धुळे दर्पण न्यूज :- लघु आणि मध्यम व्यवसायांना मोठा दिलासा देणारी बातमी येण्याची शक्यता आहे. जीएसटी परिषद (GST Council) लवकरच लघु उद्योगांसाठी नोंदणीची टर्नओव्हर मर्यादा वाढविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊ शकते. ५६ व्या GST परिषदेच्या आगामी बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेला घेण्यात येणार आहे.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
सध्या जीएसटी कायद्यानुसार, सेवांसाठी ₹20 लाख व वस्तूंसाठी ₹40 लाखांपेक्षा जास्त टर्नओव्हर असलेल्या व्यवसायांना अनिवार्य नोंदणी आवश्यक असते. मात्र, आता ही मर्यादा सेवांसाठी ₹50 लाख आणि वस्तूंसाठी ₹1 कोटी करण्याचा प्रस्ताव आहे.
 |
| - Advertisement - |
लघु व्यापाऱ्यांच्या तक्रारींना प्रतिसाद
अलीकडे अनेक राज्यांतील छोट्या व्यापार्यांना जीएसटी नोटिसा आल्यामुळे असंतोष व्यक्त करण्यात आला होता. विशेषतः उत्तर प्रदेश व कर्नाटक राज्यांनी केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात विशेष लक्ष वेधले. या राज्यांनी स्पष्ट केले की, कमी टर्नओव्हर मर्यादेमुळे लाखो सूक्ष्म व लघु उद्योग अनावश्यक कर जाळ्यात अडकत आहेत.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, “GST हा करप्रणाली सुलभ करण्यासाठी आणला गेला होता, छोट्या व्यापाऱ्यांना अडचणीत आणण्यासाठी नव्हे. २०१७ नंतर महागाई व व्यवसाय खर्च वाढल्याने सध्याची टर्नओव्हर मर्यादा जुनी झाली आहे.”
साधी करप्रणाली, तरी नोंदणी बंधनकारक!
आजही ₹1.5 कोटीपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना ‘Composition Scheme’ अंतर्गत 1% सुलभ करप्रणालीचा पर्याय दिला आहे. पण त्यासाठी देखील नोंदणी बंधनकारक असल्याने लहान व्यापाऱ्यांना नोटिसा मिळाल्या व गैरसमज पसरले.
 |
| - Advertisement - |
जर नवीन प्रस्ताव मंजूर झाला, तर 2017 नंतर प्रथमच टर्नओव्हर मर्यादेत मोठा बदल होईल. यामुळे लाखो लघु व्यापार्यांची जीएसटी नोंदणीची गरज संपेल आणि त्यांना कर संलग्नतेच्या गुंत्यातून मुक्ती मिळेल.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
आगामी बैठक : ऑगस्टच्या सुरुवातीला
GST परिषदेची ५६ वी बैठक ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता असून त्यानंतर अधिकृत निर्णय जाहीर होईल. देशभरातील लघु व मध्यम व्यवसायांचे लक्ष आता या बैठकीकडे लागले आहे.
– धुळे दर्पण –
(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)
(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)
तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम
 |
| - Advertisement - |
