिळाल्यावर विचारणं सुरू होतं, कुणी गुन्हा केला? कोण होतं दोषी? कोणाच्या ढिली धोरणामुळे खटले रेंगाळले?
या सगळ्या परिस्थितीत अधिक भयावह बाब म्हणजे, जे खटले प्रलंबित आहेत त्यांमध्ये पीडितेचं सामाजिक जगणं संपतं. तिची ओळखच एक ‘प्रलंबित खटल्याची महिला’ अशी बनते. तिच्या घरच्यांना, मुलांना, नोकरीला, समाजातील स्थानाला हे सगळं भोवतं. तिचं आयुष्य एका टोकावर अडकून राहतं. न्याय नाही, पण शिक्षेची झळ तीच भोगते. आपण म्हणतो की, ‘न्याय विलंब म्हणजे न्याय नाकारल्यासारखा असतो.’ पण तो न्याय जर सरकारच्या प्राथमिक यादीतच नसेल?, तर हे विधानही एक विनोद ठरतं. द्रुतगती न्यायालयं ही एक संकल्पना नाही. ती एक गरज आहे. आणि जर सरकार ही गरजही पुरवू शकत नसेल, तर ‘न्यायिक जबाबदारी’ या संकल्पनेलाच राजीनामा द्यावा लागेल. महिलांच्या सुरक्षेसाठी कायदे करायला वेळ लागत नाही. अध्यादेश काढायला काही क्षण पुरतात. पण त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्याययंत्रणा सक्षम करायची नाही? पीडितेला संरक्षण द्यायचं नाही? आणि तरीही म्हणायचं की आपण महिलांच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध आहोत? असं वाटतं, सरकारला महिला अत्याचार हा निवडणूकपूर्व मुद्दा वाटतो. खरे तर तो निवडणूकपूर्व नाय, निवडणूकपश्चातही अखंड सक्रिय राहायला हवा. कारण त्यात एका समाजाच्या स्वाभिमानाचा प्रश्न आहे. केवळ मोर्चे काढून, घोषणाबाजी करून, माईकवरून गरजून स्त्रीसन्मान जिंकता येत नाही. तो न्यायालयात मिळतो न्यायाच्या आदेशात, निकालात, आणि त्या निर्णयामागच्या वेळेवर दिलेल्या सुनावणीत.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
सरकारने खरंच जर महिलांचं भवितव्य आणि न्यायदानाचं मूल्य लक्षात घेतलं असतं, तर २०१३मध्ये आलेल्या निर्देशांचं आजवर पंधरा वेळा पुनरावलोकन केलं असतं. त्याऐवजी आम्ही पाहतो आहोत एक असा व्यवस्थात्मक निष्क्रियपणा, जो आपल्या समाजात अन्याय टिकवून ठेवण्याचं काम करत आहे. ‘स्मार्ट सिटी’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘विकसित भारत’ यासाठी मोठे ध्वनीप्रक्षेपक आणि सेल्फी पॉइंट्स आहेत. पण न्यायालयात एक खटला वेळेवर सुरू करायचा असेल, तर त्यासाठी यंत्रणा नाही. हा विरोधाभास इतका विषारी आहे की तो केवळ वैधानिक न्याय, नैतिक पराभव देखील दर्शवतो. अशा वेळी आपण सामान्य नागरिक म्हणून खरा प्रश्न विचारायला हवा. ‘या ८० हजार खटल्यांचं पुढे काय?’ ही संख्या पुढच्या निवडणुकीच्या मॅनिफेस्टोमध्ये ‘टार्गेट’ म्हणून राहणार आहे की ‘निकाली’ म्हणून? न्यायाच्या नावाने साजरे होणारे दिवस, महिला दिनाच्या जाहिराती, आणि ‘बेटी बचाओ’चे टॉपिकल संवाद हे सगळं जर वरकरणी देखावं आहे, तर मग न्यायालय ही देखील एखादी ‘डिझाईन इंस्टिट्यूशन’ झाली म्हणायला हरकत नाही. पण खरंच ते तसं नको. कारण पीडितेच्या आयुष्यात दगडी चौथऱ्यावरचा एक निर्णायक आवाजच असतो ‘न्याय मिळाला’. आणि तो जर वेळेवर आला नाही, तर सरकारच्या तमाम धोरणांना इतिहास एकच नाव देईल – दोषरचना.
– धुळे दर्पण –
(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)
(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)
तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम
 |
| - Advertisement - |
