> सदर : दृष्टिकोन
धुळे दर्पण न्यूज :- सत्य ही वस्तू नसते, ती प्रक्रिया असते. एखाद्या प्रकरणाचा निकाल जाहीर होतो, आणि त्यानंतर जनतेच्या मनात राहिलेला एकच प्रश्न …मग स्फोट कुणी घडवला? हा प्रश्न तितकाच अस्वस्थ करणारा, जितका त्या सहा मृतांच्या नातेवाइकांना आजही बोचणारा आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा अंतिम निकाल येऊनही अनेकांचे मन शांत होईल, असं वाटत नाही. उलट, १७ वर्षांच्या तपासानंतर, सात आरोपींची ‘पुराव्याअभावी’ निर्दोष मुक्तता म्हणजे तपासयंत्रणांच्या अपयशाचं आणि राजकीय हस्तक्षेपाच्या दाहक वास्तवाचं भेदक उदाहरण ठरतं. सरकारं बदलत गेली, पण ‘तपास नंतर निकाल लावायचा’ हे धोरण मात्र सर्वसामान्यांच्या नशिबी कायम राहिलं.
Follow the धुळे दर्पण channel on WhatsApp:
मालेगावसारखा भीषण दहशतवादी स्फोट. ज्यात सहा निष्पाप लोकांचे प्राण गेले आणि शंभरहून अधिक जखमी झाले. त्यावर १७ वर्षांच्या तपासानंतरही जर 'कोणीही जबाबदार नाही' असा निष्कर्ष निघत असेल, तर हाच शासनाच्या व्यवस्थेवरील अविश्वासाचा सर्वात खोल-खोल नोंदवलेला कोरडा शिक्का मानावा लागेल. सरकारने ‘दहशतवाद’ या शब्दाचं राजकीय भांडवल केलं. पण न्यायालयात मात्र तपास यंत्रणांचं आणि विशेषतः एनआयएचं ‘पुरावेच नाहीत’ हे कारण आज एक थट्टा ठरत आहे. तपासाऐवजी यंत्रणांनी ‘दिशा’ शोधली आणि ती दिशा म्हणजे कोणते आरोप योग्य ठरतील. कोणत्यांना राजकीय लाभ होईल, हे पाहून केवळ आरोपी नव्हे, तर साक्षीदारांचीही निवड झाली. एकाही साक्षीदाराची साक्ष टिकून न राहणे, ३० जणांचा तपासाआधीच मृत्यू, आणि तब्बल ३४ फितूर होणे हे केवळ योगायोग आहेत असं म्हणणं म्हणजे सरकारी तपास व्यवस्थेचा अपमान ठरणार नाही का?
 |
| - Advertisement - |
या सगळ्या प्रकारातून एकच निष्कर्ष निघतो की, दहशतवादाविरोधी कारवाई करताना भारतात तपास हे उद्दिष्ट नसून हेतुपूर्वक आरोप ठोकणे, हव्या त्या दिशेने जनमत तयार करणे आणि वेळ गेल्यावर ‘पुरावा नाही’ म्हणून सुटका करणे, हा सरकारी साचा झालाय. एटीएस, सीबीआय आणि नंतर एनआयए, ही सारी यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय गरजांनुसार तपासाच्या 'पद्धती' ठरवतात. साध्वी प्रज्ञा यांना २०११ मध्ये झालेल्या एका भाषणात त्यांनीच सांगितलं होतं की आपल्यावर झालेला अन्याय कसा होता. त्या वेळी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस सरकारने हिंदू दहशतवाद ही एक संज्ञा उभी करताना ज्या प्रकारे या खटल्यांचा वापर केला, त्याचप्रमाणे सत्तांतर झाल्यावरही ‘आपल्या’ आरोपींचा बचाव हे एक नवं उद्दिष्ट ठरत गेलं. सत्य कुठेच नव्हतं. सत्तेच्या दोन्ही टोकांवर निव्वळ स्वार्थ होता.
हा फक्त एक खटला नाही. हा एक आरसा आहे. भारतात दहशतवादाच्या नावाखाली चालवलेल्या ‘प्रकल्पांचा’. या प्रकल्पांमध्ये सत्य झाकून ठेवणं हेच यंत्रणांचं कार्य. आणि जेव्हा न्यायालयात साक्षीदार फितूर होतात, तेव्हा आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, सत्याला संपवण्यासाठी सत्ता किती मोठा वापर करू शकते. ३४ साक्षीदार हे एखाद्या प्रकरणातील महत्वाची पार्श्वभूमी आहे. आणि जर त्यांनीच कट रचण्याची कबुली नाकारली, तर मूळ आरोपांचं काय? पुरावेच नाहीत, त्या जागेचे वैज्ञानिक निष्कर्षच घेतले गेले नाहीत. मग ही सर्व खटला प्रक्रिया फक्त एक 'पोलिटिकल इव्हेंट' होता का?
 |
| - Advertisement - |
हे सगळं पाहताना आपण ही गोष्टही लक्षात घेतली पाहिजे की, कोणत्याही न्याय व्यवस्थेचा पाया पुराव्यावर असतो. भावना किंवा राजकीय समीकरणांवर नाही. पण इथे विचारावं लागतं, पुरावे मिळवणं हे कोणाचं काम? न्यायालयाचं नाही, तर तपास यंत्रणांचं. आणि जर त्यांच्याकडे पुरावेच नाहीत, तर १७ वर्षं एका व्यक्तीचं आयुष्य वेठीस का धरलं गेलं? हे सरकार दर सरकार गेलेल्या प्रत्येक राजकीय यंत्रणेला विचारावं लागेल. ज्यांची करिअर संपली, ज्यांनी कधीच सामाजिक प्रतिष्ठा गमावली, त्यांचं आयुष्य कोण परत देणार?
सर्वात भयंकर बाब म्हणजे यातून समाजात निर्माण झालेल्या द्वेषाच्या पाळमुळींना आजही खतपाणी घातलं जातंय. एखाद्या विशिष्ट गटाचा सहभाग म्हणून जो रंग या स्फोटाला दिला गेला, तो अजूनही जनमानसात आहे. आणि न्यायालयाने दिलेली निर्दोष सुटका ही केवळ कायदेशीर नसून नैतिकदृष्ट्याही समाजाला नवा विचार देणारी असायला हवी होती. पण वस्तुस्थिती ही आहे की, न्यायालयानं 'पुरावे नाहीत' असं सांगितल्यावरही स्फोट कुणी घडवला? या प्रश्नाचं उत्तर कोणी शोधायला तयार नाही. कारण आता सत्ताधाऱ्यांना तो प्रश्न विचारण्यात रस उरलेला नाही. 'खरा गुन्हेगार कोण?' हे विचारणं हे आता देशद्रोह ठरतं.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे सिद्ध केलं की, दहशतवाद विरोधी कारवाई हे फक्त राजकीय हव्यासाचं साधन बनलं आहे. त्यात ना पीडितांना न्याय मिळतो, ना आरोपींना तात्काळ मोकळीक. केवळ तपास यंत्रणांचं अपयश हेच जणू सरकारच्या यशाचं प्रमाणपत्र मानलं जातं. खऱ्या अर्थाने हे अपयश नाही, ही एक रचना आहे. उद्देशानेच ‘अयशस्वी’ ठरणारी एक आखणी. आणि ही आखणी उघड करणाऱ्या कोणत्याही आवाजाला 'राष्ट्रविरोधी' ठरवण्याचा आजचा नवा ट्रेंड. ही यंत्रणांचं अनैतिक सामर्थ्य दाखवणारी लक्षणं आहेत.
"बातम्यासाठी या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा."
१७ वर्षांनी पुन्हा एकदा, एक स्फोट निनादून विचारतोय, मग स्फोट कुणी घडवला? सरकार गप्प आहे. तपास यंत्रणा मुक आहेत. न्यायालय म्हणतं पुरावे नाहीत. म्हणजे, मृत्यूसुद्धा आता निष्प्रभ झाला आहे का? की, सत्यच पुराव्याच्या रजिस्टरमध्ये सापडत नाहीये? शेवटी उरतो तो केवळ अविश्वास. सरकारच्या इच्छाशक्तीवर, तपासाच्या प्रामाणिकतेवर आणि आपल्या न्यायाच्या संकल्पनेवर.
धुळे दर्पण
मुख्य संपादक : सैय्यद सानिल
(B.Com, M.Com, M.A.MCJ)
📞 बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क : 8087860039 / 8806680480
📩 ईमेल : dhuledarpan@gmail.com
– धुळे दर्पण –
(आपल्या शहराच्या प्रत्येक घडामोडींचा वार्ताहर)
(आपल्या धुळे शहराची नवी दिशा)
तुमच्या सेवा आणि सुविधांची माहिती देणारे तुमचे विश्वासू माध्यम
 |
| - Advertisement - |
