📰 महाराष्ट्र निरीक्षण
दिनांक : २२ सप्टेंबर २०२५ | सोमवार
जीएसटी 2.0 : मोदींच्या घोषणेनंतर दरकपात लागू
प्रत्येक दुकानदाराने आजपासून नवे दर ग्राहकांना द्यावेच लागणार
मुंबई | प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी देशाला संबोधित करताना “जीएसटी बचत महोत्सव” ची घोषणा केली. त्यानुसार आजपासून (२२ सप्टेंबर) देशभरात ५४ वस्तूंवरील जीएसटी दरात कपात लागू झाली आहे. या कपातीचा थेट फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी केंद्र व राज्य जीएसटी विभाग सज्ज झाला असून, बाजारपेठेत अचानक तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे.
🔻 कोणत्या वस्तूंवर किती जीएसटी कपात?
| वस्तू | जुना जीएसटी | नवा जीएसटी | कपात |
|---|---|---|---|
| औषधे (जनरल मेडिसिन, जीवनसत्वे) | १२% | ५% | -७% |
| पॅरासिटामॉल, अँटिबायोटिक्स | १२% | ५% | -७% |
| सुका मेवा (काजू, बदाम, पिस्ता) | १८% | १२% | -६% |
| स्टेशनरी (पेन, वही, पुस्तके) | १२% | ५% | -७% |
| स्वयंपाकघरातील भांडी | १८% | १२% | -६% |
| घरगुती वस्तू (बादल्या, प्लॅस्टिक सामान) | १८% | १२% | -६% |
| प्रसाधनगृह साहित्य (साबण, ब्रश, टूथपेस्ट) | १८% | १२% | -६% |
(सरकारने दिलेल्या ५४ वस्तूंच्या यादीतील काही प्रमुख वस्तूंचा नमुना)
 |
| - Advertisement - |
🏬 दुकानदारांना काय करावे लागेल?
- जुन्या स्टॉकवरील माल कमी दरानेच विकावा लागणार.
- बिलिंगमध्ये नवा जीएसटी दर दाखवावा.
- दुकानात नवे रेट-लिस्ट लावणे बंधनकारक.
- ग्राहकांना फसवणूक केल्यास इनपुट टॅक्स क्रेडिट रोखले जाईल.
- जीएसटी विभाग थेट कारवाई करणार.
🏢 मोठ्या कंपन्यांची जबाबदारी
औषध उत्पादक, स्टेशनरी व घरगुती वस्तू बनवणाऱ्या कंपन्यांनी नव्या एमआरपीसह उत्पादन बाजारात आणणे आवश्यक आहे. जुना स्टॉक असेल तर त्यावर स्टिकर लावून नवा दर दाखवणे बंधनकारक आहे.
🎙️ तज्ज्ञांचे मत
करतज्ज्ञ डॉ. अनिल देशमुख म्हणाले :
“जीएसटी कपात ग्राहकांपर्यंत थेट पोहोचवली नाही तर दुकानदार व कंपन्यांवर अँटी-प्रॉफिटिअरिंग ॲक्शन होऊ शकते.”
फार्मा तज्ज्ञ डॉ. रेश्मा कुलकर्णी म्हणाल्या :
“औषध हा जीवनावश्यक विषय आहे. त्यामुळे जीएसटी कपात त्वरित रुग्णांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.”
📢 ग्राहकांसाठी सूचना
- खरेदी करताना बिलावर दाखवलेला जीएसटी टक्का तपासा.
- नवा दर लागू न झाल्यास जीएसटी विभागाला तक्रार नोंदवा.
- सरकारची हेल्पलाईन व वेबसाईटवरही माहिती देता येईल.
👉 निष्कर्ष:
२२ सप्टेंबरपासून जीएसटी बचत महोत्सव प्रत्यक्षात सुरू झाला आहे. आता सरकारचे लक्ष्य स्पष्ट आहे – ग्राहकांच्या खिशाला दिलासा मिळायलाच हवा.
