> सदर : दृष्टिकोन
धुळे दर्पण न्यूज :- मंत्रिमंडळ म्हणजे एक सुसंवादी ताफा असतो. प्रत्येक मंत्री आपल्यासोबत शिस्त, संवेदनशीलता आणि जबाबदारीची समज घेऊन येतो, ही पारंपरिक अपेक्षा. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणात हे सगळं सध्या फालतूपणाच्या गड्ड्यात लोटलं गेलं आहे. कारण आपल्या राज्यात सध्या एक कृषिमंत्री आहेत जे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर न बोलता ‘रमी’ खेळण्यात धन्यता मानतात. आणि ते सुद्धा विधिमंडळाच्या सभागृहात. ज्याठिकाणी जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, तिथे जनतेच्या दुःखावर शिरकाव करत ते पत्त्यांच्या दुनियेत रंगतात. या एकाच घटनेने कोकाटे नावाच्या व्यक्तीची लायकी काय आहे, हे अधोरेखित होतं. पण त्या लायकीपेक्षा अधिक घृणास्पद बाब आहे ती म्हणजे या सगळ्यावर अजूनही निर्णय होत नाहीये. अजूनही "ते काय म्हणतात ते ऐकतो, मग मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करतो" हे खेदजनक विधान उपमुख्यमंत्र्यांच्या तोंडून ऐकावं लागतंय.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
कोणताही संवेदनशील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा मुख्यमंत्रीपदाच्या इच्छेने झपाटलेला कुणीही नेता अशा प्रकरणात क्षणाचाही विलंब न करता निर्णय घेतो. कारण यामागे केवळ एका व्यक्तीचं वर्तन नव्हे, तर संपूर्ण सरकारची प्रतिमा, शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशीलता आणि विधिमंडळाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न गुंतलेला असतो. पण इथे काय? अजित पवारांची भूमिका म्हणजे एक प्रकारचा ‘तोल सांभाळण्याचा’ केविलवाणा प्रयत्न. आणि फडणवीसांची ‘गंभीर दखल’ म्हणजे गप्प राहून पाटीवर खडे मोजत बसलेला मुकाट संयम. हे सरकार आणि हे नेते जर अशा प्रकरणांवर इतक्या अलिप्तपणे वागत असतील, तर मग जनतेने काय अपेक्षा करायची?
 |
| - Advertisement - |
माणिकराव कोकाटेंनी ‘सरकार म्हणजे भिकारी’ अशी विधाने केली. म्हणजे ते सरकारचा भाग असूनसुद्धा त्यांचं सरकारवरचं मत हे इतकं हलकं आहे. आपण ज्या व्यवस्थेचा भाग आहोत, त्या व्यवस्थेला भिकारी ठरवून स्वतः मात्र सत्तेच्या उबदार खुर्चीत आरामात बसायचं. आणि हे सगळं सहन करणारं सरकार म्हणजे कोणती लक्षणं दाखवतंय? शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. पीकविमा योजना बुडाल्या आहेत. वीजकर्ज थकबाकीतून शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. बाजारात दर कोसळत आहेत. पण यावर काम करण्याऐवजी आपले कृषिमंत्री मात्र ‘रमी’ खेळण्यात गुंग. आणि यावर सत्ताधारी गप्प. हसावं की रडावं?
लोकशाहीत मंत्री हे नुसते राजकीय प्रतिनिधी नसतात, ते व्यवस्थेचे प्रमुख ‘अधिकारी’ असतात. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या जबाबदाऱ्यांचं भान हरवलं की ते भ्रष्ट, अपात्र आणि नालायक ठरतात. हे एकवेळ समजू शकतो. पण त्यांच्यावर कारवाई करण्यात चालढकल करणारी सरकारं ही अधिक धोकादायक. कारण ती संपूर्ण प्रशासनाला, कायदा-संविधानाला आणि जनतेच्या भावनांना ‘असहाय’ सिद्ध करत असतात. ‘सत्तेत राहण्यासाठी कोकाटेंना सांभाळायचं की प्रशासन टिकवण्यासाठी त्यांना जायला लावायचं’ हा प्रश्न जर अजूनही पवार आणि फडणवीस यांच्या मनात असेल, तर याचं उत्तर जनतेनं २०२४ च्या निवडणुकीत ठणकावून दिलं होतं. आणि २०२९ मध्ये ते अधिक बोचत जाईल.
आज सरकार म्हणतं की, “कोकाटे यांच्यावर चौकशी सुरू आहे.” ही चौकशी कोण करतंय? सभापती आणि अध्यक्ष. ते सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर चालणारे असतील, तर ती चौकशी म्हणजे शंभर टक्के "गुन्हेगार चौकशी आयोगात मोकळा फिरणार" ही गारंटी. कोकाटेंनी पत्ते खेळले आहेत, हे व्हिडीओमध्ये दिसून आलं आहे. मग अजून कसली चौकशी? ही घटना जर एखादा शिक्षक, आयएएस अधिकारी किंवा पोलीस अधिकारी करत असता, तर त्यांच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई झाली असती. मग मंत्री मोकळा का?
 |
| - Advertisement - |
अनेक लोकांचा असा समज आहे की, कोकाटेंना जाऊ दिलं तर कोकाटे गप्प बसणार नाहीत. त्यांच्याकडे सत्ताधाऱ्यांच्या काही गुप्त बाबी असतील, त्यामुळं हे सरकार त्यांच्यासमोर नरमलेलं आहे. पण जर हे खरं असेल, तर हे सरकार केवळ अकार्यक्षम नव्हे, तर ब्लॅकमेलखोरांपुढे झुकणारं आहे. हा सगळा प्रकार म्हणजे सत्तेच्या मर्यादा आणि नैतिकतेचा अपमान आहे. आणि यातूनच जनतेचा शासन व्यवस्थेवरचा विश्वास उडत चालला आहे. लोक म्हणतात की, ‘हे सगळे सारखेच आहेत’, आणि ती म्हण खरं वाटू लागते.
अर्थात, अजित पवार हे काही नवे नेते नाहीत. ते ‘तोल सांभाळणं’ या कलाकुसरीत पटाईत आहेत. एकीकडे कोकाटेंच्या वर्तनावर नाराजी, दुसरीकडे निर्णयासाठी चर्चेचा पळवाटी खेळ. यातून कशाचं सूतोवाच होतं? की हे सरकार मंत्री जाईपर्यंत त्याच्या सगळ्या चुका सहन करतं, आणि मग नाईलाज झाल्यावर "त्यानेच राजीनामा दिला" असं सांगत स्वतःची प्रतिमा वाचवतं. म्हणजे दोषाचं मूळ मिटवण्याऐवजी त्यावर फक्त मलमपट्टी. आणि ही मलमपट्टी म्हणजे जनतेला फसवण्याचा कार्यक्रम.
हे सगळं बघताना एक गोष्ट प्रकर्षाने समजते आजच्या राज्यकर्त्यांना जबाबदारीचं भान नाही, जनतेच्या भावना समजण्याची संवेदना नाही, आणि राजकारणात नैतिकता ही कोणत्या पुरातन पुस्तकात वाचायची गोष्ट आहे असं वाटतं. कोकाटे हे निमित्त आहेत. समस्या ही आहे, त्यांच्यासारखे अनेक अजून आहेत. आणि या सर्वांना सांभाळण्यातच सरकारचा वेळ जातोय, जनतेसाठी काही उरतच नाही. म्हणूनच, कोकाटेंच्या रमीत हरलेला डाव हा केवळ त्यांचा वैयक्तिक अपयश नाही. तो शेतकऱ्यांच्या आत्म्याला नाकारण्याचा, विधिमंडळाच्या शिस्तीचा अपमान करण्याचा आणि लोकशाहीच्या मूल्यांचा मूकवध करण्याचा एक मोठा डाव आहे. आणि या डावात सगळे ‘मुख्य खेळाडू’ एकत्र आहेत. प्रश्न फक्त एवढाच जनता किती दिवस हे सगळं मुकाट पाहत राहणार?
हा लेख मंत्री कोकाटेंना टीका करण्यासाठी नाही. तर महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या अध:पतनावर प्रश्न विचारण्यासाठी आहे. जो राजकारणी जनतेचा आवाज ऐकत नाही. जो केवळ सत्तेच्या खुर्चीत बसून निवडणुकांच्या आकड्यांचा खेळ मांडतो. तो लोकशाहीचा प्रतिनिधी नाही. तो सत्तेचा भोगकर्ता आहे. आणि भोगकर्त्यांना इतिहास फार काळ सहन करत नाही. शेतकरी एक दिवस शांत बसतो, दुसऱ्या दिवशी झाडाला झोके घेतो, पण तिसऱ्या दिवशी तो चूक करणाऱ्यांना शिकवण देतो, हे सत्ताधाऱ्यांनी विसरू नये.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
– धुळे दर्पण –
(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)
(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)
तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम
 |
| - Advertisement - |
