> सदर : दृष्टिकोन
लेखिका : सीमाताई मराठे,
धुळे. मो. 9028557718
धुळे दर्पण न्यूज :- महिन्याच्या पहिल्या तारखेला पगार हाती पडल्यावरही आठवडाभरात दुसऱ्यासमोर हात पसरणारा बेजबाबदार व्यसनी माणूस आणि महाराष्ट्र सरकार यामध्ये सध्या काही फारसा फरक उरलेला नाही. हे सांगताना नक्की कोणाची मान शरमेने खाली जायला हवी हे समाजाने ठरवावं. ज्या राज्याने देशात आर्थिक प्रगतीचे नवे पायंडे पाडले, त्या राज्याला अवघ्या तीन महिन्यांतच ५७ हजार ५०९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या कराव्या लागतात. ही केवळ आकड्यांची उलटसुलट नाही. ही त्या राज्याच्या सुशासनाच्या मुळावर उठलेली आर्थिक आत्महत्येची घोषणा आहे. आणि ज्या थाटात राज्यकर्ते हे सर्व करत आहेत, ते पाहता त्यांना हे व्यसन वाटत नाही. उलट तेच यश वाटत असावं. ज्यांना राज्यकारभार लोकांच्या पैशातून चालतो, हेच विसरलंय, त्यांच्याकडून हा दुसरा काही संकेत अपेक्षित तरी आहे का?
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर, अवघ्या काही आठवड्यांत ८ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढीचा खर्च दाखवत हे सरकार जी आकडेमोड करते आहे, ती आकडेबाजी नसून सरळसरळ अपयशाची कबुली आहे. ‘महायुती’ सरकार आणि त्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या योजनाशून्य कारभाराचं हे ठळक दर्शन आहे. सामान्य राजकीय अशिक्षित मतदाराला झोपेच्या वेलीवर हलवून दाखवण्यासाठी जे काही करावं लागतं, ते पुरवणी मागण्यांमधून सुरू आहे. यात लोकानुनय, लोकप्रियतेचे खेळ, निवडणुकीच्या आधी वाटपाची उधळपट्टी हे सारे घटक जशास तसे उतरलेले आहेत. शासनसंस्था म्हणजे अर्थशास्त्रीय शिस्तीचं प्रतीक असायला हवी. पण सध्या शासन चालवलं जातंय ते काहीशा ‘उधारीवर जिंदगी’ पद्धतीने. आधीच ४५ हजार कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प. त्यात या पुरवणी मागण्यांची भर. आणि आता तर तूट एक लाख कोटींच्या पुढे जाईल यावर शिक्कामोर्तबच. शिवाय, आधीच गाठलेली १.३६ लाख कोटींची राजकोषीय तूट वेगळी. हा सारा खेळ 'योजना कमी आणि अनियोजन जास्त’ या सूत्रानं चालतो आहे. आज खर्च, उद्या त्याचा विचार. पण उद्या येईपर्यंत खूप उशीर झालेला असेल.
 |
| - Advertisement - |
‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’सारख्या योजनांमधून निवडणुकीपूर्वीची मते खरेदी करायची आणि त्यासाठीचा निधी 'सामाजिक न्याय', 'आदिवासी विकास' यांसारख्या संवेदनशील खात्यांतून काढायचा ही या सरकारची मूल्यव्यवस्था आहे. गरीब, उपेक्षित, मागास अशा समूहांच्या हक्कांवर गदा आणून सत्ताधाऱ्यांना आपल्या राजकीय यशाचे बाड भरायचे आहेत. काय बोलावे यावर शब्द अपुरे पडावे अशी ही अवस्था आहे. राज्यकर्ते एकीकडे म्हणतात की, वित्तीय परिस्थिती नियंत्रणात आहे. दुसरीकडे मात्र, शहरांच्या पायाभूत सुविधांसाठी १५ हजार कोटी, ग्रामविकासासाठी ५ हजार कोटी, सार्वजनिक बांधकामांसाठी ९ हजार कोटी, महिला व बालकल्याणासाठी २ हजार ६०० कोटी हे आकडे धडधड वाढत आहेत. यात कुठलाही तातडीचा किंवा आपत्कालीन उद्देश नाही. सगळं केवळ राजकीय अपरिहार्यतेच्या नावाखाली. राज्याच्या तिजोरीवर हा असा उधळपट्टीचा मारा रिझर्व्ह बँक, नियोजन आयोग यांनी वारंवार धोक्याचा इशारा देऊनही थांबलेला नाही. आज देशभरातील अनेक राज्यं कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगणा, पंजाब, मध्य प्रदेश आदी आर्थिक संकटात सापडली आहेत. महाराष्ट्रही त्याच रांगेत उभं आहे. दुर्दैव म्हणजे, या सर्व इशाऱ्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. आणि लोक? त्यांचं चित्रही फारसं वेगळं नाही. समाजाचा एक भाग लाभार्थी मानसिकतेने गोंजारला गेलाय. दुसरा भाग निष्क्रीयतेच्या झोपेत आहे. काही लोकांना तर आरक्षणाची स्वप्नं भुलवून ठेवतात. ज्यांना काहीच नको, असे धनाढ्य आणि त्यांच्या सोयीचे उदारमतवादी आहेत, ज्यांना काही फरकच पडत नाही. या साऱ्या निष्क्रिय, गुंगीच्या, लोचट स्वभावामुळेच राज्य लुटलं जातंय. आणि सामान्य माणूस शांतपणे त्या लुटीचा साक्षीदार आहे.
 |
| - Advertisement - |
शहरी नियोजनाचा बोजवारा उडालेला आहे. लहान शहरं उकिरड्यात बदलली आहेत. पालिकांकडे निधी नाही. निवडणुका आल्यावर मात्र निधीच्या घोषणा सुरू. या साऱ्या गोंधळात सत्ताधारी आपली पाठ थोपटून घेत आहेत की वित्तीय स्थिती उत्तम आहे. हे म्हणजे एखाद्या माणसाने वैद्याला रिपोर्ट दाखवून 'मी अगदी ठणठणीत आहे' असं सांगण्यासारखं आहे. पायाभूत सुविधा म्हणजे काहीतरी ठोस, दीर्घकालीन, परिवर्तनशील काम असते. पण सध्याचे सरकार त्यालाही ‘पॅकेज’ म्हणून पाहते. आणि हे सगळं एकाच गोष्टीवरून सिद्ध होतं. राजकारणाने अर्थशास्त्राची गळचेपी चालवली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अतिरिक्त निधी देण्यामागेही ठेकेदारांवर सरकारचे प्रेम आहे. ही मंडळी सरकारची पाठराखण करतात. निधी द्या नाहीतर बोंबा मारतात. आणि सरकार नाक मुठीत धरून पैसे फेकतं. हाच आपला राज्यकारभार. व्याज आणि कर्जफेडीसाठीच दीड लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची वेळ आली आहे. आणि त्याविषयी कोणतीही लाज नाही, चिंता नाही. वित्त विभागाचे इशारे असतील, तर ते फडणवीस साहेब ‘त्यात नवीन काही नाही’ म्हणून झटकून टाकतात. याहून दुर्दैव काही असू शकत नाही.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
रस्ते बांधणी, शिक्षक भरती, शासकीय कर्मचारी सगळं आता आउटसोर्स! सरकारकडे त्यांच्यासाठी पैसा नाही. मग सरकार करतं तरी काय? जीएसटीपासून वसूल होणारा महसूल जातो कुठे? सामान्य नागरिकाला हा प्रश्न पडायला हवा होता. पण तो कुठे आहे? बहुतेक लोक अजूनही हे सगळं ‘दिसतंय पण समजत नाही’ या अवस्थेत आहेत. एक गोष्ट स्पष्ट आहे ही सगळी व्यसनमग्न राज्याची लक्षणं आहेत. आणि ही व्यसनं काही रात्रभरात सुटणारी नाहीत. ही रचना, ही नीती, ही मनोवृत्ती पूर्णपणे बदलावी लागेल. अन्यथा व्यसनातून बाहेर न पडणाऱ्या व्यक्तीचं जे होतं, तेच या राज्याचंही होणार हे निश्चित. आणि त्यात फारसा वेळही लागणार नाही. कारण ही केवळ आर्थिक गोष्ट नाही. ही मानसिकतेची गोष्ट आहे. ज्यांना शिस्त नको, दीर्घकालीन विचार नको, केवळ मतांसाठी तात्कालिक गोंडस घोषणा हव्याशा वाटतात, त्यांच्याकडून प्रगतीची अपेक्षाच फोल ठरते. सरकार जर प्रत्येक समस्येवर 'अनुदान', 'सवलत', 'मोफत' या तीन शब्दांतच उत्तर शोधत असेल, तर भविष्यातील पिढ्यांसाठी आपण उध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था ठेवून जाणार आहोत. राज्याची तिजोरी म्हणजे जनतेच्या श्रमाचा संग्रह आहे. राजकारण्यांच्या यशाचा रंगमंच नव्हे. ही साधी जाणीव ज्या दिवशी सत्ताधाऱ्यांना आणि त्यांना निवडणाऱ्या जनतेलाही होईल, त्या दिवशीच आपलं राज्य ‘कर्जमुक्त’ होईल. तोपर्यंत मात्र ही घसरगुंडी सुरूच राहणार! आणि मग उरलेली फक्त जीर्ण चिठ्ठी ‘पैसे नाहीत’!
– धुळे दर्पण –
(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)
(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)
तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम
 |
| - Advertisement - |
