धुळे दर्पण न्यूज :- धुळेच्या बहुचर्चित ‘गुलमोहर कॅश कांड’ प्रकरणात मोठी घडामोड घडली आहे. तब्बल १ कोटी ८४ लाख ८४ हजार २०० रुपये शासकीय विश्रामगृह गुलमोहरमध्ये मिळाल्यानंतरही अदखलपात्र गुन्हा दाखल करणाऱ्या पोलिसांच्या निर्णयाला विरोध करत, शिवसेना (उबाठा) नेते व माजी आमदार अनिल अण्णा गोटे यांनी थेट न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. अखेर न्यायालयाने आज अनिल गोटे यांच्या बाजूने निकाल देत, खंडणी, कटकारस्थान, पुरावा नष्ट करणे, खोटा पुरावा ग्राह्य धरणे, आरोपीला मदत करणे इत्यादी गंभीर कलमांखाली दखलपात्र गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले आहेत.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
या निकालाची माहिती स्वतः अनिल अण्णा गोटे यांनी दि. १० जुलै रोजी सायंकाळी कल्याण भवन, धुळे येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
 |
| - Advertisement - |
🏛 प्रकरणाचे पार्श्वभूमी
२१ व २२ मे २०२५ रोजी शासकीय विश्रामगृह ‘गुलमोहर’ कक्ष क्रमांक १०२ मध्ये १ कोटी ८४ लाख ८४ हजार २०० रुपयांची प्रचंड रक्कम सापडली होती. इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोकड मिळूनही जिल्हा पोलिसांनी मुंबई पोलीस कायदा कलम १२४ खाली केवळ अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला, ज्यात फक्त तीन महिन्याची साधी कैद व पाचशे रुपये दंडाची तरतूद आहे.
याबाबत सतत पाठपुरावा करूनही पोलिसांनी किंवा शासनाने कठोर कारवाई केली नाही, म्हणूनच अनिल अण्णा गोटे यांनी २० जून २०२५ रोजी मुख्य न्याय दंडाधिकारी, धुळे यांच्या न्यायालयात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २१०, १७३ व इतर कलमांखाली अर्ज दाखल केला.
⚖ न्यायालयीन प्रक्रिया आणि निकाल
२६ जून २०२५ रोजी न्यायालयाने दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. मात्र, मुख्य आरोपी किशोर काशिनाथ पाटील याने या आदेशाला विरोध करत जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश क्रमांक ५ यांच्या न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला.
सुनावणी दरम्यान आश्चर्याची बाब म्हणजे, जिल्हा सरकारी वकील एडवोकेट देवेंद्र तवर यांनी सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करण्याऐवजी आरोपीच्या बाजूनेच युक्तिवाद केला, असा गंभीर आरोप गोटे यांनी केला.
शेवटी, न्यायाधीश अहिरे यांच्या न्यायालयाने १६ पानी निकाल पत्र देत, अनिल गोटे यांचा युक्तिवाद अंशतः ग्राह्य धरला. न्यायालयाने सांगितले की, लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा व मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यासंदर्भातील आदेश मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालय देऊ शकत नाही, मात्र भारतीय न्याय संहितेखाली दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार त्यांना आहे. परिणामी प्रकरण परत मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाकडे पाठवले.
 |
| - Advertisement - |
🗣 गोटे यांचा स्वतःचा युक्तिवाद
१० जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत अनिल गोटे यांनी कुठलाही वकील न लावता स्वतःच तब्बल एक तास युक्तिवाद केला. या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात –
- कलम ३०८ – खंडणी गोळा करणे
- कलम ६१(२) – पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न
- दोन किंवा अधिक लोकांचे कटकारस्थान
- कलम २३३ – खोटा पुरावा ग्राह्य धरणे
- कलम २३८ – अपराध्याच्या बचावासाठी मदत करणे
- कलम २३९ – अपराधाची माहिती लपवणे
- कलम २४१ – इलेक्ट्रॉनिक पुरावा नाहीसा करण्यास मदत
- कलम २५९ – अपराध्यास आसरा देणे
अशा गंभीर कलमांखाली दखलपात्र गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले.
📢 पत्रकार परिषदेत गोटे यांची माहिती
पत्रकार परिषदेत बोलताना गोटे म्हणाले, “सरकारचे वकीलच आरोपीची बाजू घेत असतील तर न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास कसा राहील? तरीही आम्ही हा खटला जिद्दीने लढला. अखेर सत्य विजय झाले.”
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
✅ अर्थ
या निकालामुळे गुलमोहर कॅश कांड प्रकरणात पुन्हा चौकशी व कारवाईचे दार उघडले आहे. तसेच, सरकारी पातळीवरील दुर्लक्ष आणि पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनिल अण्णा गोटे यांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षामुळे हे प्रकरण न्यायालयात पुन्हा जीवंत झाले असून, पुढील तपासात आणखी धक्कादायक बाबी उघड होण्याची शक्यता आहे.
– धुळे दर्पण –
(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)
(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)
तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम
 |
| - Advertisement - |
