धुळे दर्पण न्यूज :- राज्यात वाढत्या वाळू व इतर गौण खनिजांच्या अनधिकृत उत्खननावर आळा बसवण्यासाठी महसूल आणि वन विभागाने आता कठोर पावले उचलली आहेत. शासनाने नुकतेच नवीन परिपत्रक काढून फक्त दंडात्मक कारवाईवर न थांबता, सरळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे वाळू तस्करी करणाऱ्यांना आता थेट जेलची हवा खावी लागू शकते.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
वाढत्या वाळू तस्करीमुळे पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास, नद्यांचे बदलते प्रवाह, जैवविविधतेला धोका आणि शासनाच्या महसुलाची होणारी प्रचंड हानी लक्षात घेता हे परिपत्रक निर्णायक ठरणार आहे. महसूल व पोलिस विभागाने संयुक्तरीत्या कारवाई करून कायद्याचा प्रभावी वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
 |
| - Advertisement - |
शासन निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे
- वाळूतस्कर ही संज्ञा आता थेट गुन्हेगारी कृत्यात समाविष्ट केली जाणार.
- फक्त दंड आकारून वाहन सोडण्याची पद्धत थांबवून, फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश.
- स्थानबद्धतेची (बंदी आदेश) कारवाई शक्य.
- पुन्हा पुन्हा गुन्हा करणाऱ्यांवर कठोर प्रतिबंधात्मक उपाय.
- महसूल, पोलिस आणि इतर यंत्रणांनी परस्पर सहकार्य करून गुन्ह्यांचा तपास प्रभावी करण्यावर भर.
- कारवाईत कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध वरिष्ठांकडून शिस्तभंगात्मक कारवाई होणार.
कोणते कायदे लावणार?
अनधिकृत उत्खनन, वापर व वाहतूक करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करताना खालील कायद्यांचा आधार घेण्यात येणार आहे:
- जमीन महसूल संहिता
- भारतीय न्याय संहिता
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
- खाण व खनिज (विकास आणि विनियमन) अधिनियम
- सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंध अधिनियम
या कायद्यांच्या साहाय्याने आता फक्त दंड न आकारता, थेट गुन्हा दाखल करून आरोपींना न्यायालयात उभे केले जाणार आहे.
 |
| - Advertisement - |
आतापर्यंतची पद्धत आणि नवा बदल
यापूर्वी महसूल विभागाने कारवाई केल्यास वाहन ताब्यात घेऊन दंड आकारला जात असे, आणि तो दंड भरल्यानंतर वाहन परत दिले जाई. पोलिसांनी कारवाई केल्यास गुन्हा दाखल होत असे, मात्र न्यायालयातून वाहन मालक ते वाहन सोडवून नेत असत. आता मात्र महसूल संहितेनुसार थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करूनच पुढील कारवाई होणार आहे.
स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी वाढली
वाळू चोरी थांबवण्यासाठी महसूल, पोलिस आणि इतर सक्षम यंत्रणांनी परस्पर समन्वय ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे. तसेच कारवाईत हलगर्जी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध वरिष्ठांकडून निलंबन किंवा अन्य शिस्तभंगात्मक कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या परिपत्रकामुळे राज्यातील वाळू माफियांना मोठा झटका बसणार असून, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे रक्षण व शासनाच्या महसुलाची हानी टाळण्यात मदत होणार आहे. शासनाने केलेल्या या निर्णायक पावलामुळे वाळू चोरीला चाप लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
– धुळे दर्पण –
(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)
(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)
तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम
 |
| - Advertisement - |
